केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

‘सशक्त प्रतिपक्ष बन्न संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको हो’

प्रदेश सरकारले खुलेआम भ्रष्टाचार गर्दा समेत नेकपा निरीह बन्यो : शत्रुधन महतो, प्रदेश २ प्रदेशसभा सदस्य, नेकपा

person explore access_timeपुस १९, २०७७ chat_bubble_outline0

 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रमा दुई खेमामा विभाजित भएसँगै प्रदेशहरुमा पनि त्यसको असर देखिन थालेको छ । सोही क्रममा कतिपय प्रदेश सरकार संकटमा परेका छन् भने नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको एकमात्र प्रदेश अर्थात् प्रदेश २ मा पनि सो पार्टीका संसदीय दलका नेताविरुद्ध संसदीय दलमै अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको छ । प्रदेश २ मा नेकपाका संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएसँगै सो प्रदेशमा कस्तो राजनीतिक समीकरण बन्ला भन्ने चासो पनि बढ्न थालेको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य शत्रुधन महतोसँग रातोपाटीले संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको अंश :

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रमा देखिएको शक्ति संघर्षको परिणाम प्रदेश २ मा पनि देखिन थाल्यो, प्रदेशसभामा कस्तो असर पर्ला ?

नेकपा औपचारिक रुपमा फुटेको छैन । पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग हो । अहिले त्यस्तो घोषणा भइसकेको अवस्था छैन ।

प्रदेश २ प्रदेशसभामा पूर्व नेकपा एमालेबाट २१ र पूर्व माओवादी केन्द्रबाट ११ जना गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ३२ जना सांसद छन् । केन्द्रमा केपी ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्ष गरी यो पार्टीका नेताहरु दुई समूहमा बाँडिएका छन् । प्रदेश २ मा पनि त्यो ध्रुवीकरणको असर देखिएको छ । प्रदेशसभामा नेकपाका ३२ सांसदमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा १९ जना देखिएका छन् ।

पार्टी विभाजन नभएको नै भन्ने हो भने आफ्नै पार्टीका संसदीय दलका नेताविरुद्ध किन अविश्वास प्रस्ताव ल्याइयो ?

दलको नीति, नियम र विधान अनुसार प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलज्यूले सक्नुभएन । सो बारेमा अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरु एक ठाउँमा बसेर समीक्षा गरियो । त्यसपछि हामीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरेका हौं । सोही अनुसार हामीले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका छौं । संसदीय दलको विधानमा एक चौथाई सदस्यले विधान अनुसार दलका नेतामाथि अविश्वासको प्रस्ताव गर्न सक्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । दलका नेतामाथि विश्वास नभएको अवस्थामा लिखितरुपमा उपनेता समक्ष अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता सक्ने व्यवस्था छ ।

सो व्यवस्थाअनुसार हामी ८ वा ९ जना मिलेर पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्थ्यौं । तर किन ८÷९ जनाले मात्रै दर्ता गराउने भन्ने कुरा पनि आयो । त्यसैले प्रमुख सचेतकसहित १९ जना मिलेर यो प्रस्ताव ल्याएका छौं । १९ मध्ये १८ जनाको हस्ताक्षर गरेर हामीले दर्ता गराएका छौं, प्रमुख सचेतकले नै बैठक बोलाउने भएकाले वहाँको हस्ताक्षर गराइएको छैन । वहाँले बैठक बोलाईसकेपछि हस्तक्षर गर्नुहुन्छ ।

अझै केही साथीहरु निरन्तररुपमा हाम्रो सम्पर्कमै हुनुहुन्छ । उहाँहरु पनि खुलेर हाम्रो पक्षमा आउनुहुन्छ । यसरी हामी प्रस्ट बहुमतमा छौं । हामी अहिले विभिन्न कार्यहरुमा व्यस्तताका बावजुद अविश्वासको प्रस्तावसहित अन्य होमवर्कमा समेत लागि परेका छौं । एक÷दुई दिनमै बैठक बसेर हामी संसदीय दलको नेताबाट सत्यनारायण मण्डललाई हटाउने छौं ।

प्रदेश सरकारमा पनि सहभागी हुने तपाईंहरुको उद्देश्य हो ?

