केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

भारत नेपालसित हदैसम्म चिढिएको अवस्थामा अरू शक्तिराष्ट्रहरूसितको सम्बन्धमा चिसोपानी खन्याउनु प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ

संशोधित नागरिकता विधयेकले भारतीय स्वार्थको नाभीमै प्रहार गर्ने भएकोले भारतअरू बढी चिढिने निश्चित छ : योगेन्द्र ढकाल, राजनीतिज्ञ एवं पूर्व राजदूत

person explore access_timeअसार ११, २०७७ chat_bubble_outline0

अस्ट्रेलियाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत योगेन्द्र ढकाल नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अजय शर्माका नामले चिरपरिचित हुनुहुन्छ । मार्क्सवादी अध्येता एवं राजनीति विश्लेषक तथा राजनीतिज्ञ ढकालसँग  पछिल्लो समयमा उत्कर्षमा पुगेको नेपाल–भारत सम्बन्ध तथा बहुविवादित एमसीसी मुद्दासम्बन्धी सवालहरूमा केन्द्रीत रहेर रातोपाटीका लागि चन्द्र खाकीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ :

सीमा विवादको लामो पृष्ठभूमिमा भारत र नेपाल दुवै मुलुकहरूको केही महिनाको अन्तरालमा आआफ्ना मुलुकको नक्शाहरू प्रकाशित गरेको कुरालाई कसरी हेर्नुभएको छ?

यहाँले भन्नुभएको जस्तो आठ महिनाभन्दा कम समयमा भारत र नेपाल दुवै मुलुकका सरकारहरूले आआफ्नो मुलुकको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेका छन् । विश्वका सबै मुलुकहरूले आवश्यकतानुसार आफ्नो मुलुकको नक्शा प्रकाशित गर्दछन् । यो एउटा सामान्य कुरा हो । त्यसैले यसमा अरूले चासो राख्दैनन् । तर नेपाल र भारतद्वारा हालै प्रकाशित नक्साहरू त्यस्तो ‘केटेगोरी’मा पर्दैनन् । तिनीहरू विशिष्ट छन् । तिनीहरूको विशिष्टता यस कुरामा छ कि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई दुवै नक्साहरूमा सामेल गरिएको छ । दुई छिमेकी मुलुकहरूबीचको सम्बन्धमा यो एउटा असमान्य र असहज अवस्था हो । त्यसैले यो नक्सा प्रकरण एउटा ठूलो चर्चाको विषय बन्नु विल्कूल स्वाभाविक छ ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालदेखि संवैधानिक राजतन्त्र एवम् गणतन्त्र स्थापना पछिको एकदशकसम्म पनि आफ्नो भूभाग नक्सामा किन सामेल गरिएन भन्ने कुराको राम्ररी छानविन गरिनुपर्छ । तर पनि एउटा के कुरा प्रष्ट छ भने राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मका कुनै पनि सरकारले उपरोक्त भूभागहरूमाथिको नेपालको सार्वभौमसत्ता भारतलाई हस्तान्तरण गरेका होइनन् ।


दुई मुलुकहरूद्वारा गरिएको नक्साको प्रकाशनलाई एउटै केटेगोगरीमा राखेर हेर्नु सही हुन्न । उपरोक्त भूभागहरू नेपालका हुन् र नेपालले आफ्नो नक्सामा तिनीहरूलाई सामेल गर्नु स्वाभाविक कुरा हुन्छ । यद्यपि यसपूर्वका नक्साहरूमा नेपालले ती भूभागहरूलाई समेटेको थिएन । यहाँसम्म कि गणतन्त्रको स्थापना भएर निर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधान-२०७२ को निशान छापमा समेत ती भूभागहरू सामेल गरिएका छैनन् । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालदेखि संवैधानिक राजतन्त्र एवम् गणतन्त्र स्थापना पछिको एकदशकसम्म पनि आफ्नो भूभाग नक्सामा किन सामेल गरिएन भन्ने कुराको राम्ररी छानविन गरिनुपर्छ । तर पनि एउटा के कुरा प्रष्ट छ भने राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मका कुनै पनि सरकारले उपरोक्त भूभागहरूमाथिको नेपालको सार्वभौमसत्ता भारतलाई हस्तान्तरण गरेका होइनन् । तिनीहरूको एउटै अभिप्राय वार्ताबाट विवाद टुङ्ग्याएर उक्त भूभागहरू नक्सामा सामेल गर्ने रहेको देखिन्छ । निश्चयै पनि भारतले सैन्य क्याम्प राखेर नेपालको उपरोक्त भूभागहरू कब्जा गरेर पैदा गरेको विवादलाई वार्ताबाट समाधान नगरी वा भारतलाई चित्त नबुझाई देशको नक्सामा समावेश नगर्ने सोचाइ जतिसुकै राम्रो नियतबाट आएको भएपनि गलत छ ।

भारतले २०७६ साल कात्तिक १६ गते लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सामेल गरेर आफ्नो नक्सा प्रकाशित गर्‍यो । त्यसको लगत्तै कात्तिक २० गते नेपाल सरकारले औपचारिक रूपले नै भारतको त्यो कदमको कडा शब्दमा विरोध गर्‍यो र तत्काल वार्ताको लागि अनुरोध गर्‍यो । विभिन्न राजनीतिक दलहरू र जनस्तरबाट भारतको त्यो कदमको विरुद्ध आवाज उठ्यो र तत्काल नक्सा सच्चाउन सचेत गरियो । नेपाल सरकारको लगातारको प्रयत्नको वावजूद भारतले वार्ताको वातावरण बनाएर । वार्ता गरेर सीमा समस्या समाधान गर्ने वातावरण बनाउनुका विपरीत भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटोको उद्घाटन गर्‍यो । यसपछि के कुरा प्रस्ट भयो भने भारत उपरोक्त भूभागहरूलाई लिएर नेपालसित वार्ता नगर्ने र एकपक्षीय रूपमा अघि बढ्ने मानसिकतामा छ । यस परिप्रेक्ष्यमा भारतलाई चित्त बुझाएर (convince) उपरोक्त भूभागहरू नेपालको नक्शामा सामेल गर्ने विगतको नीतिलाई (विगतको स्वयं आफ्नै त्यस्तो नीतिलाई समेत) तोडेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो मुलुकको एउटा अखण्डित भूभागलाई सामेल गरेर नक्शा प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्‍यो र त्यसको कार्यान्वयन समेत भइसकिएको छ–अनि स‌ंविधान संशोधन गरी निशान छापमा अङ्कित गरेर । यसबाट उपरोक्त क्षेत्रमा लामो कालदेखि भारतले कब्जा गरेर बसेको कारणबाट दुई मुलुकबीच पैदा भएको सीमा विवादले एउटा नयाँ र उच्चतर चरणमा विकास गरेको छ । म विगतको त्यो परम्परा तोड्ने सहास देखाएकोमा वर्तमान सरकार र सत्तारुढ दल नेकपालाई मुख्यरूपले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धन्यवाद दिन्छु ।


भारतलाई चित्त बुझाएर (convince) उपरोक्त भूभागहरू नेपालको नक्शामा सामेल गर्ने विगतको नीतिलाई (विगतको स्वयं आफ्नै त्यस्तो नीतिलाई समेत) तोडेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो मुलुकको एउटा अखण्डित भूभागलाई सामेल गरेर नक्शा प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्‍यो र त्यसको कार्यान्वयन समेत भइसकिएको छ–अनि स‌ंविधान संशोधन गरी निशान छापमा अङ्कित गरेर । यसबाट उपरोक्त क्षेत्रमा लामो कालदेखि भारतले कब्जा गरेर बसेको कारणबाट दुई मुलुकबीच पैदा भएको सीमा विवादले एउटा नयाँ र उच्चतर चरणमा विकास गरेको छ ।


तपाईंले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई नेपालका भूभागहरू हुन् भन्नु त भयो तर त्यो दावी कुन आधारमाथि आधारित छ भन्ने बारे केही बताउनु भएन । त्यससम्बन्धमा छोटकरीमा भएपनि प्रकाश पारीदिनहोस् न !

