विचार

के नेपालको राजनीति वैचारिकतामा आधारित छ ?

गठबन्धनका कारण धुलिसात हुँदै वैचारिक राजनीति

person explore access_timeअसोज ६, २०७९ chat_bubble_outline0

मानिसमा भएको चेतना, ज्ञान, बुद्धि र विवेकका कारण विश्वमा दिनानुदिन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवम् भौतिक–प्राविधिक परिवर्तनहरु भइरहेका छन् । विकासका नयाँ नयाँ आयाम थपिएका छन् । अझ भनौँ विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकास र परिवर्तन त यस्तो छ कि हिजो कल्पनासम्म गर्न नसकिएका कुरा आज प्रयोगमा आएका छन् । आज संसारमा जति पनि विकास र परिवर्तन भएका छन्, ती सबै मानिसमा भएका सिर्जनशक्तिका उपज हुन् ।


विश्वमा देखिएका विविध क्षेत्रमध्ये मानिसले बनाएको एउटा परिचय वैचारिक राजनीति हो । विद्वान एवम् दार्शनिकहरुले स्थापना गरेको वैचारिक राजनीतिक धरातलमा विश्व राजनीति गतिशील छ । वैचारिक राजनीतिको धरातलसँग मानव चिन्तन र व्यवहार एवम् मूल्य र मान्यतालाई दार्शनिक दृष्टिकोणले हेर्ने कुरा जोडिएको छ ।



मानिसले गर्ने प्रत्येक कार्य उसको चेतनाबाट निर्देशित हुन्छ । उत्पन्न विचार र कार्यको संयोजनबाट एउटा मानिसले अर्को  मानिसलाई कसरी हेर्दछ, कस्तो व्यवहार गर्दछ, वैचारिक राजनीति मिल्ने मानिसलाई कसरी सम्बोधन गर्दछ वा यस्ता मानिससँग कसरी मिलेर काम गर्दछ र नमिल्नेसँग कस्तो सम्बन्ध राख्दछ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ । देश हाँक्ने सरकारमा बसेकाहरुलाई पनि यही कुरा लागु हुन्छ ।



विश्व राजनीतिलाई नियाल्दा अहिले मूलतः लिबरल डेमोक्रेसी र चरम कम्युनिज्मको दुई वैचारिक ध्रुवका बिचमा विविध राजनीतिक विचारहरु प्रदर्शित र अवलम्बन भएको पाइन्छ । आजको विश्व राजनीति मुख्यतः यिनै दुई विचारसँग अन्य विभिन्न विचारहरु जोडिएका देखिन्छन् ।



मुख्य रुपमा प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिस्टका दुई वैचारिक धरालतमा अन्य विचारहरु वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । एउटा कुनै वैचारिक राजनीति यी दुई धारमध्ये कुनै एकतिर बढी झुकेको पाउन सकिन्छ । यस सन्दर्भमा के भनिन्छ भने कुनै पनि राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुको निर्णय आफ्नो वैचारिक राजनीतिको धरातलमा टेकेर गरेको कार्यको प्रदर्शन हो । अर्को अर्थमा मानिस आफ्नो वैचारिक राजनीतिक दर्शनबाट निर्देशित भएर व्यवहार गर्दछ ।

त्यसैले राजनीतिक निर्णयहरुलाई सोही आधारमा व्याख्या गरिन्छ र जाँचिन्छ । वैचारिक राजनीतिक पृष्ठभूमिमा रहेर गरिएका निर्णयहरुको अर्थ पनि त्यसै गरी लगाइन्छ । राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा पनि वैचारिक राजनीतिको प्रभाव त्यसै गरी परेको हुन्छ ।

यदि कुनै पक्षका राजनीतिक निर्णयहरु देखिएको बुझिएको वैचारिक राजनीति र व्यवहारमा मेल खाएन भने वा भनिएका निर्णयहरु राजनीतिक चिन्तन र व्यवहारमा भिन्नता भेटिएमा वैचारिक राजनीतिमा विचलन आएको मानिन्छ । आजको विश्व राजनीतिका साथै नेपालको वर्तमान राजनीतिमा यही कुरा देखिँदै आएको पाइन्छ ।