हामीले प्रदेश सरकारमा जाने कुरालाई प्राथमिकता दिएका छैनौँ । प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा मुछिएको अवस्थामा समेत नेकपाले प्रतिपक्षी भूमिका राम्ररी निर्वाह गर्न सकेन भनेर आरोप लागिरह्यो । यो आरोप मेरो व्यक्तिगत होइन । पार्टीको शीर्षनेता देखि बुद्धिजिवी, मिडिया तथा जनतासम्मले पनि प्रदेश २ मा प्रतिपक्षी नै नरहेकोजस्तो भयो भनेर आलोचना गर्दै आएका हुन् ।

दुई वर्षदेखि प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षीको भूमिकाका बारेमा विभिन्न खाले टिप्पणी मिडियामा देखिँदै आयो । खै प्रतिपक्षी भनेर प्रश्न पनि गरियो । यो आरोप पार्टीमा आन्तरिक शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिलादेखि कै हो । प्रदेश सरकारले यति धेरै भ्रष्टाचार गर्दा पनि प्रतिपक्षीले खबरदारी गर्न सकेन, यो प्रदेशमा प्रतिपक्षी देखिएन । कोभिड १९ को बेलादेखि विभिन्न विकास निर्माण, विभिन्न सामग्री खरिद प्रक्रियासम्मको कार्यमा प्रदेश सरकारले खुलेआम भ्रष्टाचार गर्दा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले नेकपा प्रदेशसभामा निरीह सावित हुँदै गयो । संसद चलेको बेलादेखि नचलेको बेलामा पनि प्रतिपक्षीको भूमिका रहेन ।

ती तमाम आरोप झाङ्गिदै गए । हामीले पनि अनेकन आरोपहरु सहन सकेनौँ । संसदीय दलको नेता सत्यनारायण मण्डलजीले यस परिस्थितिमा जस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने हो, त्यो क्षमता देखाउन सक्नुभएन । त्यसैले हामी वहाँलाई हटाउँदै छौँ । हामीले बाध्यताबस् सत्यनारायण मण्डलजीलाई हटाउनुपर्ने अवस्था आयो । हामी प्रदेश सरकारमा जानका लागि नभएर सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न र प्रदेश सरकारको भूमिका, कार्यशैली र अराजक क्रियाकलाप रोक्न तथा जनताका जनजीविका लगायतका मुद्दाहरुलाई उठाउनका लागि संसदीय दलका नेता फेर्ने कसरतमा लागेका हौं ।

प्रदेशसभामा तपाईले सुरु देखि नै बखेडाहरु खडा गर्नुभएको देखिन्छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा नियुक्तिमा पनि तपाईंले नै विवाद खडा गर्नु भएको थियो नि ? यो पनि त्यसकै निरन्तरता होइन ?

यो विषय तपाईले पनि कोट्याउनु भयो । मलाई लाग्छ, यो विषयमा अहिलेसम्म मैले धेरै पटक धेरै ठाउँमा बोलिसकेँ । पार्टीभित्र सुरुदेखि देखिएका विवादका बारेमा म केही कुरा प्रस्ट पार्न चाहन्छु । पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा गठन भयो । धनुषाको ढल्केवरमा पदाधिकारीको बैठक बस्यो । दलको नेता एउटै हुनुपर्ने भएकाले दलको नेतामा सत्यनारायण मण्डललाई चयन गरियो । त्यसपछि प्रदेशसभाका समितिहरुमध्ये २ वटा समितिको सभापपति पूर्व एमालेलाई र २ वटा समितिको सभापति पूर्व माओवादीलाई दिने कुरा गर्नुभयो । पार्टी एक भएपछि मिलेर जानुपर्छ । दलको भुमिका राम्रो हुनुप-यो, सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु भयो । सो बैठकमा प्रमुख सचेतक पदमा निर्णय गरेर जानु भनेर मैले ईन्चार्ज, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव लगायत पदाधिकारीलाई भनेँ । र वहाँहरुले प्रमुख सचेतकमा जसको नाम तपाई भन्नुहुन्छ वा तपाई नै बस्नु हुन्छ वा जो सुकैको नाम सिफारिस गर्नुहुन्छ, उसैलाई नै बनाउँछु भनेर निर्णयसमेत भयो ।