उत्तर  उपरोक्त भूभागहरू सामरिक, व्यापारिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवम् पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भएर भारतको हुनुका बावजूद नेपालले दावी गरेको होइन । ऐतिहासिक तथ्य एवम् प्रमाणहरूका आधारमा नै नेपालले ती भूभागहरूमाथि आफ्नो दावी गरेको छ । यस दावीको मुख्य आधारहरू–पहिलो, सन्धिहरू । सन् १८१६ मा तत्कालीन ब्रिटिश-इण्डिया र नेपालको बीच सुगौलीमा सम्पन्न शान्ति तथा मैत्री सन्धि तथा २१ मार्च १९६० मा नेपाल र चीनबीच भएको सीमाना सन्धिमा नेपालको सीमारेखा सम्बन्धमा यी कुराहरू प्रष्ट छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मा लेखिएको छ : "कालीनदीका पश्चिममा परेका प्रदेशहरूमा निपालका राजाले आफू स्वयं, आफ्ना प्रतिनिधि तथा उत्तराधिकारीहरूका सारा दावाहरू त्याग्ने छ र ती देशहरू र त्यहाँका निवासीहरूसँग कुनै सम्पर्क कहिल्यै राख्ने छैन ।"

त्यसैगरेर पछिल्लो सन्धिको दफा १ को उपदफा १ मा लेखिएको छ :

"नेपाल-चीन सीमारेखा कालीनदी र टिङकरनदीको पानीढलो तथा कर्णाली (मापचू) नदीका सहायक नदीहरू र टिङकर नदीको पानीढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ, त्यहाँबाट यो दक्षिण पूर्वतर्फ कर्णाली (मापचू) नदीका सहायक नदीहरू तथा टिङ्कर नदी र सेती नदीका पानीढलो हुँदै लिपुधरा (न्यूमाचिसा) हिमालको श्रृंखला र लिपुधुरा (टिङकरलिपु) भञ्ज्याङबाट गुज्री उराई (पेल्हीन) भञ्ज्याङसम्म जान्छ ।"

उक्त सन्धिहरूले निर्विवाद रूपले नेपालको पश्चिम सीमा महाकाली नदी, जसलाई त्यतिबेला कालीनदी भनिन्थ्यो, भएको कुरा प्रस्ट गर्दछन् ।

दोस्रो, महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा देखाउने इष्ट-इण्डिया कम्पनीको सर्वे अफ इण्डियाद्वारा प्रकाशित लगायत चिनियाँ तथा रुसी नक्शाहरू सबैभन्दा भरपर्दो र आधिकारिक आधारहरू हुन् । ब्रिटिस सम्राटको हाइडोग्राफरले सुगौलीसन्धिभन्दा दुई महिना पहिले अर्थात् २ जनवरी १८१६ मा तयार गरेको नक्शामा महाकाली नदीको उद्‍गमस्थल प्रस्टरूपले लिम्पियाधुरा देखाएको छ । त्यस पृष्ठभूमिमा सुगौली सन्धिको धारा ५ तत्कालीन ब्रिटिश-इण्डिया र नेपालको सीमारेखा कालीनदी बताएको थियो । यसको सिधा अर्थ लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने हुन्छ । त्यसै गरेर, सन् १८१९, १८२६, १८२७, १८३०, १८३४, १८३५, १८३७, १८४१ र १८५५-१८५६ मा प्रकाशित सबै आधिकारिक नक्शाहरूले महाकाली नदीलाई तत्कालीन ब्रिटिश-इण्डिया र नेपालबीचको सीमारेखा र त्यसको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा देखाएका छन् । तेस्रो, छाङ्गरु, टिङकर, गुञ्जीका बासिन्दाहरूले मालपोत कार्यालय बैतडीमा तिरो तिरेका रसिदहरू । चौथो,२०११ र २०१८ सालमा त्यसक्षेत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिएको जनगणनाहरूको अभिलेख, आदि ।

मैले केही मुख्य-मुख्य आधारहरूको चर्चा गरेँ, यी बाहेक अन्य थुप्रै आधारहरू हामीसित छन् । अरू थुप्रै आधारहरू खोजको दौरानमा सङ्कलित हुने छन् ।

तपाईंको भनाइअनुसार त लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सिधै नेपालको देखिन्छ तर भारतले यी भू–भागहरू पहिलेदेखिनै आफ्नो रहँदै आएको दावी गरेको छ । भारतले पनि उक्त्त क्षेत्रलाई आफ्नो भनी दावी गर्दा केही आधारहरू पक्कै सारेका होलान् । भारतले अघि सारेका आधारहरू के–के हुन्, त्यस सम्बन्धमा केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि ?

निश्चयै पनि बिना आधार भारतले ती भूभागहरू माथि आफ्नो दावी गरेको छैन । त्यसले पनि दुई मुलूकहरूबीच सम्पन्न सन्धिसम्झौता र नक्शाहरूलाई यस दावीको आधारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । ती भूभागहरूमाथि भारतीय दावीको आधारहरूबारे बताउनुपूर्व म सुगौली सन्धि र सन् १८५५-५६ सम्मका नक्शाहरू पछिको अवधिमा तत्कालीन ब्रिटिश-इण्डिया सरकारको सीमासम्बन्धमा गरिएको पहिलेको निर्णयलाई बदल्ने घृणित योजनाको सम्बन्धमा केही प्रकाश पार्न चाहन्छु । यसक्रममा त्यसले सबैभन्दा पहिले लिम्पियाधुराबाट निस्कने महाकाली नदीको नाम परिवर्तन गरेर ‘कुटी यङ्क्ति’ र लिपुभञ्ज्याङ पश्चिम गरिफ् (एर्खा)बाट आउने ‘खा यङ्क्ति’ (लिपुखोला) लाई काली नामाकरण गर्‍यो । यो तत्कालीन ब्रिटिश शासकहरूको सुगौलीसन्धिद्वारा निर्धारित सीमारेखा स्थानान्तरण गर्ने रणनीतिक योजना अन्तर्गत चालिएको कदम थियो । सन् १८६५, १८७१, १८७९, १८८१, १९२४ र १९३०-३१ मा सर्वे अफ इण्डिया र सर्वेयर जनरल अफ इण्डियाका नक्शाहरूले यही संशोधित मान्यतालाई स्थापित गरेका छन् । पछि गएर भारत सरकारले यिनै नक्शाहरूलाई आधार बनाएर नेपाल र भारतबीचको पश्चिम सीमारेखा कुटी याङ्दी नभएर लिपुखोला, जसलाई सन् १८५६ पछि तत्कालीन ब्रिटिश इण्डिया सरकारले काली नामाकरण गरेको थियो, भएको कुरा बतायो ।

सुगौली सन्धि । https://upload.wikimedia.org/

सुगौली सन्धिले काली नदीलाई दुई मुलुकबीचको सीमारेखा बताएपनि त्यसको मुहान सम्बन्धमा केही बोलेको छैन । यही छिद्रलाई उपयोग गरेर तत्कालीन ब्रिटिस शासकहरूले तयार पारेका आधारहरू माथि टेकेर पछि भारतीय शासकहरूले लिपुखोलालाई कालीनदीको रूपमा स्थापित गरेर उपरोक्त भूभागहरूलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता अन्तर्गत पार्न प्रयत्न गर्दै आएका छन् ।


