केन्द्रीय संस्करण
समाचार

चर्को ब्याजदर लिन नपाएपछि सहकारी सञ्चालकहरु आन्दोलित

ब्याजदरको सीमा नहटाए अदालत जाने चेतावनी

person explore access_timeभदौ २५, २०७६ chat_bubble_outline1

सहकारी विभागले सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकेर लागू गरेपछि सहकारीका सञ्चालकहरु अत्तालिएका छन् । विभागले गत साउन १९ गतेदेखि सहकारी संस्थाहरुले ऋणमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो निर्णयले सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुमा चरम असन्तुष्टि देखिएको छ । उनीहरुले सङ्घर्ष समिति नै बनाए ब्याजदर बढाउनेतर्फ लागिपरेका छन् ।

सहकारीमा ६ प्रतिशत स्प्रेडदर (बचत र ऋणमा दिने ब्याजको अन्तर) राख्नुपर्ने प्रावधान छ । यसले बचतमा १० प्रतिशतसम्म दिन सकिनेछ । जिल्ला बचत सङ्घहरु विभागले लागू गरेको ब्याजदर कार्यान्वय गर्न नदिने पक्षमा देखिएका छन् । उनीहरुले उपत्यका सहकारी सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर विरोध गरिरहेका छन् । विभागले सन्दर्भ ब्याजदरलाई सीमा (क्याप) जसरी परिभाषित गरेर ब्याजदरमा कसेर सहकारीको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको समितिको ठहर छ । उनीहरुले गत भदौ १५ गते राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा ब्याजदरमा सीमा नलगाउने व्यवस्था गराइदिन भन्दै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि महासङ्घको बोर्ड बैठक भदौ १८ गते बस्यो । बैठकले सङ्घर्ष समितिलाई १० दिनभित्र बोलाएर छलफल गरी सोबाट निस्केको निर्णयअनुसार अगाडि बढ्ने धारणा बनाएको थियो । महासङ्घका अध्यक्ष केशव बडाल मङ्गलबार (भदौ २४) मात्र चीनबाट स्वदेश फर्किएका छन् ।

महासङ्घकी उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले अब चाँडै नै ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरुसँग छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्ने बताइन् ।

ब्याजको क्याप नहटाए अदालत जाने

उपत्यका सङ्घर्ष समितिका संयोजक टेक चौलागाईं महासङ्घको पहलमा विभागलाई ब्याजदरको क्याप हटाउन लगाउने बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारले सन्दर्भ ब्याजदरलाई गलत तरिकारले परिभाषित गरेर ब्याजदरमा क्याप लगाएको छ । १६ प्रतिशतभन्दा माथि जानै पाउँदैन भनेको छ । यो सहकारीको सिद्धान्त विपरीत छ । महासङ्घकै पहलमा हटाउन लगाउँछौँ । नहटे अदालत जान्छौँ ।’


जिल्ला सहकारी सङ्घ काठमाडौँका अध्यक्षसमेत रहेका चौलागाईंले सन्दर्भ ब्याजदर लागू गर्ने समय सहकारीलाई नदिएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न खोजेकोमा आपूmहरुको विरोध रहेको उल्लेख गरे । राष्ट्र बैङ्कले स्प्रेडदर घटाएर बैङ्कहरुलाई लागू गर्ने समय दिएको छ तर सहकारी विभागले अघिल्लो दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर भोलिबाटै कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको भन्दै चौलागाईंले कम्तीमा ३ महिना, ६ महिना अथवा ३५ दिनसम्मको समय दिएर लागू नगरेकामा आपत्ति जनाए । उनले भने, हामी महासङ्घलाई कन्भिन्स गराएर अघि बढ्छौँ, त्यसो गर्दा पनि समाधान निस्केन भने यो मुद्दा अदालत जान्छौँ ।

सहकारी सञ्चालकहरुले सरकारीको स्वायत्तताको विभागले हनन् गरेको अभिव्यक्ति विभिन्न कार्यक्रममा दिँदै आएका छन् । उनीहरुको ब्याजदर बढाउनकै लागि क्याप हटाउनुपर्ने  माग छ ।

ब्याजदरमा महासङ्घ आफै अस्पष्ट, विभागलाई र सहकारी दुवैलाई रिझाउन खोज्ने

सन्दर्भ ब्याजदर बनाउन राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ आफै सक्रिय थियो  । विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सबैसँग व्यापक छलफल गरेर आफूहरुले सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको भन्दै आएका छन् । तर यता महासङ्घ यो सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउन सकेको छैन । महासङ्घका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सन्दर्भ ब्याजदर तत्काल लागू गरेकोमा हाम्रो पनि आपत्ति हो  । केही समय दिएर विभागले लागू गरेको भए हुन्थ्यो । अर्को कुरा ब्याजदरमा क्याप लगाएर स्वनियमन र स्वायततामा चल्ने संस्थाको सिद्धान्त विपरीत गएको छ ।’

अर्कोतर्फ केही सहकारीले २४, २५ प्रतिशतसम्म  ब्याजदर लिने गरेको महासङ्घभित्रैबाट स्वीकारिएको विषय हो । चर्को ब्याजदर नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको धारणा हो । यद्यपि, ब्याजदर नियन्त्रणको बहानामा क्याप लगाउन नहुने महासङ्घकै एक अधिकारी बताउँछन् ।

सहकारी नियमावली २०७५ ले आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेकाले ब्याजदरको क्याप हटाउन सकिने अवस्था रहेको ती अधिकारी बताउँछन् ।

सहकारी ऐनको दफा ५१ मा सन्दर्भ ब्याजदरसम्बन्धी उल्लेख छ । हाल देशमा ३४ हजार  ८ सय ३७ सहकारी छन् । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. पाण्डेको संयोजकत्वमामा गठन भएको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले सो ब्याजदर निर्धारण गरेको हो ।

यस समितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड लगायतका प्रतिनिधि सम्मिलित १० सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।

कमेन्ट

  1. Sept. 13, 2019, 6:50 a.m. Heera Kshetri
    नेपाल को सहकारी पनि एउटा बैधानिक लुट्धन्दा भन्दा फरक नपर्ला।
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...