‘राजनीति’मा रणनीतिक दृष्टिले आफ्नो राजनीतिक विचारको धरातल यथावत राखी अन्य राजनीतिक विचार समूहसँग खास खास प्रयोजनका लागि सहकार्य गर्न सकिन्छ । विभिन्न दलहरुले तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा संयुक्त आन्दोलन वा चुनावी तालमेल जस्ता सहकार्यहरू गर्ने गर्दछन् । यो अवस्थाको राजनीति भनेको गभर्नेन्सको राजनीति हो । यो प्रक्रिया निर्वाचन जित्न गरिन्छ । सामान्यतयाः यो चुनावी तालमेल विचार मिल्दोजुल्दोहरुको बिचमा हुन्छ । यो वैचारिक राजनीतिक धरातलको राजनीति होइन । यो अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ, न कि दीर्घकालीन ।

स्थायी त वैचारिक राजनीति नै हो । समाज र राष्ट्रलाई विविध कारणले बदल्न वा निरन्तरता दिन यस्ता सहकार्यहरु स्वाभाविक मानिन्छन् । यदि यो अस्थायी कार्यलाई स्थायी प्रकारले अङ्गीकार गरेमा वैचारिक राजनीति निष्क्रिय हुँदै गएर अन्त्यसम्म हुन सक्दछ ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक घटना परिघटनाभित्र विभिन्न दलका बिचमा भएको गठबन्धन र तालमेललाई यही ढाँचाभित्र राखेर हेर्न सकिन्छ । एउटा खास परिस्थितिमा गभर्नेन्सका निम्ति वा राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति विविध राजनीतिक विचारका मानिसहरु एक ठाउँमा बसी परिस्थितिवश सहकार्य गरेर मुलुक र जनताको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वैचारिक राजनीतिमा विचारप्रधान राजनीति र विशेष उद्देश्यका लागि खास खास सन्दर्भमा गठबन्धन वा तालमेलको राजनीति चलेको पाइन्छ । अस्थायी प्रकारले गभर्नेन्सका निम्ति दलहरुका बिच सहकार्य गर्ने प्रचलन छ । तर वैचारिक राजनीतिलाई सबल नबनाई गभर्नेन्सका नाउँमा निरन्तर लामो सहकार्यले वैचारिक राजनीतिको अन्त्य गराउँछ । हाम्रो आजको परिस्थिति यस्तै हुँदै गएको देखिन्छ ।

रणनीतिक किसिमले होस् वा मतदातालाई प्रभावमा पार्न होस् वा वास्तविक चाहनाले नै किन नहोस्, केही शीर्ष नेताहरु आगामी लामो समयको (पन्ध्र वर्षसम्म) गठबन्धन हुने कुरा गर्नुहुन्छ । यदि यसरी जाने सत्य हो भने कि गठबन्धन गरेका पार्टीहरुको एकीकरण हुनुपर्छ या त विचारको राजनीति समाप्त भएको मान्नुपर्छ । कि भने भन्नुपर्दछ, यति लामो समयसम्म विचार नमरी बचाउने फर्मुला के छ ?

पक्कै पनि पन्ध्र वर्षको गठबन्धनबाट विचारको राजनीति समाप्त हुनेछ । उक्त सन्दर्भमा वैचारिक राजनीति कायम राखी राज्य सञ्चालनमा क्रियाशील हुँदा विविध राजनीतिक विचार समूहसँग सहकार्य गर्न, सरकार सञ्चालन गर्न र निर्वाचन प्रयोजनका लागि तालमेल गर्न सकिन्छ ।

तर राजनैतिक दलहरु वैचारिक क्रियाकलाप नगर्ने, कार्यकर्तालाई राजनीतिक प्रशिक्षण नदिने, राजनीतिको वैचारिक बहस नहुने, छलफल गर्दा सिर्जनशील भएर नसोच्ने, राजनीतिक विकासका लागि बनाइएका प्रावधान अनुरुप संस्थागत विचार राख्ने र सङ्गठित भई कार्य गर्ने विद्यार्थी सङ्गठन, भातृ सङ्गठन, पेसागत सङ्घ सङ्गठनलाई सङ्गठित भएर काम गर्न नदिने हो भने प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

यसै गरी विद्यार्थी सङ्गठनलाई विश्वविद्यालयमा स्ववियुको निर्वाचन गराउन निर्देशन नदिने अनि भिन्न विचार धारका दलहरुसँग लामो समयसम्म अनेकन सहकार्य गर्नु पार्टीहरुका लागि त प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ नै, मुलुक र जनताका लागि समेत घातक हुने देखिन्छ । प्रजातन्त्रमा विचार बलियो भएका जनता नै ठूलो कुरा हो । यदि जनतामा विचार कमजोर हुँदै जाँदा देशलाई पनि हानी हुने कुराको बारेमा विचार गर्न जरुरी छ ।