सुगौली सन्धिले काली नदीलाई दुई मुलुकबीचको सीमारेखा बताएपनि त्यसको मुहान सम्बन्धमा केही बोलेको छैन । यही छिद्रलाई उपयोग गरेर तत्कालीन ब्रिटिस शासकहरूले तयार पारेका आधारहरू माथि टेकेर पछि भारतीय शासकहरूले लिपुखोलालाई कालीनदीको रूपमा स्थापित गरेर उपरोक्त भूभागहरूलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता अन्तर्गत पार्न प्रयत्न गर्दै आएका छन् । निश्चयै पनि तिनीहरूको यो प्रयत्न सफल हुने छैन । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूसितको लडाइँमा भारतीय शासकहरूद्वारा निर्मित यी नक्कली आधारहरू फगत एउटा कागजको टुक्रामा परिणत हुनेछ र कुडादानमा फ्याँलिने छ । भारतीय शासकहरूले जतिसुकै "आत्मविश्वास"का साथ उपरोक्त भूमिमाथि आफ्नो दावी प्रस्तुत गरे पनि नेपालले समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको खण्डमा आफ्नो झूठ समातिन सक्छ भन्ने कुरा प्रति तिनीहरू सचेत छन् भन्ने कुरा अर्को तलका तथ्यबाट प्रष्ट हुन्छ :

यद्यपि भारत सरकारले औपचारिक रूपमा सन् १९५० मा सम्पन्न नेपाल र भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई यस सम्बन्धमा आधारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छैन । तर पनि कतिपय भारतीय बुद्धिजीवि तथा राजनीतिज्ञहरूले उक्त सन्धिको धारा ८ को “यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिस सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरू, सम्झौताहरू र प्रतिज्ञापत्रहरूलाई खारेज गरेको छ”भन्ने भनाइले सन् १९१६ को सुगौली सन्धिलाई खारेज गर्दछ भन्ने तर्क गर्दछन् । यसप्रकारको तर्क गरेर तिनीहरूले तत्कालीन ब्रिटिस-इण्डिया र नेपालबीच भएको सीमासम्बन्धी सम्झौता समेत उपरोक्त पछिल्लो सन्धिले खारेज गरेकोले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमाथि नेपालले उक्त सन्धिका आधारमा दावी गर्न मिल्दैन भन्ने भनाइ छ । सन् १८१६ देखि १८५६ सम्मका इष्ट-इण्डिया कम्पनीको मातहतमा प्रकाशित नक्साहरू जसले प्रष्टसित महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा देखाएका छन्; तिनलाई पनि आधार बनाएर नेपालले उपरोक्त भूभागहरू आफ्नो भएको दावी गर्न सक्दैन–किनभने सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको सन्धिले तत्कालीन ब्रिटिस-इण्डिया र नेपालबीच भएका “सबै सन्धिहरू, सम्झौताहरू र प्रतिज्ञाहरू खारेज गरेको छ” भन्ने तिनीहरूको भनाइ छ ।

यो एउटा झूठ प्रपञ्च हो । सन् १९५० मा सम्पन्न नेपाल र भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको निम्ति घातक हुनुका बाबजूद सुगौली सन्धि र त्यस पछिका सम्झौता तथा पत्राचारहरूमा तय गरिएको सीमा सम्बन्धमा केही बोलेको छैन । धारा ८ सन्धिमा उल्लेख भएका कुराहरूको सम्बन्धमा नै लागु हुन्छ, त्यसमा उल्लेख नगरिएका विषयहरूको सम्बन्धमा होइन–त्यो कुरा धारा ८ कै “यहाँ उल्लेख भएका कुराहरूको हकमा यो सन्धिले ...” भन्ने भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ । तब महाकाली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा मान्ने सुगौली सन्धिको मान्यता र लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको उद्गमस्थल देखाउने ब्रिटिस-इण्डियाकालीन नक्साहरूलाई सन् १९५० सन्धिले कसरी खारेज गर्नसक्छ ?


धारा ८ सन्धिमा उल्लेख भएका कुराहरूको सम्बन्धमा नै लागु हुन्छ, त्यसमा उल्लेख नगरिएका विषयहरूको सम्बन्धमा होइन–त्यो कुरा धारा ८ कै “यहाँ उल्लेख भएका कुराहरूको हकमा यो सन्धिले ...” भन्ने भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ । तब महाकाली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा मान्ने सुगौली सन्धिको मान्यता र लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको उद्गमस्थल देखाउने ब्रिटिस-इण्डियाकालीन नक्साहरूलाई सन् १९५० सन्धिले कसरी खारेज गर्नसक्छ ?


त्यसैले, उपरोक्त तथ्यहरूका आधारमा भन्न सकिन्छ–लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमाथि भारत सरकारको दावी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूमाथि होइन, भारतीय शासकहरूद्वारा सिर्जित नक्कली आधारहरूमाथि आधारित छ ।

माथि जवाफको क्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सामेल गरेर सरकारले जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्साको सम्बन्धमा “विगतको त्यो परम्परा तोड्ने सहास देखाएको वर्तमान् सरकार र सत्तारुढ दल नेकपा मुख्य गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धन्यवाद दिन्छु” भन्नुको अर्थ नयाँ नक्साप्रति तपाईंको समर्थन आंशिक मात्रै हो भन्ने आभाष दिन्छ । नेपालको नयाँ नक्साप्रतिको तपाईंको दृष्टिकोण के हो, अलि प्रष्ट पारिदिनोस् न !

हो, तपाईंले शंका गरे जस्तै म समग्ररूपबाट नयाँ नक्साको समर्थन गर्दिनँ र यसलाई लामोकालदेखि जारी नेपालको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको एउटा कोशेढुंगा मान्दिनँ । मेरो त्यसमा समर्थन निश्चित अर्थमा नै हो । मैले माथि बताएजस्तो भारतसितको सहमति पछि मात्रै वा भारतलाई चित्त बुझाएर मात्रै आफ्नो भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई नेपालको नक्सामा सामेल गर्ने साँढेचार दशक लामो परम्परालाई तोडेकोमा मेरो समर्थन हो ।

यो नक्साले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमार्फत तत्कालीन ब्रिटिस-इण्डियाले नेपालमाथि थोपरेको औपनिवेशिकतालाई आधारभूतरूपले मान्यता दिएको छ । सरकार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो भनेर सिद्ध गर्न सुगौली सन्धिलाई प्रमाणको रूपमा पेश गर्ने क्रममा एउटा स्वतन्त्रराष्ट्रलाई अर्ध-औपनिवेशिक राष्ट्रमा बलजफत रूपान्तरित गरेको सन्धिलाई समर्थन गर्न पुगेको छ


