केन्द्रीय संस्करण

अदालत/प्रशासन

न्याय परिषद् : सधैँ राजनीतिक दलको भरिया ! access_timeमंसिर १२, २०७७

    ‘कल्याण श्रेष्ठको सेवानिवृतिपछि म न्याय परिषद्की अध्यक्ष भएँ । सदस्यको रुपमा करिव ६ महिना र अध्यक्षको रुपमा ११ महिना न्याय परिषद्मा बस्दा मैले हाम्रा शासक नेताहरुबारे धेरैथोक जान्ने मौका पाएँ । त्यसबीचमा न्याय परिषद्ले खेलेको भूमिका, त्यसभित्र भए...

सर्वोच्चले खोलिदियो महासंघको निर्वाचन गर्ने बाटो access_timeमंसिर ११, २०७७

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचन गर्न बाटो खुला भएको छ । निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएकोमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले बिहीबार  रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य मह...

२५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै अदालतका रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न access_timeमंसिर ९, २०७७

काठमाडौं । न्यायपालिका अन्तर्गत विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन २५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।  “सुदृढ अदालत व्यवस्थापन र न्यायिक सुशासन : हाम्रो प्रतिबद्धता“ भन्ने मूल नार...

न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि हुने गरी काम गर्न प्रधानन्यायाधीशको आग्रह access_timeमंसिर ८, २०७७

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि हुने गरी काम गर्न न्यायपालिकाका सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् । न्यायपालिकाअन्तर्गत विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ को उद्घाटन गर्दै उनले का...

रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको सम्मेलन काठमाडौमा access_timeमंसिर ८, २०७७

काठमाडौं । ‘सुदृढ अदालत व्यवस्थापन र न्यायिक सुशासनः हाम्रो प्रतिबद्धता’ मूल नाराका साथ न्यायपालिका अन्तर्गत विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलनको भर्चुवल माध्यमबाट प्रधानन्यायाधीश चोले...

सचिव बढुवामा पटक–पटक विलम्ब ! access_timeमंसिर ६, २०७७

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री एवं सरकार प्रवक्ता पार्वत गुरुङले कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु शुक्रबार अपरान्ह सार्वजनिक गरे । सार्वजनिक गरिएका निर्णय अनुसार त्यस दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्याय सेवामा कार्यरत सहसचिव (प्रथम श्रेणी) लीलादेवी गड्तौ...

‘लत्तो छाड्ने’ प्रधान न्यायाधीश : जसले लगाए न्यायालयको सुधारमा ब्रेक ! access_timeमंसिर ५, २०७७

    ‘..आफ्नो पदीय उचाइ बढाउन ‘अहिलेसम्मका प्रधान न्यायाधीशहरुले के गर्नुभो ? सबै मैले गरेको हुँ’ भन्ने दाबी सबैले गर्छन् । एउटा प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो कार्यकालमा एउटा–दुइटा मात्र राम्रो काम गरेर जाँदा पनि न्यायपालिका सुन्दर ...

नेता गौतमको मुद्धामा राय बाझियो access_timeकात्तिक २७, २०७७

सर्वोच्च अदालतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा जारी भएको आदेशमा राय बाँझिएको छ ।        प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की...

वामदेवविरुद्धको अन्तरिम आदेश फुकुवा, राष्ट्रियसभामा क्रियाशील हुन पाउने access_timeकात्तिक २६, २०७७

काठमाडौं । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय  सभा सदस्यमा गरिएको मनोनयनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर ज.ब.रा.नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले भर्खरै गौतम विरुद्धको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै राष्ट्रिय स...

वामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ जारी access_timeकात्तिक २६, २०७७

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमविरुद्ध सवोच्चमा परेको रिटको सुनुवाई जारी रहेको छ । करिब एक महिनाअघि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सो मुद्दाको पेसी आज तोकिएको थियो । गौतमविरुद्धको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित पाँचजना न्या...

घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा access_timeकात्तिक २५, २०७७

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलका प्रहरी हवल्दार शिवचन्द्र सहनीविरुद्ध विशेष अदातलमा आज मुद्दा दायर गरेको छ ।  सेवाग्राहीको जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दा मिलाइदिने भन्दै हवल्दार सहनीले रु चार लाख घुस लिएको आरोप लागेको छ ।  आयो...

न्यायपालिकाको गिर्दाे साख : बनाउने भन्दा बिगार्नेमा होड ? access_timeकात्तिक २५, २०७७

    ‘केदारप्रसाद गिरीपछि प्रधान न्यायाधीश हुनु भएको थियो, मिनबहादुर रायमाझी । ..न्यायपालिकालाई व्यवस्थित बनाउन उहाँको ठूलो भूमिका छ । उहाँले पुराना मुद्दाहरुको लगत निकाली छिट्टोभन्दा छिट्टो न्याय प्रदान गर्ने प्रयास गर्नु भयो । मिल्नेसम्मका मुद्दाल...

कक्षा ११ र १२ मा गणित विषय हटाएको बारे सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग जवाफ access_timeकात्तिक २०, २०७७

सर्वोच्च अदालतले कक्षा ११ र १२ को विज्ञान संकायमा गणित विषय किन हटाएको भन्दै जवाफ दिन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई आदेश दिएको छ । साथै परिमार्जिक पाठ्यक्रम लागू नगर्न समेत अन्तरिम आदेश समेत दिएको छ । अभिवक्ता भगवता अर्याल सहितले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालय ल...