नेपालको समसामयिक राजनीतिलाई नियाल्दा यहाँका प्रमुख पार्टी र नेतृत्वको वैचारिक अभ्यास र गठबन्धनको प्रयास अध्ययन गर्न लायक छ । यस सिलसिलामा अन्य पार्टीजस्तै नेपाली काँग्रेसमा पनि वैचारिक राजनीतिको प्रश्न उठेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनलाई लिन सकिन्छ ।

काँग्रेसले गत वर्ष सम्पन्न १४ औँ महाधिवेशनमा कुनै नीति तथा कार्यक्रम नल्याई नेतृत्व मात्र चयन गर्यो । जुनसुकै पार्टीको महाधिवेशन भनेको नीति, नेतृत्व र कार्यक्रमको समष्टि रुप हो अर्थात् नीति, नेतृत्व र कार्यक्रम सबै दलका अपरिहार्य र सार्वभौम विषय हुन्, जुन परिवर्तित समयमा सान्दर्भिक हुँदै जानुपर्छ ।

तर काँग्रेसले विगतको महाधिवेशनमा औपचारिकतामा मात्रै भए पनि ल्याउने गरेको नीति तथा कार्यक्रम यो महाधिवेशनमा त्यस्तो केही दस्तावेज आएन । नीतिका आधारमा नेतृत्व र नेतृत्वले नीति ल्याउने शाश्वत प्रावधान नेपाली काँग्रेसले यो पटक पालना गरेन ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रदेखि वडा स्तरसम्म जुन महत्वका साथ बहस चलाउने, सुझाव लिने र परिमार्जनसहित जनतामा लानुपर्ने हो, त्यस्तो कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गरेन । नेपाली काँग्रेसले १४ औँ महाधिवेशनमा नीति र कार्यक्रम विना केवल निर्वाचनमा मात्र केन्द्रित देखियो । त्यो बेलामा भनियो, नीति तथा कार्यक्रम महाधिवेशन ६ महिनामा गर्ने तर त्यस्तो देखिँदैन । यो यत्तिकै जान पनि सक्छ ।

नेपाली काँग्रेसले विभिन्न क्षेत्रका विद्वान, प्राध्यापक, प्रशासक एवम् विज्ञहरुको संलग्नतामा नेपालको वर्तमान स्थितिमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणलाई मध्यनजर गरी मौजुदा नीतिको समीक्षा गरी देश, जनता र समय सापेक्ष नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने थियो । सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, भाषा, लिङ्ग, एवम् विभिन्न उमेर समूहका भावना र आवश्यकता ग्रहण गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्थ्यो ।

यस महाधिवेशनमा पार्टीका तर्फबाट कुनै किसिमको नीति तथा कार्यक्रम तयार नगर्नु, पार्टीको नीति तथा कार्यक्रममा नेता तथा कार्यकर्ताबिच बहस नचलाउनु, अधिकांश पदाधिकारी र सदस्यहरु सरकार सञ्चालनमा सहभागी हुन मात्र ध्यान जानु, युवा नेताहरुले आफ्नो सुधारभन्दा अन्य पार्टीको टिप्पणी मात्र गर्नु सिङ्गो पार्टीको वैचारिक कमजोरी हो । यसको जिम्मेवारी केन्द्रीय नेतृत्वले लिनु पर्दछ ।

तसर्थ, पार्टीले समयमा नै बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा वीपीले ल्याएको प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तलाई समयको मागअनुसार पुनव्र्याख्या र संयोजन गरी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैदेशिकलगायत महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, विपन्न तथा जेष्ठ नागरिक, युवा, अपाङ्गता, अल्पसङ्ख्यक, दुर्गम क्षेत्र आदिका विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ताहरुसँग गहन विमर्श गरी दस्तावेज तयार गरिनु पथ्र्यो । त्यो दस्तावेज केन्द्रदेखि वडा स्तरसम्मका कार्यकर्ताहरुसँग बहस चलाई निष्कर्ष निकाल्दै आएको भए भविष्यका लागि विचारकेन्द्रित एक स्पष्ट रोडम्याप तयार हुन्थ्यो ।

