केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

‘घरसाङ्ला खाँदै वनसाङ्ला : हाम्रा छोरानाति भारतीय बन्नुपर्ने दिन आउन बेर छैन’

‘पार्टी चलाउन दश करोड दिन्छु, अबबाट संघीयताको विरोध नगर्नु भनेर अफरै आयो’

person explore access_timeबैशाख १७, २०७६ chat_bubble_outline3

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष रहेका चित्रबहादुर केसी लामो समयदेखि संघीयताको विपक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय केसी विदेशीहरुलाई बंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिन लागिएको भन्दै त्यसको समेत विरोधमा उत्रेका छन् । संसदमा पुगेको नागरिकता विधेयकविरूद्ध लगातार संघर्षका कार्यक्रम चलाइरहेका केसी उक्त विधेयक खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । उनी यो विधेयक खारेज नभए मुलुक फिजी र सिक्किम बन्ने भन्दै त्यसका लागि देशभक्त सबै नागरिक मिलेर सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताउँछन् । के साँच्चै केसीले भनेजस्तै मुलुक फिजी या सिक्किम बन्न लागेको हो त ? प्रस्तुत छ रातोपाटीले यही सेरोफेरोमा रहेर केसीसँग गरेको कुराकानी 

संसदमा दर्ता भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक र गृहमन्त्रालयले जारी गरेको नागरिकता वितरणसम्बन्धी परिपत्रको विरोधमा तपाईंहरु उत्रनुभएको छ । यो विरोध किन र केका लागि गर्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकता देशसित व्यक्तिको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने कुरा वा त्यो देशमा व्यक्तिले पाउने सदस्यता हो । यो सबै देशमा एकै किसिमको हुँदैन । जुन देशको भुगोल ठूलो छ र अर्थतन्त्र छ, त्यहाँ विदेशीहरुले पनि नागरिकता पाएका हुन्छन् वा पाउने प्रावधान केही खुकुलो हुन्छ । उदाहरणको लागि अमेरिका, क्यानाडा तथा अस्ट्रेलिया जस्ता केही देशहरुलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ उनीहरुलाई विदेशीहरुको पनि आवश्यकता हुन्छ । जहाँको भूगोल सानो छ, त्यहाँ नागरिकताको बारेमा सतर्कता अपनाइएन भने त्यहाँ विदेशी नागरिकहरुको अतिक्रमणबाट वास्तविक मूल वासिन्दा अल्पमतमा पर्ने र आगन्तुकहरु चाहिँ बहुमत हुने र मुलुक सिक्किम वा फिजी बन्ने खतरा बढेर जान्छ । त्यसकारण नेपालमा पनि नागरिकतासम्बन्धी कुराहरु असाध्यै जटील छ ।

अहिले विचौलिया र तस्करहरु नै सरकारमा छन् । तिनले गर्दा यहाँको अर्थतन्त्र, किसानको कृषि व्यवसाय ध्वस्त भएको छ । एकातिर कृषि, उद्योगव्यापारमा भारतीयहरुको एकाधिकार छ भने अर्कोतिर जनसाङ्ख्यिक आक्रमणले गर्दा तराईमा उनीहरुले ठूलो संख्यामा आफ्ना नागरिकहरु राखेर वैधानिक किसिमले नै संसद कब्जा गर्ने योजना र परिस्थति बनाएका छन् ।

२००९ सालभन्दा पहिले नेपालमा नागरिकता ऐन नै थिएन । २००९ सालमा त्यो ऐन बने पछि त्यसमा आप्रवासीहरु विशेष गरेर भारतीयहरुलाई पनि नागरिकता दिने खुकुलो प्रावधान राखियो । २०१९ सालको संविधानमा पनि केही शर्तहरु राखियो तर विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने प्रावधान राखियो ।

कट अप इयर भन्दै पटक पटक विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने काम भयो । २०१९ साल, २०४६ साल, २०६३ साल र २०७२ को संविधान जारी हुँदाको बखत, पटक पटक कटअफ इयर भन्दै नेपालका खास मूलवासीहरु अल्पमतमा पर्ने र बाहिरीहरु, मूलतः भारतीयहरु बहुमतमा पर्ने स्थिति हुँदै आयो ।