पछि गएर, दलको विधान नबनेकाले बन्न दिनुस् भन्ने कुरा आयो । तर दलको विधान पास भईसक्दा पनि मलाई जानकारी नै नदिई अरु साथीलाई नै प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरियो । बैठकमा नभएको कुराहरु माईन्यूटको पुछारमा लेखेर साथीहरुले छलछाम र षड्यन्त्र गरे, बैठकमा निर्णय नै नभएको कुरा लेखियो भन्ने समेतको कुरा आयो । उपस्थिति नै नभएको बेलामा जथभावी रुपमा संसदीय दलका नेता लगायतकाले निर्णय नै नभएको कुरा माईन्यूटको पुछारमा लेख्नुभयो र प्रमुख सचेतकमा नियुक्ति गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला एक्लौटी रुपमा संसदीय दलमा निर्णय गरियो । र पछि मैले प्रतिवादसमेत गरेँ । पछि पार्टीका शीर्ष नेताहरुले समेत विधानसम्मत निर्णय नगरी एक्लौटी रुपमा अघि बढेकाले प्रतिवाद गर भन्ने कुरा आयो र सोही अनुसार मैले गरेँ पनि । जसले गर्दा सार्वजनिक लेखा समितिमा मैले उम्मेदवारी दिएँ । जसले गर्दा अहिलेसम्म पनि सो पदको बारेमा संसदीय दल र पार्टीले समेत निर्णय गर्न सकेन । जसका कारण सो समितिको सभापति पद रिक्त नै रह्यो ।

मैले सार्वजनिक लेखा समितिमा उम्मेदवारी दिँदा किन उनीहरुले केही गर्न सकेनन् ? जब मैले षडयन्त्रपूर्वक माइन्यूटमा लेखिएको जानकारी पाएँ, त्यतिबेला मैले सभामुखलाई जानकारी गराई बैठक नै अवरुद्धसमेत गरेको थिएँ । यदि म बेठिक थिएँ भने वहाँहरुले त मलाई बाईपास गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर उहाँहरुले त्यसो गर्न सक्नुभएन किनकि मैले भनेको कुरा जायज थियो । कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भईसकेपछि निर्णय एउटा र कार्य अर्को हुनु नै दुर्भाग्य हो । निर्णय भएको चिज नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसो भएन भने मोनोपोली बढ्छ र मैले सो मोनोपोली विरुद्ध समेत लडाई गरेँ । त्यतिबेला त्यो चुनौतीको सामना गरेँ र लडेँ पनि । जसले गर्दा अहिलेसम्म पनि सत्यनारायणजीहरुले लेखा समितिमा कसैलाई नियुक्त गर्न सक्नु भएन ।

तर सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति तपाई आफू पनि बन्न सक्नुभएन, अरुलाई पनि बन्न दिनुभएन । यो सही भयो ?

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पद प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउने संसदीय अभ्यास छ । प्रदेश २ प्रदेशसभामा हामी नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल हौं र रहने छौं । हामीले अविश्वासको प्रस्ताव लगाउँदा त्यो प्रस्तावको पक्षमा हाम्रा १९ जना सांसदको हस्ताक्षर छ, तर हामी २० जना छौँ । यस हिसाबले पनि हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै रहन्छौँ । र पार्टी विभाजनपछि पनि हामीले नै यो समिति पाउने छौं । यसमा हामी ढुक्क छौँ । मुख्य कुरा गलत परम्परा बसाल्न दिनु हुँदैन । छलछामको राजनीति हुन दिनु भएन । त्यसैले नै मैले पहिला विरोध गरेको हुँ ।

जबसम्म औपचारिकरुपमा दल विभाजन हुँदैन, तबसम्म हाम्रो दलको नेतालाई हटाउन १७ जना चाहिन्छ र हामी प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहन्छौं । हामीले यथासम्भव चाँडो दलको बैठक राखेर छिट्टै नै सार्वजनिक लेखा समितिमा सर्वसम्मत निर्णय गरेर नाम सिफारिस गर्छौं ।

नेकपाको विभाजनले प्रदेशसभामा कस्तो खालको असर पर्ने देखिरहनु भएको छ ?