यो नक्साले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमार्फत तत्कालीन ब्रिटिस-इण्डियाले नेपालमाथि थोपरेको औपनिवेशिकतालाई आधारभूतरूपले मान्यता दिएको छ । सरकार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो भनेर सिद्ध गर्न सुगौली सन्धिलाई प्रमाणको रूपमा पेश गर्ने क्रममा एउटा स्वतन्त्रराष्ट्रलाई अर्ध-औपनिवेशिक राष्ट्रमा बलजफत रूपान्तरित गरेको सन्धिलाई समर्थन गर्न पुगेको छ । अहिले नेपाल र नेपाली जनताको आवश्यकता सुगौली सन्धिलाई शिरोधार्य गरेर त्यसले निर्धारण गरेको सीमारेखाको सुरक्षा गर्नु नभएर सन् १८१५ सम्म नेपालको अधिनमा रहेको भूभाग, जुन तत्कालीन ब्रिटिस-इण्डियासितको दुईवर्ष लामो युद्धमा गुमाउनु परेको थियो र जसलाई सुगौली सन्धिले विधिवत् रूपले ब्रिटिस-इण्डियाको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको थियो, फिर्ता लिएर त्यसपूर्वको भूगोल कायम गर्नु हो । स्वयम् तत्कालीन ब्रिटिस-इण्डियाले सुगौली सन्धि भएको नौ महिनापछि नेपालो पूर्वी तराई र ४४ वर्षपछि पश्चिम तराई फिर्ता गरेको थियो । भारतबाट ब्रिटिस फिर्ता भइसकेपछि भारतीय शासकहरूलाई नेपालले प्रस्टसित भन्न सक्नुपर्छ–सुगौलीसन्धि खारेज गरेर सन् १८१५ सम्म नेपालको अधिनमा रहेको क्षेत्र नेपाललाई फिर्ता गर । सयौँ सय वर्षसम्म आफ्नो मुलुकलाई उपनिवेश बनाएको ब्रिटेनद्वारा छिमेकी मुलुकहरूमाथि सैन्य हस्तक्षेप गरेर कब्जा गरेका मुलुकहरू एवम् भूभागहरू भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ । ब्रिटिस साम्राज्यवादलाई देशबाट निकालेर उसले खडा गरेको साम्राज्य माथि शासन गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । नेपाली जनतालाई यसबारे सचेत एवम् आन्दोलित गर्नुका विपरीत हालै जारी गरिएको नक्साले सन् १८१५ सम्म नेपालको अधिनमा रहेको र त्यसपछि तत्कालीन ब्रिटिस-इण्डियाले सैन्य बल प्रयोग गरेर कब्जा गरेको भूभाग फिर्तालिने सपना नदेख्ने अप्रत्यक्ष रूपले सुझाएको छ । सतहीरूपबाट हेर्दा देशभक्तिको आइकन देखिने नयाँ नक्सा प्रकरण सारका दृष्टिबाट नेपालको सुगौली सन्धिदेखि निरन्तर जारी राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनको दृष्टिबाट प्रतिगामी छ । त्यसैले मैले यसलाई समर्थन गर्दिनँ । एकएक टुक्रा जमिन फिर्ता लिएर नक्सा निकाल्दै जाने तरिका सही होइन । सन् १८१५ सम्मको नेपालको अधिनमा रहेका सबै भूभागहरू फिर्ता लिएर नेपाल र भारतबीच सीमा विवादलाई अन्तिमरूपले टुङ्ग्याइ त्यसमाथि आधारित सीमा सन्धि गरेर बृहत्तर नेपालको नक्सा जारी गनुपर्छ ।


एकएक टुक्रा जमिन फिर्ता लिएर नक्सा निकाल्दै जाने तरिका सही होइन । सन् १८१५ सम्मको नेपालको अधिनमा रहेका सबै भूभागहरू फिर्ता लिएर नेपाल र भारतबीच सीमा विवादलाई अन्तिमरूपले टुङ्ग्याइ त्यसमाथि आधारित सीमा सन्धि गरेर बृहत्तर नेपालको नक्सा जारी गनुपर्छ ।


सन् १८१५ सम्मको भूभाग फिर्ताको कुरा उठाउनु भयो, यस्तै माग ग्रेटर नेपाल अभियानवालाहरूको पनि छ । तपाईको माग पनि त्यस्तै हो ?

मैले ग्रेटर नेपाल शब्दावलीको प्रयोग गरेको छैन । त्यो नेपाल नै हो, त्यसमा कुनै विशेषण जोड्न आवश्यक छैन अहिलेसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरू खासगरेर कम्युनिष्ट पार्टीहरूको भनाइ तत्कालीन ब्रिटिस इण्डियासित सन् १८१४–१८१६ सम्मको युद्धपछि सुगौलीमा कथित शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर पछि नेपाल एउटा अर्ध–औपनिवेशिक मुलुकमा रुपान्तरित भयो भन्ने हो । यदि यो कुरालाई मान्ने हो भने सम्पूर्णरुपले त्यो सन्धि खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग गर्नु विल्कूल सही हुन्छ । त्यसको अर्थ सन् १८१५ सम्म नेपालको अधिनमा रहेका सम्पूर्ण भूभागहरूमाथि नेपालले दावी गर्नुपर्छ र तिनलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता अन्तर्गत ल्याउने संघर्ष गर्नुपर्छ । जतिबेलासम्म सन् १८१५ सम्म नेपालको अधिनमा रहेको भूभागहरू फिर्ता गरेर तिनलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता अन्तर्गत ल्याइँदैन त्यतिबेलासम्म हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति संघर्ष पूरा हुँदैन । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर मैले यसो भनेको हुँ ।

सुगौली सन्धिअघिकाे नेपाल

अहिलेसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरू खासगरेर कम्युनिष्ट पार्टीहरूको भनाइ तत्कालीन ब्रिटिस इण्डियासित सन् १८१४–१८१६ सम्मको युद्धपछि सुगौलीमा कथित शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर पछि नेपाल एउटा अर्ध–औपनिवेशिक मुलुकमा रुपान्तरित भयो भन्ने हो । यदि यो कुरालाई मान्ने हो भने सम्पूर्णरुपले त्यो सन्धि खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग गर्नु विल्कूल सही हुन्छ ।


एउटा हाइपोथेसी के पनि छ भने १८१५ को स्थितिमा नेपाल फर्कँदा हाल नेपालको करिब तीन करोड जनसंख्यामा २० औं करोडको संख्यामा भारतीय बनिसकेका जनसंख्या मिसिन आउँछ । त्यो भारतीय मन बनिसकेको जनसंख्याको माध्यमबाट जनमत संग्रह र आत्मनिर्णयको अधिकारको उपयोगमार्फत नेपालको अस्तित्वलाई नामेट पार्न सक्ने सम्भावनालाई पनि जन्म दिन सक्छ । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ?

ठीक हो, तपाईंले भने जस्तो यो खतरा छ । भातरले बाध्य भएर ती भूभागहरू नेपाललाई फिर्ता गरेको अवस्थामा वा त्यसभन्दा पहिले पनि त्यसले नेपालको माग अनुसार नेपालमा सामेल हुने कि भारत मै रहने भनेर जनमत संग्रहको प्रस्ताव गर्न सक्छ । त्यो भन्दा बढी, तपाईले भनेजस्तो नेपालमा सामेल भइसकेपछिको अवस्थामा नयाँ सामेल भएका भूभागहरूलाई बेग्लै राष्ट्रिय राज्यहरूको मागको लागि उक्साउन (provoke), यहाँसम्म कि तपाईले भनेजस्तो नेपालको अस्तित्वलाई नै नामेट पार्ने सम्मको तानावाना बुन्नसक्छ । सन् १८१५ सम्मको भूभागहरू फिर्ताको आन्दोलनमा हामीले शुरुदेखि नै ती क्षेत्रका जनतालाई यो प्रष्ट गर्नुपर्छ – ती भूभागहरूमध्य कतिपय नेपालले पहिले नै युद्धबाट प्राप्त गरेको हो । त्यसरी युद्धबाट प्राप्त भूभागहरू मध्ये यदि कुनै राष्ट्रका रुपमा विकसित भएका छन् भने भोलि नेपालको सार्वभौमसत्ता अन्तर्गत आएपछि तिनीहरूले आफूलाई राष्ट्रिय राज्यको पृथक अस्तित्व कायम गर्न वा नेपालसँग स्वेच्छिक संघमा बस्न चाहन्छन् भने त्यसतो अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने छन्, अहिले भारतीय केन्द्रीय सत्ता अन्तर्गत दविएर बस्नु परेजस्तो गरेर बस्नु पर्ने छैन । भारतले हाम्रो सार्वभौमसत्ताअन्तर्गत आइसकेका भूभागहरूलाई योजनाबद्धरुपले उक्साउने र तिनीहरूलाई छुट्याउन खोज्छ भने त्यतिबेला नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता अन्तर्गतका भूभागहरूको रक्षा लागि सबै उपायहरू अपनाउने छ ।

तपाईंलाई नेपाल र भारतबीच विद्यमान् सीमा समस्याको वास्तविक र दीर्घकालीन समाधानको निम्ति कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ?