नेपाल तीनतिर, पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतर्फ खुल्ला सिमाना भएको देश छ । एकातिर नेपालमा भारतबाट भौगोलिक हस्तक्षेप भएको छ । भारतले कालापानी सुस्तालगायतका क्षेत्रमा हज्जारौँ हज्जार एकड नेपाली क्षेत्र अतिक्रमण गरेर कब्जा गरेको छ । सीमाविद्हरुले दिएका तथ्याङ्कहरु र उनीहरुको भनाइअनुसार, अहिले पनि ७१ ठाउँमा भारतीय अतिक्रमण छ । यसरी नेपालमाथि भारतको भौगोलिक अतिक्रमण र जनसाङ्ख्यिक आक्रमणको सिलसिला चलेको छ ।

यस्तो किन भइरहेछ ?

नेपालका सत्ताधारी र प्रशासकहरुमा भारतीयहरुलाई नागरिकता दिलाएर, उनीहरुलाई खुसी पार्ने र आफ्नो सत्ता मजबूत पार्ने प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्ति देशघाती र राष्ट्रघाती प्रवृत्ति हो ।

इतिहासलाई फर्केर हेर्दा २००९ सालको नागरिकता ऐन मस्यौदा गर्ने सिलसिलामा पनि सल्लाह दिनको लागि भारतबाटै आएका रहेछन् । उनीहरुले कस्तो नागरिकता ऐन बनाइदिए होलान् त ? त्यो ऐनमा विदेशबाट आएर नेपालमा जन्मेकालाई सजिलैसँग नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ । उनीहरुको आफ्नो देशमा विदेशीहरुले विवाह गरेरै जाँदा पनि ७ वर्ष पुगेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दावा गर्न सक्छन् । यहाँ खुला सिमाना छ । तराई र सीमाक्षेत्रमा वारीपारी विवाहवारी गर्ने चलन छ । उताबाट नेपालमा विवाह गरेर ल्याउँदा सिन्दुर राख्दाको क्षणमा अर्थात् जग्गेमै निधारमा सिन्दुर, हातमा अंगीकृत नागरिकता पाउने स्थिति छ । तर हाम्रा चेलीबेटीहरुले चाहिँ विवाह गरेर उता गए भने अंगीकृत नागरिकता लिनकै लागि पनि सात वर्ष लाग्छ ।

अहिले तपाईंले हेर्नुहुन्छ भने कैयौँ अंगीकृतहरु सांसद छन्, मन्त्री भइसकेकाहरु पनि थुप्रै छन् । अब उनीहरुले खोजेको राष्ट्र प्रमुख, सेनाप्रमुख, न्यायपालिका प्रमुख हो । २०७२ सालको संविधानमा ती पदहरुमा पुग्नको लागि वंशजको नागरिकता चाहिन्छ । अहिलेको संवैधानिक प्रावधानले मन्त्री, सांसद हुन छेकेको छैन, त्यसैले अंगीकृतलाई सेनाप्रमुख, न्यायाप्रमुख र राष्ट्रप्रमुख नै पनि बन्न पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले २०६३ को नागरिकता विधेयकलाई संशोधनको लागि २०७५ मा संघीय संसदमा संशोधन विधेयक पेश भएको छ र त्यसमा छलफल हुँदैछ, कयौं सांसदहरुले तथा हाम्रै पार्टीको तर्फबाट पनि त्यहाँ संशोधन हालिएको छ । त्यसको छिनोफानो नुहँदै, हुन सक्छ उत्तैको दवाब आयो, गत चैत्र १९ गते गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लालाई परिपत्र गरेर नेपालमा आएर जन्मेका तथा तिनबाट जन्मेकालाई अर्थात् अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु भनेर भन्यो । 

औलो र मच्छरसँग लडेर पुस्तौँपुस्ता बसेकाले नागरिकता पाएनन् भनेर किन त्यहाँका पृथकतावादीहरुले कुरै उठाउँदैनन् । मैले त तीन पटक सदनमा हेरँे । उनीहरुले कुरा उठाउने भनेको उताबाट (भारतबाट) आएकाले नागरिकता पाएनन् भनेर मात्रै हो ।

संसदमा विधेयक विचाराधीन हुँदाहुँदै गृहले परिपत्र जारी गर्यो । तर त्यो विधेयक पारित भएपछि पनि त अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान कायम हुन सक्ला । के तपाईंहरुको विरोध चाहिँ यो परिपत्रको मात्रै हो ?