हाम्रो घरमा अहिले आगो लागिरहेको अवस्था छ । हामी घर सम्हाल्ने अवस्थामा छैनौँ । प्रदेश २ को सरकारमा रहेका संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाल दुवै पार्टी राजनीतिक रुपमा एक भईसकेको महिनौं बितिसकेको छ । उनीहरु भित्र पनि दलको नेता चुन्न समस्या छ, त्यो वहाँहरुको आन्तरिक कुरा हो ।

यही अवस्थामा हामीभित्र पनि केही राजनीतिक समस्या उत्पन्न भए । यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो निकास दिन हामी प्रयासरत छौं । हामी सरकारमा जान होइन कि हामीले आफ्नो भूमिकालाई सशक्त रुपमा निर्वाह गर्न दलको नेता फेर्दैछौं । हामी दललाई सशक्त पार्छौं र जनताको जनजीविका लगायतका समस्या उठाउँछौं । आउने दिनमा एजेण्डा वा जनताको समस्यालाई हल गर्दै गएमा सकारात्मक परिवर्तन अवश्य पनि हुन्छ र अवस्था स्वाभाविकरुपमा फेरिन सक्छ ।

जनताले नेकपालाई दिएको बहुमतको कदर भएन भन्ने गुनासो व्याप्त छ । त्यत्रो बहुमतका बाबजुद प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो, यसले गर्दा भोलिका दिनमा तपाईहरुले जनताको विश्वास आर्जन गर्न समस्या हुँदैन ?

निश्चय नै अहिले नेपाली जनताले स्थायित्व खोजेका थिए । देशलाई विकास चाहिएको थियो । हामीले पनि जनतालाई चुनावको बेलामा भनेका थियौँ– हामीलाई बहुमत दिनुस्, राजनीतिक समस्या समाधान भइसक्यो, अब देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढाउँछौं ।

हामीले समाजवाद उन्मुख गणतन्त्रका साथै विकास तथा समृद्धिका लागि मत मागेका थियौँ । जनताले हामीलाई करिब दुई तिहाईको मत दिए । त्यो मतलाई अपमान गर्ने प्रयास भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले जनताको मतको अपमान ग-यो । प्रधानमन्त्रीले जनताको मतको अपमान गर्दै संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो बेठिक हो । यस्तो हुनु नपर्ने हो ।

०६४ मा र ०७० मा पनि म संविधानसभाको सदस्य थिएँ । त्यतिबेला संविधान निर्माणको मुख्य बहस थियो । त्यो बेला हामीले सरकारलाई स्थायित्व दिने विषयलाई संविधानमा फोकस गरेका थियौँ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएन । संविधानमा व्यवस्था नै नभए पनि प्रधानमन्त्रीले जबर्जस्तीरुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको अपमान गरेकै हो । प्रधानमन्त्री ओलीले देशको समस्या थेग्न नसकेपछि अरुलाई मौका दिनुपर्ने थियो । तर वहाँले जसरी पार्टीको आन्तरिक कारण देखाएर जनविरोधी कार्य गरेर जनताको अपमान गर्ने कार्य गर्नुभयो, त्यसले पार्टीलाई बदनाम गराउने कार्य भयो । त्यो अति नै नराम्रो भयो । यसको जवाफ र परिणाम प्रधानमन्त्री ओलीले भोग्नु पर्छ । जसरी संविधानमा नभएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै संसद विघटन गरिएको छ, त्यसले संविधानमा उल्लेख भएको संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समावेशीजस्ता व्यवस्था माथि खतरनाक षड्यन्त्र हुँदैछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । हामी मुलुकको परिवर्तनकारी शक्ति हौं, त्यसैले मुलुकको रक्षा तथा संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था सहितको उपलब्धिको रक्षाका निम्ति आन्दोलन बाहेकको विकल्प नरहेको हुनाले आन्दोलनमा जुट्न जनतासमक्ष हामीले आह्वान गरिरहेका छौं ।

सडक संघर्ष नै निकास हो ?

जनता नै सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो । राजाले पनि संसद विघटन गरेर शक्ति आफ्नो हातमा लिएका थिए । अदालतले पनि संसद विघटन ग-यो । तर जनताको अगाडि कसैको केही चलेन । जनताले सबैलाई घुँडा टेकाएकै हो । जनतालाई जसरी अपमान गर्ने, जनताका अधिकार लिएर तानाशाही बन्ने कार्य भईरहेको छ, त्यसविरुद्ध आन्दोलन हुँदैछ । आन्दोनलको बलमा जस्तोसुकै तानाशाहको अन्त्य भएकै हो । र तानाशाहीको अन्त्य अब छिट्टै नै हुनेछ । यसले राजनीतिक कोर्षसमेत फेरिने छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.