सीमा समस्या पहिलेको इष्ट-इण्डिया कम्पनी र पछि भारतको नेपालमाथि कायम अर्ध-औपनिवेशिकताको कारणबाट पैदा भएको समस्या हो । यो सुगौली सन्धिदेखि आजसम्म नेपालमाथि निरन्तररूपले जारी अर्ध-औपनिवेशताद्वारा सिर्जित एवम् जटिल बनाइएको समस्या हो । नेपालको भूमि मात्र अतिक्रमित भएको छैन–रक्षा, विदेशनीति, अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृति सबै क्षेत्रहरू अतिक्रमित भएका छन् । ब्रिटिस-इण्डियाकालीन अवधिदेखि अहिलेसम्म सुगौलीसन्धि जस्ता अनगिन्ती सन्धिहरू, सम्झौताहरू, पत्रहरू र सुरक्षा सहयोग सम्झौता आदिबाट नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई खुम्च्याइएको तथा खण्डित गरिएको छ । यो अवस्थामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नक्सामा सामेल गरेपछि सबैकुरा ठीक हुनेछ भन्ने सोच्नु महाभूल हुन्छ ।


नेपालको भूमि मात्र अतिक्रमित भएको छैन–रक्षा, विदेशनीति, अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृति सबै क्षेत्रहरू अतिक्रमित भएका छन् । ब्रिटिस-इण्डियाकालीन अवधिदेखि अहिलेसम्म सुगौलीसन्धि जस्ता अनगिन्ती सन्धिहरू, सम्झौताहरू, पत्रहरू र सुरक्षा सहयोग सम्झौता आदिबाट नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई खुम्च्याइएको तथा खण्डित गरिएको छ । यो अवस्थामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नक्सामा सामेल गरेपछि सबैकुरा ठीक हुनेछ भन्ने सोच्नु महाभूल हुन्छ ।


त्यसपछि पनि अनगिन्ती बाधाहरू, जस्तो सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको सन्धि, सन् १९६५ को नेपाल र भारतबीच सुरक्षा सहयोगको सम्बन्धमा भएको सम्झौता आदि जिउँदै रहेसम्म भारतसितको सीमासमस्या समाधान हुन सक्दैन । यी एक अर्कासित यसरी गुजुल्टिएका छन् कि तिनीहरूको हल प्याकेजमै खोज्नुपर्छ । त्यसैले हामीले सन् १८१५ सम्म नेपालको अधिनमा रहेका भूभागहरू माथिको दावी लगायत नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताका विरुद्धमा रहेका सन्धिहरू, सम्झौताहरू र पत्राचारहरू खारेज गर्ने र नयाँ आधारहरूमाथि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ रूपबाट अगाडि बढाउने प्रस्तावका साथ भारतसित वार्ताको आह्वान गर्नुपर्छ । त्यसपछिको समस्या समाधानको दिशा नेपालको यो प्रस्तावप्रति भारतको दृष्टिकोण एवम् व्यवहारले तय गर्ने छ । त्यसबारे अहिले नै केही भन्न सकिन्न । पुराना आधारहरूमाथि आधारित सम्बन्ध दुवै मुलुकहरूका निम्ति फलदायी हुन सक्दैन भन्ने कुरा इतिहास एवम् परिणामहरूले प्रमाणित गरिसकेको कुरालाई भारतले गम्भीररूपले लिन ढिला गर्नुहुँदैन ।

एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी उठेको विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

मैले एकवर्ष यतादेखि लगातार एमसीसी सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा उठेका विचारहरू नजिकबाट हेरिरहेको छु । यसमा विपक्षमा मत प्रकट गर्नेहरूले दुइवटा कारणहरूलाई अघि सारेर त्यसको विरोध गरिरहनु भएको छ–एउटा, यो अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अंग भएकोले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लग्दा प्रकारान्तरले नेपाल हिन्द-प्रशान्त रणनीतिमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसलाई स्वीकारेपछि अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश गर्दछ, जसबाट नेपालको असंलग्न विदेशनीति तथा कुनै पनि सैन्य रणनीतिमा सामेल नहुने स्थापित मान्यता एकैपटक ढल्न पुग्छ ।

अर्को, यसमा सामेल कतिपय शर्तहरू नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै अतिक्रमण गर्ने खालका भएकोले यसलाई स्वीकार्न सकिन्न ।

एमसीसी सम्झौताको विरोधमा रहेका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र व्यक्तित्वहरू बीच पनि कारणहरूलाई हेर्ने सम्बन्धमा दुई खेमा देखिन्छ– सत्तारुढ नेकपाका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको एउटा हिस्सा माथिका कारणहरूलाई हटाएर एमसीसी सम्झौता पारित गर्न सकिन्छ भन्ने विचार राख्दछ ।

जहाँसम्म अमेरिकाको आर्थिक, राजनीतिक तथा रणनीति स्वार्थसँग एमसीसी सम्झौता जोडिएको छ कि छैन भन्ने कुरा छ, त्यो अमेरिकाले स्वीकारे पनि वा नस्वीकारे पनि त्यो उसको स्वार्थसित जोडिएको छ । यो कुरा एमसीसीको अनुदान सहयोगको सम्बन्धमा मात्र होइन, बेलायत, जापान, चीन, भारत, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, युएसएआइडि, जाइका, डेनिडा आदि सबैका लागि समानरूपबाट सत्य छ । यो कुरा एमसीसी अनुदान सहयोगको लागि मात्र होइन, अमेरिकाले नेपाललाई गरिरहेको र गर्ने अन्य सहयोगहरूको लागि पनि त्यत्तिकै सत्य छ । यो अवस्थामा एमसीसी अनुदान सहयोग अस्वीकार गर्ने र एकै प्रकृतिका अरू सहयोग स्वीकार्ने कुरा सही हुँदैन ।


 के हामी अहिलेको साम्राज्यवादी घेराबन्दीमा सशर्त र ऋण वा अनुदान उपलब्ध गराउने मुलुकको स्वार्थसित जोडिएर आएका कुनै पनि आर्थिक सहयोग नलिने निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा छौँ? यस सम्बन्धमा म यत्ति भन्छु कि ऋण वा अनुदान दिने र लिने बीचको एकप्रकारको सम्झौता हो–दिनेले पैसा गुमाउँछ र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दछ भने लिनेले मुलुकको आर्थिक विकासलाई एक पाइलो भएपनि अगाडि बढाउँछ, देशको दैनिक आर्थिक गतिविधिहरूलाई गतिदिन्छ, र त्यसक्रममा कतिपय कुराहरू गुमाउछ ।


