समाचार

घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने स्थानीय तहको नीतिमा संघीय सरकारको तगारो

person explore access_timeअसार ११, २०७९ chat_bubble_outline0

आगामी आर्थिक बर्षका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय स्थानीय तहले घरेलु मदिरालाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने भनेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले पनि नेवार समुदायमा प्रचलनमा रहेको घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गरेर व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने बताएका छन् ।


यस्तै बाग्लुङको बाग्लुङ नगरपालिकाले पनि घरेलु मदिरालाई गुणस्तर मापदण्ड तयार गरेर ब्रान्डिङ गर्ने नीति लिएको छ । बाग्लुङ नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले स्थानीय रुपमा उत्पादित मदिरालाई स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको बताएका छन् । 



गत असार १ गते प्रदेश नम्बर १ ले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्न बजेट समेत छुट्टयाएको छ ।  ठीक १ वर्षअघि गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङ गरी बिक्री गर्ने ऐन पारित गरेको थियो । स्थानीय स्तरमा उत्पादित घरेलु मदिरा बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन ऐन बहुमतले पारित गरेको थियो ।



सो नीति पारित गरेपनि अझै कार्यान्वयनमा भने नगएको नव निर्वाचित नगर प्रमुख देवीराम अर्यालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले अगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको नीति तथा कार्यक्रमम पनि घरेलु मदिराको गुणस्तर कायम गर्दै ब्रान्डिङ गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिए । 

घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङका लागि स्थानीय तह र प्रदेश तहका प्रयासहरु 

प्रदेश नम्बर १ को सामाजिक विकास मन्त्री भएका बेला सांसद उषाकला राईले  घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने योजना अघि बढाएकी थिइन् । उनले विदेशी रक्सीलाई प्रोत्साहन दिन नहुने भन्दै कोदोको रक्सीलाई अघि बढाउन ‘ब्यान्ड भर्सेस ब्राण्ड’ अवधारणा अघि बढाएकी थिइन् । उनले घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्न प्रदेश १ योजना आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लोक्सोमको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत गठन गरेकी थिइन् । सो कार्यदलले प्रदेश नम्बर १ मा १४ जिल्ला घुमेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । 

आफूले अघि सारेको योजनालाई प्रदेश १ को सरकारले साथ दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दैै बजेट विनियोजन  गरेको जानकारी दिइन् । उनले आफू मन्त्री भएको बेला कोदोको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गरेर बजारीकरण गर्नुपर्छ भन्दा प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले जनता कोरोनाले मर्न लागेको बेला मन्त्री रक्सीको पछि लागेको भन्दै आलोचना समेत गरेको उनको गुनासो थियो । 

प्रदेश १ का सामाजिक मन्त्री हुनुअघि उनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सांसद भएका बेला संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने बेला कोदोको रक्सीलाई ब्राण्ड बनाउने योजना अघि बढाउन जोड दिएकी थिइन् । मन्त्री भएका बेला यसबारे अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल बनाउनेदेखि कानुन बनाउने प्रक्रिया पनि उनले सुरु गरेकी थिइन् । उनी मन्त्रीबाट हटेपछि भने उनको यो अभियानले गति लिन सकेको छैन । यद्यपि हालको प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका कारण यो प्रक्रिया अघि बढ्नेमा उनी विश्वस्त छिन् । 

उनले भनिन्–‘म सामाजिक मन्त्री भएका बेला सो मन्त्रालय मातहत रहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्र्तगत कोदोको रक्सीलाई ब्राण्ड बनाएर स्वदेशी अर्थतन्त्र बलियो बनाउने भनेर मैले कार्यक्रम अघि बढाएको थिए । त्यो बेला जनतालाई कोरोना लागेको बेला उषाकला राई रक्सी भनेर हिँड्छ भनेर प्रतिपक्षीहरुले मेरो आलोचना पनि गरेका थिए । तर यो हाम्रो लागि गम्भीर विषय पनि हो । यो रक्सीको विषय मात्र हैन राष्ट्र राष्ट्रियता र समृद्धिसँग गाँसिएको कुरा हो ।’
उनले चीनले माओको नामबाट रक्सी बनाएर विदेश निर्यात गरेर खरबौँ रुपैयाँ कमाउने र चीनमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा पनि सोही रक्सी खोलेर चियर्स गर्ने गरेको बताइन् । तर नेपालमा विदेशी पाहुना आएका बेला रात्रिभोज गर्दा उनीहरुकै देशको मदिरा प्रयोग गर्नु उचित नभएको बताइन् । 