स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई ७ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश access_timeकात्तिक २०, २०७७

काठमाडौं । अदालतको अवहेलनमा मुद्दामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ७ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।  अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर वली र केशरजंग केसीले सर्वोच्चले कोरोना परीक्षण शूल्क नलिनु भन्ने आदेश सरकारले उल्लंघन गरी अदालतको अवह...

सर्वोच्चले गर्‍यो सरकारको निवेदन खारेज : अब कोरोना परीक्षणको कुनै शुल्क लिन नपाउने ! access_timeकात्तिक २०, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नु भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको पुनरावलोकनको निवेदन खारेज भएको छ । बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले गत...

विशिष्ट श्रेणीका चार सचिवको पद खाली तर बढुवामा आनाकानी access_timeकात्तिक २०, २०७७

  नेपाल सरकारका दुृई जना सचिव (राजपत्राङ्गित विशिष्ट श्रेणी) ले असोज २२ गते अवकाश पाए । अवकाश पाउने सचिवहरु थिए, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका केदारबहादुर अधिकारी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका मोहनकृष्ण सापकोटा । उनीहरुले सचिवको पाँच ...

सरकार सर्वसाधारणको कि बिचौलियाको ? access_timeकात्तिक १९, २०७७

    ‘गाई त बाध्यौँ, ढुङ्ग्रोमा मोही छैन । गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन ।’ ‘गाउँ गाउँबाट उठ् । बस्ती बस्तीबाट उठ् । विभेदका विरुद्ध आ–आफ्ना ठाउँबाट उठ् ।’ निरङ्कुश र विभेदकारी शासन व्यवस्थाविरुद्ध मोर्चा कस्न आफूलाई कम्...

सर्वोच्चको परमादेशमाथि सरकारको पुनरावलोकन access_timeकात्तिक १७, २०७७

सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमित नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन दिएको परमादेशमाथि पुनरावलोकन परेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आज उक्त पुनरावलोकन निवेदनमा दर्ता भएको हो ।  यही असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतबाट निः...

यसरी भएको थियो न्यायाधीशमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ना गर्ने कार्यको श्रीगणेश access_timeकात्तिक १३, २०७७

        धनेन्द्रबहादुर सिंहलाई १० वर्षको पदावधि तोकी २०४२ सालमा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो । यस हिसाबले उहाँ २०५२ सालसम्म प्रधानन्यायाधीशमा बहाल रहनुहुन्थ्यो । संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्याय धनेन्द्रबहादुर सिंह...

११४ जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा (सूचीसहित) access_timeअसोज २१, २०७७

काठमाडौँ । ११४ जना जिल्ला न्यायाधीशको एकैपटक सरुवा भएको छ भने २९ जना न्यायाधीशको पदस्थापना भएको छ । बुधबार बसेको न्याय परिषदको बैठकले एकैपटक ठूलो संख्यामा सरुवा गरेको हो ।  परिषदले जिल्ला अदालत भक्तपुरका न्यायाधीश जगतनाराण श्रेष्ठलाई तनहुँ सरुवा गरेको छ भने...

सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित केही कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि access_timeअसोज १८, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्चका केही न्यायाधीशहरु होम क्वारेन्टिन÷सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन् । सर्वोच्चका एक न्यायाधीशसहित केही कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि  न्यायाधीशहरु होम आइसोलेशनमा बसेका हुन् ।  सर्वोच्चले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै एक...

सरकारको सुशासन : सेवकलाई लाभमाथि लाभ, सचेतकलाई लातमाथि लात access_timeअसोज १७, २०७७

    २०२८ सालको झापा विद्रोहका एक कमाण्डर मोहनचन्द्र अधिकारी र त्यसका सदस्य केपी ओली २०३० साल असोज २३ गते रौतहटबाट पक्राउ परे । पक्राउ लगत्तै उनीहरु झापाली विद्रोही भएको भेद खुल्यो । यसपछि प्रहरीले उनीहरु दुवैलाई एउटै हत्कडी लगायो । दुवैलाई एकै स्थानम...

कोटेश्वरका व्यापारी हत्याकाण्डको मुद्दामा पुनः सुनुवाइ हुने access_timeअसोज १५, २०७७

सर्वोच्च अदालतले कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याका आरोपित गोविन्दबहादुर बटालासम्बन्धी मुद्दामा पुनः सुनुवाइ गर्ने भएको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र  डा मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले आज उक्त मुद्दामा पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएपछि &nb...

सरकारलाई पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सर्वोच्चको परमादेश access_timeअसोज १५, २०७७

सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण निःशूल्क गर्न सरकारलाई अन्तिम आदेश दिएको छ । बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो ।  गत भदौं २८ गते सरकारलाई विपक्षी ब...

वामदेव गौतमको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा access_timeअसोज १४, २०७७

नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेपछि उनी विरुद्ध परेको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले हेर्दा हेर्दैमा राखेको छ । आज निवेदकहरुका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, हरिप्रसाद उप्रेती, निवेदक स्वयं...

Page 1 of 2