 के हामी अहिलेको साम्राज्यवादी घेराबन्दीमा सशर्त र ऋण वा अनुदान उपलब्ध गराउने मुलुकको स्वार्थसित जोडिएर आएका कुनै पनि आर्थिक सहयोग नलिने निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा छौँ ? यस सम्बन्धमा म यत्ति भन्छु कि ऋण वा अनुदान दिने र लिने बीचको एकप्रकारको सम्झौता हो–दिनेले पैसा गुमाउँछ र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दछ भने लिनेले मुलुकको आर्थिक विकासलाई एक पाइलो भएपनि अगाडि बढाउँछ, देशको दैनिक आर्थिक गतिविधिहरूलाई गतिदिन्छ, र त्यसक्रममा कतिपय कुराहरू गुमाउछ । स्मार्ट र सफल राजनीतिक नेतृत्वले त्यसप्रकारका आर्थिक सहयोगहरूलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा लगाउँछ र देशलाई अगाडि बढाउँछ तथा अगाडिका दिनहरूमा त्यस्तो सहयोग लिनुनपर्ने हैसियतमा देशलाई पुर्‍याउँछन् ।

सत्तारुढ दलभित्र एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा गम्भीर मतभेदको अवस्था रहेकोले त्यो संसदबाट अनुमोद भएर कार्यान्वयनमा जानेकुरा अनिश्चित बनेको छ । अहिले नेपालको भारतसितको सम्बन्ध जटील मोडमा छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विवादले दुई मुलुकहरूबीचको सम्बन्धमा इतिहासमा विरलै देखिएको तिक्तता पैदा भएको छ । संशोधित नागरिकता विधयेक-२०७५ ले भारतीय स्वार्थको नाभीमै प्रहार गर्ने भएकोले यसबाट त्यो अरू बढी चिढिने निश्चित छ । लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटोको नेपालद्वारा गरिएको कडा प्रतिवाद र त्यसपछि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समोल गरेर नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेकोले भारत नेपालसित हदैसम्म चिढिएको छ – त्यसले नेपालले यो हदसम्म गएर आफ्नो कदमको प्रतिकार गर्ने छ भन्ने सोचेको थिएन भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गर्दछन् । यो अवस्थामा अरू शक्तिराष्ट्रहरूसितको सम्बन्धमा चिसो पानी खन्याउनु नेपालको लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ ।


लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विवादले दुई मुलुकहरूबीचको सम्बन्धमा इतिहासमा विरलै देखिएको तिक्तता पैदा भएको छ । संशोधित नागरिकता विधयेक-२०७५ ले भारतीय स्वार्थको नाभीमै प्रहार गर्ने भएकोले यसबाट त्यो अरू बढी चिढिने निश्चित छ । लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटोको नेपालद्वारा गरिएको कडा प्रतिवाद र त्यसपछि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समोल गरेर नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेकोले भारत नेपालसित हदैसम्म चिढिएको छ – त्यसले नेपालले यो हदसम्म गएर आफ्नो कदमको प्रतिकार गर्ने छ भन्ने सोचेको थिएन भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गर्दछन् । यो अवस्थामा अरू शक्तिराष्ट्रहरूसितको सम्बन्धमा चिसो पानी खन्याउनु नेपालको लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ ।


सम्भवतः नेपालले भारतसितको सीमा समस्यालाई छिट्टै नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । चीनको भारतसितको सीमा विवाद जटिल बन्दै गएको छ । अमेरिकी नेतृत्वमा चीनविरोधी क्याम्प निर्माण हुँदै गएको छ । चीनले नेपालको भारतसितका सीमा विवादमा लिने अडानलाई यो क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाबाट अलग्याएर हेर्नु सही हुन्न । नेपालको परराष्ट्रनीति असंलग्न भएकोले पनि उसले यो वा त्यो देशको मात्र सहयोग अपेक्षा राख्नु ठीक हुन्न । समस्याहरू परेका बेलामा सबै मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्नुपर्छ ।

अगाडिका दिनहरूमा भारतसित हाम्रो सीमा बढी गम्भीर बन्दै गयो भने त्यसमा सबैभन्दा बढी सहयोग गर्न सक्ने अमेरिका र बेलायत हुन् । यो विशिष्ट परिस्थिति विकसित हुँदै गरेको अवस्थामा एमसीसी सम्झौता खारेज गरेर अमेरिकासितमात्र हैन बेलायतसितसमेत सम्बन्ध बिगार्नहुन्न भन्ने मेरो सोचाइ रहेको छ । अमेरिकासित तत्काल वार्ता गरेर उठेका प्रश्नहरूलाई संवोधन गर्ने स्तरको समझदारी निर्माण गरी यसलाई दश्तावेजिकृत गरेर एमसीसी सम्झौतालाई पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ । यो एमसीसी सम्झौताको अन्धसमर्थन हैन, देशमा विकसित हुँदै गरेको विशिष्ट राजनीतीक परिस्थितिमा एउटा सही कार्यनीतिक नेतृत्वको प्रदर्शन हो ।

हरेक विदेशी सहयोग अनुदान निस्वार्थ हुँदैनन्, त्यसमा उनीहरूको केही न केही स्वार्थ लुकेको हुन्छ भन्ने पक्कै पनि हो । तर यसको अर्थ एमसीसी र अन्य सहयोगलाई एकै डालोमा राखेर हेर्नु कति उचित होला ? किनकि एमसीसीलाई सदनबाट पारित हुन अनिवार्य प्रावधान राखिएको छ भने विश्व बैंक, एडिबी, जाइका, डानिडालगायतकाको सहयोगको हकमा त्यसरी सदनबाट पारित गरिरहनु पर्दैन । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

मैले यसो आम अर्थमा भनेको हुँ । विशिष्टरुपमा प्रत्येक वैदेशिक सहयोगका आफ्नै विशिष्टता हुन्छन् । त्यसैगरेर तिनीहरूका शर्तहरू र तिनले सहयोग लिने मुलुकलाई पार्ने सकारात्मक एवम् नकारात्मक असर पनि भिन्नाभिन्न हुन्छन् । यो कुरो एमसीसी अनुदान सहयोगको सम्बन्धमा पनि सही छ । यस्तो सहयोगहरूको आधारभूत चरित्र वा सामान्य विशेषता भनेको कठोर शर्तहरू हुन् । जस्तो कि विश्व बैंकले नेपाल वा कुनै पनि मुलुकलाई विद्युत विकास, खाने पानी, सिँचाइ आदि क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्छ। त्यसप्रकारको सहयोग लिएवापत् सम्बन्धित मुलुकले विजुली, खानेपानीको मूल्य विश्व बैंकले भने अनुसार निर्धारण, वास्तवमा, बृद्धिगर्नु पर्ने हुन्छ । सहयोग लिने मुलुकले आफ्नो मुलुकका नागरिकहरूको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिएर स्वतन्त्रतापूर्वक तय गर्न सक्दैन । त्यसैगरेर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले कुनै पनि मुलुकलाई मौद्रिक तथा वित्तीय सहयोग गर्दा सम्बन्धित मुलुकको मौद्रिक तथा वित्तिय नीतिहरूलाई काफी प्रभावित गर्दछ । सम्बन्धित मुलुकहरूले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर देशको मौद्रिक तथा वित्तिय नीतिहरू निर्धारण गर्न सक्दैनन् । के यी प्रतिनिधि उदाहरणहरू सहयोग लिने मुलुकहरूको सार्वभौमसत्ता माथि सहयोग दिने संस्थाहरूको हस्तक्षेपको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्याप्त छैनन् ?