हैन, संविधानमै वा कानूनमै अंगीकृतका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान रहन्छ भने पनि त्यो संशोधन हुनुपर्छ ।

अहिले तीन जनाले सिफारिस गरेमा नागरिकता दिने खतरनाक प्रावधान छ । २००९ साल यता नागरिकतासम्बन्धी तीनवटा ऐन, सातवटा नियमावली बनेको रहेछ । त्यसै गरी चारवटा आयोग बनेका रहेछन् । आयोग पनि एकसदस्यीय, ती सबै आयोगहरु चाहिँ भारतीयहरुलाई नागरिकता दिनको लागि बनेको रहेछ भन्ने कुरा उनीहरुले गरेको सिफारिस हेर्दा देखिन्छ । तिनका रिपोर्टहरु खोतल्नु भयो भने थाहा पाइन्छ, नेपालका मूलवासीहरुले नागरिकता नपाएको कारण उनीहरुलाई नागरिकता दिलाउनको लागि बनेको रहेनछ । ती आयोगहरुको मूल मर्म भारतबाट आएकाहरुलाई कसरी नागरिकता दिलाउने भन्ने नै रहेछ ।

अहिलेसम्म २ पटक सर्वोच्चले फैसला गरिसकेको छ । सर्वोच्चले अवैध तरिकाले नागरिकता पाएकाहरुको नागरिकता, विशेष गरेर देवनारायणको आयोगले सिफारिस गरेर बाँडिएका ३४ हजार ९० जनाको अवैध नागरिकता खारेज गर्नु भनेर गरेको फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । थुप्रै सरकार बनिसकेको छ, तर अझैपनि त्यसबारे खोजखन्तर नै भएको छैन । उनीहरुको सन्तानले पनि नागरिकता पाएको पायै छन् ।

त्यसो त न्यायपालिकामा पनि कुन नीति भएन । पहिले आन्दोलन भयो र उजुर पर्यो, त्यसरी विदेशीहरुलाई नागरिकता नदिनु भन्यो । स्टे अर्डर जारी गर्यो । पछि फेरि खुल्ला गर्यो । अहिले फेरि खारेज गर्यो ।

त्यो नागरिकता खारेज गर्ने कुरा सरकारले गर्ने हो । विगतमा सर्वोच्चले गरेको फैसला सरकारले कार्यान्वयन त गरेन । त्यसकारण यहाँ बनसाङ्लाले घर साङ्ला खाने स्थिति पैदा भएको छ ।

तपाईंले फिजीकरणको कुरा गर्नुभयो । त्यो भनेको के हो ? अनि तपाईंको विचारमा भारतीयहरुलाई नागरिकता बाँड्नका लागि नेपालका सत्ताधारीहरु यतिसारो उत्ताउलो भएर किन तम्सेका होलान्  ? यसको कारण के हो ?

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु, हिजोका राजतन्त्र अन्तर्गतका राजा, नेताहरुलाई पनि देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता भन्दा पनि आफ्नो सत्ता र शक्ति रक्षाको कुरा बढी महत्त्वको भयो । भारतलाई खुसी पारेर मात्रै सत्ता रक्षा गर्न सकिन्छ, चुनाव जित्न सकिन्छ, सरकार बनाउन सकिन्छ र त्यसबाट हट्न परे पनि सजिलैसँग हट्नु पर्दैन भन्ने मानसिकता उनीहरुमा रह्यो । नेपालको सरकार, सत्तामा बस्नेहरु, प्रशासनमा बस्नेहरुका निजी र गुटगत स्वार्थकै कारणले मुलुकलाई फिजीकरण गर्ने दिशातिर लगेको हो ।