यस्तो अवस्थामा पार्टीको वैचारिक धरातल सबल हुने स्थिति हुँदा गठबन्धनको ढाँचामा रही सरकार सञ्चालनमा सहभागी हुँदा राजनीतिक एवम् साङ्गठनिक दृष्टिले पार्टी कमजोर हुँदैनथ्यो । यो अवस्थामा जुनसुकै परिस्थितिमा पनि कार्यकर्ता विचारमा अडिग हुनेथिए ।

बिभिन्न बिद्वानहरुको विचारमा के सहमति पाइन्छ भने मानिससँग राजनीति जोडिएको हुन्छ र यही राजनीतिको ढाँचाभित्र मानिसहरु एकापसमा विचारहरु आदान प्रदान गर्ने, विमर्श गर्ने, मन्थन गर्ने, संवाद गर्ने जस्ता कार्यहरु चलिरहन्छन् । यस्तै प्रक्रियाबाट नै एउटा सभ्य समाजको निर्माण हुन्छ ।

राजनीति सम्पूर्ण मानिसलाई सञ्चालन र परिचालन गर्ने एउटा यस्तो संयन्त्र हो, जसले हामीहरुलाई जीवनयापन गर्ने दिशानिर्देश गर्दछ । बिद्वानहरुको भनाइमा विश्व राजनीतिमा वैचारिक राजनीतिको धरातल कमजोर हुँदै गएको छ । यी भनाइलाई आधार मान्ने हो भने हाम्रो सन्दर्भमा केही कुरा मिल्ने देखिन्छ ।

विचारमा परिचय गुमाएको अवस्था, लाभ र आफन्तको हितमा केन्द्रित राजनीतिले देशलाई कमजोर बनाउँछ । यस्तो अवस्थाको राजनीतिले देश वा राज्य अफ्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा देशको पक्षमा उभिने नागरिकलाई कमजोर बनाउँदछ ।

गभर्नेन्सको राजनीति लाभ र सुविधामा मात्र केन्द्रित हुने, राजनीतिलाई उपभोगको माध्यम बनाउने राजनीतिले वैचारिक राजनीतिलाई मारेर शून्यमा पुर्याएर सरकार सञ्चालन नै प्रमुख राजनीति बन्न पुग्दछ । यस्तै कमीकमजोरीका कारण हाम्रा सर्वोच्च नेताहरु समेत शक्तिशाली देशको राजदूतको अगाडि निरीह बनेको पाइन्छ । धेरै लेनदेनमुखी राजनीतिको परिणाम हो यो ।

गठबन्धनको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा देशको प्रधानमन्त्रीले एउटा विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यही सरकारको शिक्षामन्त्री र अर्थमन्त्रीले अर्को राजनीतिक विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्थामा राष्ट्रको नीतिगत कुरा कस्तो हुन्छ ? तोरी र कोदो मिसायो भने के हुन्छ ? झट्ट हेर्दा तोरी र कोदो एउटै देखिन्छ, तर यी चिजको प्रकृति नितान्त विपरीत छ । यस्तो परिवेशमा प्राथमिकता हराएको नीति बन्दछ, जुन अहिले हामीकहाँ पाइन्छ ।

उदाहरणका लागि अहिले हाम्रो संविधान समाजवाद उन्मुख छ भन्छौँ अनि शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क छ भन्छौँ । तर कार्यान्वयन त्यस्तो छैन । विगतमा राष्ट्रिय बजेटको १८ प्रतिशत शिक्षामा थियो, जुन अहिले घटाएर ९ प्रतिशतमा झारेको पाइन्छ । यो कार्य र यससँग जोडिएका निर्णयले राजनीतिमा के सन्देश दिन्छ ?

हो, हामीले २०६२–०६३ को राजनीतिक परिवर्तनलाई ठुलै उपलब्धि मान्यौँ तर १५ वर्ष भैसक्दा पनि नीतिगत रुपमा कुन क्षेत्रमा कहाँ व्यवस्थित सुधार भएको छ त ? के सधैँ कुनै न कुनै बहानामा राजनीतिक तालमेल र गठबन्धन गर्दै जाने हो ? यसरी तालमेल र जोडघटाउको राजनीतिले दुई दशक बिताउँदै गर्दा कतै अर्को ठुलो राजनीतिक घटना त नघट्ला ? यो गठबन्धन र तालमेल बाध्यात्मक र अस्थायी हो भने वैचारिक धरातल कहाँ टिकेको छ त ?