जहाँसम्म एमसीसी सम्झौता अनिवार्यरुपले संसदबाट पारित गरिनुपर्ने कुरा छ, त्यो एमसीसीको स्थापित मान्यता हो । एमसीसीले यो प्रावधान नेपाललाई अनुदान सहायता सम्झौता गर्दा मात्र घुसाएको होइन, अरु मुलुकहरूले पनि एमसीसीबाट लिने सहयोगमा त्यो शर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यस प्रावधानका कारणले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने हो भने हामीले भन्नु पर्छ – संसदबाट अनुमोदन गरेर मात्र पाउने आर्थिक सहायता नेपालले लिँदैन ।


जहाँसम्म एमसीसी सम्झौता अनिवार्यरुपले संसदबाट पारित गरिनुपर्ने कुरा छ, त्यो एमसीसीको स्थापित मान्यता हो । एमसीसीले यो प्रावधान नेपाललाई अनुदान सहायता सम्झौता गर्दा मात्र घुसाएको होइन, अरु मुलुकहरूले पनि एमसीसीबाट लिने सहयोगमा त्यो शर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यस प्रावधानका कारणले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने हो भने हामीले भन्नु पर्छ – संसदबाट अनुमोदन गरेर मात्र पाउने आर्थिक सहायता नेपालले लिँदैन ।यस सम्बन्धमा मेरो सोचाइ यो दुई मुलुकबीचको एउटा करार सम्झौता भएकोले विदेश मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले कोअर्डिनेशन गरेर फाइल अगाडि बढाइ मन्त्रीपरिषद्द्वारा पारित गर्ने विषय हो, संसदमा जानुपर्ने विषय हो होइन । तर ५/६ वटा सरकारको कालमा नेपालले एमसीसीको त्यो प्रावधानलाई स्वीकारेर फाइल मात्र होइन, योजना निर्माणसित सम्बन्धित थुप्रै कामहरू अघि बढाइसकेको अवस्थामा एकाएक यो प्रावधानका कारणले सम्झौता फेल गर्नु सही हुन्न, यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने हो । बरु हामीले अहिले एमसीसी सम्झौताको यो शर्तलाई नजिरको रुपमा स्वीकार गरेर अगाडिका दिनहरूमा संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने खालका ऋण तथा सहयोग लिने भन्ने निर्णय गरौँ ।

जहाँसम्म एमसीसी अनुदान सहायता लिएका कारणले नेपालले अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त रणनीतिलाई समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ, नेपाललमा अमेरिकाले सैन्य शिविर राख्छ, त्यसैले यो सम्झौता अघि बढाउनु हुन्न भन्ने भनाइ छ, त्यससम्बन्धमा मेरो भनाइ यो छ कि यसबारे नेपालले पुनः एकपटक अमेरिकालाई आफ्नो कुनै सैन्य रणनीतिमा वा सैन्य खेमामा सामेल नहुने स्थिति प्रष्ट गर्नुपर्छ र एमसीसी आर्थिक अनुदान सहायता लिएवापत नेपाल उसको विदेश नीतिको स्थापित सिद्धान्त एवं मान्यता विरुद्ध जानुपर्ने छैन भन्ने कुराको assurance अमेरिकी सरकारबाट लिएर सम्झौताको अनुमोदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।


निश्चयै पनि हिन्द-प्रशान्त रणनीति अघि बढाएको परिप्रेक्ष्यमा त्यसले नेपालमा आफ्नो सैन्य गतिविधिहरू बढाउने छ । हामीले एमसीसी सम्झौता खारेज गरेको खण्डमा पनि विभिन्न रुपमा उसले त्यो प्रयत्नलाई अघि बढाउन प्रयत्न गर्नेछ । यस सम्बन्धमा मुख्य कुरो नेपाल सरकार र यहाँका राजनीतिक दलहरूले त्यो अमेरिकी रणनीतिलाई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र विदेश नीतिको हितको सीमाभित्र राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो ।


जहाँसम्म अमेरिकाले नेपालमा आफ्ना सैन्य गतिविधिहरू बढाउने कुरा छ, त्यो स्तरको मात्र कुरा हो, एउटा मित्र राष्ट्र भएको कारणले नेपाली सेनासँग त्यसको धेरै पुरानो सम्बन्ध छ – नेपाली सेनालाई त्यसले लामो समयदेखि विभिन्न प्रकारका सहयोगहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ । निश्चयै पनि हिन्द-प्रशान्त रणनीति अघि बढाएको परिप्रेक्ष्यमा त्यसले नेपालमा आफ्नो सैन्य गतिविधिहरू बढाउने छ । हामीले एमसीसी सम्झौता खारेज गरेको खण्डमा पनि विभिन्न रुपमा उसले त्यो प्रयत्नलाई अघि बढाउन प्रयत्न गर्नेछ । यस सम्बन्धमा मुख्य कुरो नेपाल सरकार र यहाँका राजनीतिक दलहरूले त्यो अमेरिकी रणनीतिलाई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र विदेश नीतिको हितको सीमाभित्र राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो । एमसीसी अनुदान सहयोगले निश्चयै पनि हिन्द-प्रशान्त रणनीतिलाई मद्दत पुर्‍याउँछ तर त्यो उक्त रणनीतिको घोषित अंग भने होइन । त्यसैले एमसीसी अनुदान सहायतालाई अस्वीकार गरेपछि हिन्द-प्रशान्त रणनीति एकखुट्टे हुन्छ भन्ने सोच्नु अवस्तुवादी हुन्छ ।

अमेरिका र बेलायतसँगको सम्बन्ध अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा बिग्रन दिनु हुँदैन भन्ने कुरा अघि सार्नुभएको छ, तर अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताको फुलस्टप र कमा पनि परिवर्तन गर्न पाइँदैन, होइन भने त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन, सदनबाट यथास्थितिमा पारित हुनुपर्छ भनेको छ । एमसीसीका खतरनाक प्रावधानलाई ‘विशिष्ट परिस्थिति’को नाममा नेपालले आँखा चिम्लेर नै स्वीकार्नुपर्छ त ?

त्यस्तो होइन । एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि पनि दुई पक्षहरूबीच सम्झौतासित सम्बन्धित कतिपय प्रश्नहरूको सम्बन्धमा पत्राचारहरू भएका छन् । एमसीसी सम्झौताको मुलदस्तावेजका कतिपय बुँदाहरूलाई उठेका विवादलाई ध्यानमा राखेर ती पत्राचारहरूमा बढी स्पष्ट गरिएका छन् । सम्झौता सम्बन्धमा पछिल्ला दिनहरूमा विवाद अरु बढि जटिल बन्दै गएको परिप्रेक्षमा अनुमोदन पूर्व पत्राचारको माध्यबाट अन्य प्रश्नहरूबारे पनि प्रष्ट गरिन आवश्यक छ, जुन प्रश्नबारे मैले अन्तर्वाताको अर्को एउटा प्रश्नको जवाफमा उल्लेख गरिसकेको छ ।

तपाईंको विचारमा एमसीसी अनुदान सहयोगसित चीन र भारतको कुन प्रकारको सम्बन्ध वा चासो रहेको छ?