२००९ सालको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा पनि भारतबाट आएर नेपालमा बसेका र तिनबाट जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रावधान छ । नेपालबाट भारतमा कामकाजको सिलसिलामा गएर त्यहाँ पचासौ वर्ष वसेकालाई पनि नागरिकता दिइँदैन । १२ वर्ष लड्यो भने बढीमा उनीहरुले पाउने रासन कार्डसम्म हो । त्यो राशनकार्ड भनेको रासन थाप्नको लागि मात्रै हो । अरु काममा आउँदैन । उनीहरुले राजनीतिक अधिकार पाउँदैनन् । भोट हाल्न पाउँदैनन् ।

नेपालमा त्यसको विपरीत उनीहरुले सजिलै नागरिकता पाउन सक्छन् । विशेष गरेर खुला सीमाना, रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको खुला सीमाक्षेत्रहरुमा र विशेषतः तराईमा उताबाट विवाह गरेर ल्याउनेबित्तिकै तुरुन्तै नागरिकता पाउँछन् ।

तर उनीहरुले आफ्नो देशको नागरिकता परित्यागको प्रक्रिया थालेको प्रमाण त पेश गर्नुपर्छ नि, हैन र ?

अहिलको संशोधनको एउटा खतरनाक प्रावधान के हो भने उनीहरुले त्यो प्रक्रिया थालेको प्रमाण ६ महिनाभित्र पेश गर्नुपर्छ । यसको अर्थ, उनीहरु त ६ महिनासम्म दुईतिरकै नागरिकता हुन पाउने भयो ।

भरखरैको कुरा गरौँ न ।  अहिले भारतमा चुनाव भयो । भारतका उम्मेदवारहरु नेपालका कतिपय गाउँहरुमा भोट माग्न आइरहेका छन् । भारतका कैयौँ गाउँका मानिसहरुले नेपालको नागरिकता लिएका छन् । उनीहरुको उताको नागरिकता त छँदैछ । तराई भित्री मधेशका आफ्ना नेताहरुलाई जिताउन उनीहरु यता भोट हाल्छन् । भारतमा आफ्ना नेतालाई जिताउन उनीहरु उता पनि भोट हाल्छन् । स्वयम् भारतीय उम्मेदवारले नै पनि सुनौलीमा यो कुरा बताएका छन् । 

नागरिकताको कुरा आउँदा तपाईंहरु चर्को रुपमा नेपाल फिजीकरणको दिशामा गयो भन्ने आवाज उठाउने गर्नुहुन्छ । बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् न, यो फिजीकरण भनेको चाहिँ के हो नि !

चीनपछिको ठूलो जनसंख्या भएको देश हो भारत । उनीहरु दक्षिण एशिया र संसारकै थुप्रै देशमा छरिएका छन् । भारतबाट काम गर्न, उद्योगधन्दा खोल्न फिजीमा ठूलो संख्यामा भारतीयहरु गए । त्यहाँ रहँदा बस्दा भारतीयहरुको संख्या ठूलो भयो । उनीहरुले त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरे र उद्योगधन्दा कलकारखानाहरुको आफ्नो वर्चस्व कायम गरे । हुँदाहुँदा त्यहाँको प्रधानमन्त्री पदमा समेत भारतीय मूलका महेन्द्र चौधरीले जित्न सके ।

नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न छ । यहाँका नदीनालाहरु उसले हडपेर राखेको छ । यहाँ उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरु खोल्न भारतमा जस्तो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति छैन । यहाँको भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनलाई घुस ख्वायो भने जे पनि गर्न सकिन्छ । त्यसो हुनाले नेपालको नागरिक भएर विदेश जान वा उद्योगधन्दा कलाकारखाना खोलेर बस्न जति सजिलो छ, त्यो सजिलो अवसर स्वयम् भारतमा पनि उनीहरुलाई हुँदैन ।

यो भनेको त्यहाँका मूलवासीहरु अल्पमतमा पर्नु र भारतीयहरु बहुमतमा हुनुनै हो ।

तर उनी त पछि फ्याँकिए नि हैन र ?