त्यसो त नेपाली काँग्रेसले मात्र चुनावी तालमेल गरेको हैन । अहिलेको स्थानीय चुनाव र त्यसको परिणामलाई विभिन्न कोणबाट लेखाजोखा गर्न सकिन्छ । विश्लेषकहरुको धारणालाई समेत समेटेर संक्षेपमा बुँदागत रुपमा भन्दास प्रायः पार्टीले या त आफ्नो विचार र सिद्धान्त छोडे या त राजनीतिक विचारलाई बन्धक बनाएको पाइयो ।

एमाले र यसको तालमेल बाहेक अधिकांश पार्टीले सबै पार्टीसँग एक अर्का विरुद्ध तालमेल गरेको देखियो । पार्टी आफूले या त जसरी भए पनि जित्नैपर्ने या त अमुक पार्टी वा पात्रलाई हराउनैपर्ने रणनीति देखियो । यो तालमेल स्वार्थ र अवसरवादको परिणतिका रुपमा रह्यो । पुख्र्यौली विरासतको राजनीति पनि देखियो । मनी र मसललाई प्रोत्साहन गरेको पाइयो । राजनीति जनसेवाभन्दा पेसा व्यवसायको रुपमा विकसित हुन थाल्यो । केही परिणाम दवाव, प्रभाव र प्रतिक्रियात्मक देखियो ।  पार्टीहरुप्रति अविश्वासको सङ्केत पाइयो ।

यति हुँदाहुँदै पनि यो पटकको स्थानीय चुनावमा धेरै हावादारी कुरा सुन्नु परेन । बाहिरी तडकभडक प्रचारप्रसार भएन । यो सकारात्मक पक्ष हो । राजनीतिका कुरा वैचारिक विषय भएकाले यसको सबलीकरण गर्न अनिवार्य छ । तसर्थ विचारको राजनीति बचाएर मात्र गभर्नसको राजनीति गर्न जरुरी छ ।

वर्तमान अवस्थाको राजनीतिले वैचारिक राजनीति कमजोर बनाउँछ । विश्वको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेका राजनीतिशास्त्री र अर्थविद्हरुको विचारमा वैचारिक राजनीति कमजोर हुँदै गइरहेको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा धेरै कारण भए पनि प्रमुख कारण भनेको कर्पोरेट शक्तिको राजनीतिमा प्रवेश हुनु र विश्व पुँजीवादको प्रभाव बढ्दै जानु हो ।

प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा आधारित राज्य व्यवस्थामा नागरिकको क्रियाशीलता र सहभागिता अभिवृद्धि हुँदै जानुपर्ने हो । प्रजातान्त्रिक पद्धतिको राजनीतिको अपेक्षा पनि यही हो । तर यस प्रक्रियामा ठुल्ठुला कर्पोरेटका मालिकहरु जो आफ्नो धनको प्रभावमा राजनीतिलाई निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरी राज्यको स्रोत र साधानको दोहन गर्न उद्धत छन् । आज नेपालका सबैजसो दलहरुसँग कुनै न कुनै तरिकाले त्यस्ता व्यक्तिहरुको उपस्थिति र प्रभाव बढ्दै गएको छ । नेताहरुले त्यस्तो प्रभावलाई या त प्रोत्साहन गरेका छन् या त बाहिरिन सकेका छैनन् ।

राजनीतिको स्वाभाविक प्रक्रियामा समाजको हित र सामूहिक भावनालाई बलियो बनाउनु पर्ने, समाजले गर्ने निर्णयमा राजनीतिक व्यक्तित्वको वर्चस्व हुनुपर्ने, मौजुदा राजनीतिबाट समाजले फाइदा लिनुपर्नेमा शक्तिशाली व्यक्तिहरुको प्रभावबाट समाजलाई भन्दा राज्यले उनीहरुको स्वार्थमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

ती शक्तिशाली व्यक्तिहरु नै विभिन्न तहमा रही राज्यको स्रोत र साधन दोहन गर्न क्रियाशील देखिन्छन् । उनीहरुको राजनीतिक अभिष्ट नै के देखिन्छ भने आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नु न कि जनताको । उल्लिखित परिवेशमा प्रजातान्त्रिक राजनीति निर्वाचनकै माध्यमबाट पनि कमजोर हुन पुग्छ । किनकि यिनै शक्तिशाली व्यक्तिहरुको प्रभावबाट नेताहरुले टिकट बाँड्ने, सामान्य मतदाताले पनि विभिन्न प्रलोभनमा परी मतदान गर्ने र प्रशासनले पनि उनीहरुलाई नै साथ दिने स्थिति रहन्छ ।

