केन्द्रीय संस्करण

अधिकारका लागि एकीकृत रुपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा मन्त्री थापाको जोड

person explore access_timeअसोज ३०, २०७६ chat_bubble_outline0
file photo

काठमाडौँ – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले महिलाको सवालमा प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकारका लागि एकीकृत रुपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

बेइजिङ समीक्षाका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालद्वारा काठमाडौँमा विहिबार आयोजित बेइजिङ प्लस २५ समीक्षा सम्बन्धमा नागरिक प्रतिवेदनमाथिको राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटनमा मन्त्री थापाले महिलाको सवालमा संविधानले धेरै अधिकार दिएको र त्यसलाई कानून बनाएर व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्न संयुक्त रुपमा पहल गर्नुपर्ने बताइन् ।

“संविधानले महिलालाई समान अधिकार दिएको छ, स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, सङ्घ र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको छ, त्यस्तै अन्य धेरै अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, मुख्य कुरा कार्यान्वयनमा चुनौती छ, त्यसको लागि एकजुट भएर सामना गर्नुपर्छ”, मन्त्री थापाले भनिन् । सबै प्रकारका महिला हिंसाको अन्त्य गर्दै राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको समान सहभागिताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । 

मन्त्री थापाले महिला हिंसा अन्त्यका लागि भएका ऐन÷कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै स्थानीय स्तरबाटै जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइन् । सञ्जालका अध्यक्ष अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना र महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीले महिलाको अंश र बंशको अधिकार व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

दुई दिन सञ्चालन हुने गोष्ठीमा ‘महिला र वातावरण’, ‘महिला र अर्थतन्त्र’, ‘महिला शिक्षा र तालीम’ र ‘महिला र स्वास्थ्य’ लगायतका विषयमा छलफलपछि घोषणा पत्र जारी गरी शुक्रवार सम्पन्न हुनेछ । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...