उनले भनिन– ‘हामीले हाम्रो पहिचान भुल्न भएन । नेपालमा उत्पादित मदिरामा पहिचान, हाम्रो संस्कृति, विज्ञान र कला गाँसिएको छ । हाम्रो उत्पादनलाई सम्वर्द्धन र विकास गरेर अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सकियो भने ठूलो समृद्धिको आधार तयार हुन्छ ।’

नेपालको समृद्धिलाई रोक्नका लागि विदेशीको इशारामा बनेका कैयौँ कानुन रहेको र त्यसलाई अहिलेको लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था रहेको सरकारले परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।  उनले भनिन्–‘यहाँको सत्ता टिकाउनका लागि हिजो विदेशीको इशारामा बनाएका कानुनहरु छन् त्यसलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको सरकारले पनि हटाउन सक्दैन भने कसले सक्छ त ? अर्को कुरा रक्सीको नाममा हुने गुणस्तरहीन उत्पादनलाई पनि रोक्नेगरी अब कानुन बनाउन आवश्यक छ । रक्सी बनाउन जे पनि मिसाउने, जहाँ पायो त्यहीँ खान पाउने अवस्थालाई पनि रोक्नुपर्छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, औद्योगिक रुपमा कसरी लैजाने, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने गरी नीति बनाइएर अगाडि जानुपर्छ ।’

उनले वार्षिक रुपमा मदिराका लागि ३ खरब रुपैयाँ बिदेश जाने गरेको बताउँदै नेपालमै उत्पादन भएर स्वदेशमै खपत तथा विदेशमा निर्यात हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा फाइदा पुग्ने बताइन् ।

गुणस्तर कायम नगर्दा र कानुनी आधार नपाउँदा समस्या भएको हो : गृह मन्त्रालय 

मदिराजन्य सामग्री उत्पादन तथा विक्री वितरणमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर उठाउने गरेको छ । घरेलु मदिरा उत्पादन तथा गुणस्तर कायमको मापदण्ड नभएका कारण प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर घरेलु मदिरा नष्ट गर्र्दै आएको छ । 

जापान, कोरिया, चीन लगायत धेरैले आफ्नो देशमा उत्पादित घरेलु मदिरालाई ब्राण्ड बनाएर विक्री वितरण गरिरहेका बेला नेपालमा उत्पादित घरेलु मदिराको गुणस्तर कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा अगाडि नबढेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा.भिष्मकुमार भुसालले बताए । 

विदेशी मदिरा आयात गर्दै नेपाली पैसा विदेश पठाउने गर्दा यसले स्वदेशी मुद्रा बाहिरिन पनि सहयोग गरेकोले यसलाई व्यवस्थित गर्ने नीति आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । सहसचिव भुसालले भने– ‘नेपालको घरेलु मदिरा संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ ।

नेपालका विभिन्न जाती तथा जनजातिले पनि यसलाई संस्कृतिका रुपमा लिएकोले उनीहरुले उत्पादन गरेका गुणस्तरीय खालका मदिरालाई ब्रान्डिङ गरेर जान सकिन्छ । कि त मदिरामा नै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्यो । स्वदेशमै उत्पादित मदिरा गुणस्तरीय छ भने पोख्ने जफत गर्ने काम पनि राम्रो हैन । घरेलु मदिराको गुणस्तर कायम गर्ने र ब्रान्डिङ गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाई हो ।’

घरेलु मदिराको गुणस्तर कायम नगर्दा त्यसले कानुनी आधार नपाएका कारण पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने गरेको उनको भनाई छ । केही समय अगाडि सरोकारवाला पक्षसँग गृह मन्त्रालयमा यसबारे अनौपचारिक छलफल हुँदा घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याई गुणस्तर कायम गर्दै नेपाली ब्राण्ड बनाउँदा ठीक हुने विचार आएको सहसचिव भुसालले बताए । मदिरामा प्रतिवन्ध नै लगाउने हो भने बिहारमा जस्तै सबै प्रकारका मदिरामा प्रतिबन्ध लगाउने नीति बनाउने बाटोमा जानु उपयुक्त हुने कुरा पनि सो छलफलमा उठेको उनले बताए । 

स्थानीय तहले घरेलु मदिरालाई ब्राण्ड बनाएर अगाडि बढाउने योजना बनाएपनि गुणस्तर कायम गर्न, मापदण्ड तय गर्न प्रविधि, स्रोत साधनको भने अभाव देखिन्छ । केन्द्रीय सरकारको नीति एकातिर र स्थानीय सरकारको नीति अर्कोतिर हुँदा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने यो नीति पनि कार्यान्वयन गर्न सहज भने देखिँदैन । 


 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।