यसरी प्रजातान्त्रिक पद्धतिकै राजनीति भने पनि विपन्न वर्गको हितमा नभई उनै शक्तिशालीहरुको प्रभाव बढाउन सहायक हुन पुग्दछ । अनि प्रजातान्त्रिक राजनीति समाजवादको खोलमा गरीब र मजदुरहरुको शोषण गर्दै पुँजीपतिहरुको सेवा गर्न पुग्दछ । यस्तो परिस्थितिमा विचारको राजनीति स्खलन भएर साँठगाँठ र तालमेलको राजनीति मौलाउँछ । जनताको पक्षमा उभिनुपर्ने प्रतिपक्ष पनि उनीहरुकै प्रभावका कारण गठबन्धन र तालमेलमा रमाएको पाइन्छ । फलस्वरुप सिङ्गो राजनीति प्रभावशालीहरुका लागि सुविधाजनक बन्न पुग्छ ।

प्रजातन्त्रको एउटा बलियो पक्ष बृहत् नागरिक सहभागिता हो तर हाम्रो परिवेशमा यो सही अर्थमा देखिएको छैन । सरसर्ती हेर्दा आम मतदाताको उत्साहजनक सहभागितामा हाम्रा निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् तर परिणाम अपेक्षित देखिँदैन ।

निर्वाचनको व्यवस्थापन र परिचालन, विविध पक्षको प्रभाव जस्ता कुराले मतदाताको भावना प्रकटभन्दा पनि कर्पोरेटका मालिकहरुको पक्षमा देखिन्छ । यसरी प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि प्रकारान्तरले यिनै शक्तिशाली कर्पोरेटका मालिकको अधीनमा पसेको अवस्था छ ।

अहिलेको कर्पोरेट राजनीतिले समाजका शक्तिशाली व्यक्ति, कम्पनीका मालिक, प्रभावशाली धनाढ्यलाई राज्य सञ्चालनको आर्थिक र राजनीतिक अधिकार दिलाई थप शक्ति आर्जन गरी समाजका गरीब र अभावग्रस्त व्यक्तिहरुलाई दमन गरेर वा प्रभावमा पारेर उनीहरुको राजनीतिक शक्तिलाई कमजोर पारेको देखिन्छ । विचार र आदर्शको राजनीति कमजोर हुँदा राज्यसत्ता सामान्य जनताको पक्षमा देखिँदैन ।

वास्तवमा राजनीति आफ्ना नागरिकको जनजीविकामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा गैरराजनीतिक गतिविधिलाई बढावा दिँदा तथा शक्तिशाली व्यक्तिहरुको सेरोफेरोमा रहँदा सर्वसाधारण जनताले यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने भएको छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासक, न्याय प्रदायकमा समेत कर्पोरेटका मालिकहरुको प्रभाव पर्नु रहेको बुझिन्छ ।

यसले गर्दा हिजोको राजनीतिमा पटक्कै योगदान नगरेकाहरु आजको राजनीतिमा शक्तिशाली भएर प्रस्तुत भएका छन् र सबैतिर यिनीहरुको प्रभाव देखिन्छ । यसबाट सर्वसाधारण जनता प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न वञ्चित हुनुपर्दछ । यसरी प्रजातान्त्रिक राजनीतिक पद्धति हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तर वृद्धि गर्ने कार्यक्रमको सट्टा राजनीतिक पद्धति नै कर्पोरेटका मालिकको पक्षमा मोडिन्छ ।

तसर्थ, राजनीतिक तालमेल र गठबन्धन आउने जाने क्रम रहिरहन्छ, स्थायीत्व त दलहरुको आधारशिला बनेको वैचारिक राजनीति हो । यो वैचारिक धरातल बलियो, समसामयिक र प्रष्ट देखिने तरिकाबाट व्यवस्थित हुन जरूरी छ । देशभित्रका दलहरुमा यो भावना कमजोर हुँदै गएकाले यो पक्षलाई मजबुत नबनाई गठबन्धनमा मात्र केन्द्रित हुँदा देशलाई दूरगामी तरिकाले कमजोर बनाउँछ । यस कुरामा सबै दलहरु सजग हुनु जरुरी छ ।

लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति हुन् । उनी हाल नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा क्रियाशील छन् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।