नेपाल चीन र भारत दुई विशाल एवं शक्तिशाली मुलुकहरूको बीचमा अवस्थित छ । भारतले पहिले देखिनै आफूलाई नेपालमा स्थायी आवासीय शक्ति (permanent resident power) मान्दछ र यो हैसियतलाई निरन्तरता दिन त्यो लगातार प्रयत्नशील छ । यसो गरेर त्यसले नेपालमा म्याक्रो र माइक्रो व्यवस्थापन गर्दै आएको छ र त्यसलाई जारी राख्न चाहन्छ । त्यसलाई एकल आवासीय शक्तिको यो ताज कतै चीनले खोस्ने त होइन भन्ने कुराको सधैँ डर रहँदैआएको छ । म्याक्रो र माइक्रो म्यानेजमेन्टबाट त्यसले नेपालमा चीनलाई रोक्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । अहिले हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको माध्यमबाट यस क्षेत्रमा अमेरिका प्रवेश गरेपछि र खासगरेर नेपाललाई अमेरिकाले सिधै हेर्न थालेपछि (झण्डै दुई दशक अमेरिकाले भारतको माध्यमबाट नेपाल हेर्थ्यो) भारत कतै अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो आवासीय शक्तिको स्थिति खोस्ने वा त्योसित हिस्सेदारी (sharing) गर्नुपर्ने हो कि भनेर भयभित छ । अनुदान सहयोगलाई त्यसले नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो उपस्थितिको रुपमा हेरेको छ । त्यसैले भारत एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जावोस भन्ने चाहँदैन ।


अहिले हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको माध्यमबाट यस क्षेत्रमा अमेरिका प्रवेश गरेपछि र खासगरेर नेपाललाई अमेरिकाले सिधै हेर्न थालेपछि(झण्डै दुई दशक अमेरिकाले भारतको माध्यमबाट नेपाल हेर्थ्यो) भारत कतै अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो आवासीय शक्तिको स्थिति खोस्ने वा त्योसित हिस्सेदारी (sharing) गर्नुपर्ने हो कि भनेर भयभित छ । अनुदान सहयोगलाई त्यसले नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो उपस्थितिको रुपमा हेरेको छ । त्यसैले भारत एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जावोस भन्ने चाहँदैन ।


जहाँसम्म अर्को छिमेकी मुलुक चीनको कुरा छ, त्यसको नेपालमा मुख्य चासो चीनको सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डताको रक्षासित सम्बन्धित छ । अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया र भारतका नेपालमा हुने गतिविधिहरू र नेपाललाई ती मुलुकहरूले दिने आर्थिक सहयोगहरूमा चीनले हेर्ने मुख्य कुरो ती चीनको सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डताका विरुद्ध जाने रणनीतिअन्तर्गत छन् कि छैनन् भन्ने हुन्छ । यदि तिनीहरूले नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहयोगहरू त्यो रणनीतिद्वारा सञ्चालित छ भने त्यसले त्यसको विरोध गर्छ,  विशुद्धरूपले नेपालको आर्थिक विकाससित सम्बन्धित भए ऊ त्यसमा सकारात्मक हुन्छ ।

हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको माध्यमबाट अमेरिका यस क्षेत्रमा आक्रमक रूपले प्रवेश गरेको र एमसीसी अनुदान सहयोग आर्थिक रूपबाट उक्त रणनीतिलाई अगाडि बढाउने एउटा माध्यम भएकोले नेपाललाई अमेरिकाले उपलब्ध गराएको यो सहयोग प्रति चीन काफी सशङ्कित छ । एमसीसी अनुदान सहयोगको माध्यबाट अमेरिकाले नेपालमा चीन विरोधी गतिविधिहरू सञ्चालित गर्ने हो कि भनेर चीन धेरै सचेत देखिन्छ । यस सम्बन्धमा चीनलाई हामीले यो कुरामा आश्वस्त गराउनुपर्छ कि नेपाल चीनको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्छ र नेपालको आफ्नो भूमिमा कुनै पनि प्रकारको चीन विरोधी गतिविधि गर्न कसैलाई पनि छुट दिँदैन  । नेपालले अरू शक्तिराष्ट्रहरूसित आर्थिक सहयोग लिँदै, आवश्यक परेको अवस्थामा, यो कुरा शर्तकै रूपमा राख्दछ । त्यसका बाबजूद पनि चीन अमेरिकाद्वारा नेपाललाई दिइएको एमसीसी अनुदान प्रति बढी नै सचेत एवं सशङ्कित छ ।


हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको माध्यमबाट अमेरिका यस क्षेत्रमा आक्रमक रूपले प्रवेश गरेको र एमसीसी अनुदान सहयोग आर्थिक रूपबाट उक्त रणनीतिलाई अगाडि बढाउने एउटा माध्यम भएकोले नेपाललाई अमेरिकाले उपलब्ध गराएको यो सहयोग प्रति चीन काफी सशङ्कित छ । एमसीसी अनुदान सहयोगको माध्यबाट अमेरिकाले नेपालमा चीन विरोधी गतिविधिहरू सञ्चालित गर्ने हो कि भनेर चीन धेरै सचेत देखिन्छ ।


हो, चीनले एमसीसी नेपालले स्वीकारोस् भन्ने चाहेको देखिदैँन । एमसीसीलाई चीनले आफूविरुद्धको एउटा रणनीतिक अभियानका रुपमा लिएको पाइन्छ । यता अमेरिका र बेलायत नरिसाओस् भन्दा उता चीन रिसाउने अवस्था, चीनलाई खुशी पार्दा अमेरिका र बेलायत रिसाउने अवस्था आयो भने नेपालका लागि ताप्केबाट खसेर भुङ्ग्रोमा पर्नेजस्तो अवस्था नहोला र ?

तपाईंले भनेको विल्कुल ठिक हो । हाम्रो अहिलेको अवस्था, हाम्रो हालत भनेको त्यही हो । विगत ५० औं वर्षका सरकारहरू र विगतका व्यवस्थाहरूले सिर्जना गरेको परिस्थिति हो यो । अहिलेको अवस्थामा हामी यो परिस्थितिबाट डराएर, भागेर पनि कहाँ जाने र ? धेरै पोल्यो भनेर ताप्केबाट भागेर भुङ्ग्रोमा पर्छौं, भुङ्ग्रोमा पोलिएर बुरुक्क उफ्रन्छौं अनि फेरि ताप्केमा पर्छौं । यो हाम्रो अहिलेको यथार्थता हो, यसमा दुई मत नै छैन ।

तर अब यो यथार्थ परिस्थितिलाई कसरी ह्यान्डिल गरेर जाने भन्ने मुख्य कुरा हो । तर एउटा ट्याक्टिकल लिडरशीपले यस्तो परिस्थितिबाट देशलाई कसरी निकास दिने भन्ने नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो ।

जहाँसम्म चीनको कुरा छ, जस्तो कि अर्को एक ठाउँमा मैले चर्चा गरिसकेको छु नेपालले लिने आर्थिक सहयोग होइन, उसको चासो चीनको सुरक्षा एवम् भौगोलिक अखण्डताको रक्षा हो । नेपालले एमसीसी अनुदान सहयोग लिएर आफ्नो भूमिमा चीनको सुरक्षा एवम् भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध जाने कुनै पनि गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न दिने छैन भन्ने कुरामा आश्वस्त गराउनुपर्छ ।

चीनको मात्र कुरा होइन, एमसीसीको विरोध गरिरहनुभएका साथीहरूले अमेरिका र इन्डिया मिलेर चीनविरुद्ध ल्याइएको एउटा प्रोजेक्ट हो र इन्डियाको इशारामा अमेरिकाले इन्डियामा ट्रान्समिशन लाइन लग्नका लागि बनाइदिएको हो भनेर जुन कुरा गर्नुभएको छ, यो सतही रुपमा आएको छ । चीन र भारत दुवै नै नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति हेर्न चाहदैनन् । एमसीसी अनुदान सहयोगको माध्यमबाट अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बजबुत गरेर आफूलाई मोनिटरिङ गर्छ भन्ने भारतले सोचेको छ । वास्तवमा एमसीसी सम्झौता पारित होस् भनेर भारत पनि चाहदैन ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.