पछि विद्रोह हुनु र सेनाले फ्याँक्नु बेग्लै कुरा हो । तर महेन्द्र चौधरीको जितले देखाएको कुरा के हो भने त्यहाँ भारतीयहरुले कति ठूलो संख्यामा नागरिकता प्राप्त गरेका रहेछन् र राष्ट्रिय राजनीति तथा उद्योगधन्दामा समेत प्रभावपार्न सक्दो रहेछ भन्ने भन्ने नै हो । भारतीय मूलकाहरुले चुनावमा निर्णायक भएर रैथाने फिजीवासीहरु हार्ने र अल्पमतमा पर्ने अनि कामकाजका लागि फिजी गएकाहरु चाहिँ बहुमत हासिल गरेर प्रधानमन्त्री समेत बन्ने भन्ने कुरा सानो हो र ?

ठीक त्यस्तै कुरा, श्रीलंकाको पनि हो । त्यहाँ अलग राज्यको माग गर्नेहरु त दक्षिणभारतबाट गएका बहुसंख्यक तामिलहरु हुन् नि । जयबद्र्धनेसँगको रिसमा भारतले अलग राज्यको माग गर भनी उनीहरुलाई उचालेका हुन् नि । त्यहाँ भारतले ठूलो लगानी गर्यो नि !

यसको अर्थ, तराईमा असन्तोषको स्थिति सिर्जना गरेर भारतले खेल्न चाहन्छ भन्ने हो ?

भारतले त खेलिनै रहेको छ नि । भारतका गृहमन्त्री, केन्द्रीय स्तरको नेताले १ करोड भारतीयहरु नेपालमा छन्, धेरैलाई सेटलमेन्ट गर्न र नागरिकता दिन बाँकी छ भनेर त्यहाँको संसदमै बोले नि ।

त्यसै पनि नेपालको हालत भारतको उपग्रह राज्य (Satalite country) को जस्तै छ । उसको नेपालमा त्यस्तो ठूलो स्वार्थ के छ र उसले यहाँ त्यस किसिमले जनसंख्याको बाढी नै पठाउनु पर्यो ?

सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ त उसको जनसंख्या नै अति विशाल छ, जसमध्ये १७ करोड त गरिबीको रेखामुनि छ । नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न छ । यहाँका नदीनालाहरु उसले हडपेर राखेको छ । यहाँ उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरु खोल्न भारतमा जस्तो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति छैन । यहाँको भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनलाई घुस ख्वायो भने जे पनि गर्न सकिन्छ । त्यसो हुनाले नेपालको नागरिक भएर विदेश जान वा उद्योगधन्दा कलाकारखाना खोलेर बस्न जति सजिलो छ, त्यो सजिलो अवसर स्वयम् भारतमा पनि उनीहरुलाई हुँदैन । व्यापार गर्न पनि खासै प्रतिस्पर्धा गरिबस्ने पर्दैन । अहिले नेपालको उद्योगधन्दा, कलकारखाना तथा ठेक्कापट्टा लगायत हरेक कुराले भारतीयहरुका लागि नेपाल उपयुक्त छ । काठमाडौँकै गल्लीगल्लीमा लाखौँ भारतीयहरु छन् । फलफूल, मासु, ससाना व्यापारदेखि ठूला ठूला कलकारखानाहरुमा उनीहरुकै प्रभुत्व र वर्चस्व छ । साँच्चै भन्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र भारतीयहरुकै नियन्त्रण र कब्जामा छ । नेपालबाट ३ खर्ब बढी वार्षिक रेमिटेन्स नेपालबाट भारतबाट जान्छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतसँगै छ । खरबौंको व्यापार घाटा छ । नेपालका वस्तु र उत्पादनहरु भारतमा निर्यात गर्नको लागि उनीहरुले अनेकौं बाधा व्यवधानहरु खडा गर्ने गर्छन् । खुलासिमाना र सत्तामा रहेकाहरु तथा सत्ता इतरका पनि अधिकांशहरु भारतको चाकडी तथा दलाली गरेर, उसलाई खुसी पारेर सत्तामा जान चाहन्छ । नेपालका किसानहरुले उब्जाएको तरकारी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर डोजर लगाएर नष्ट गर्नुपरेको कुरा त देखिएकै हो । भारतमा सरकारले किसानलाई सहुलियत दिने गर्छ भने नेपालमा किसानहरुलाई कुनै सहुलियत छैन ।

यो स्थितिमा नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभनेको हात्ती र बोकाबीचको प्रतिस्पर्धा जस्तै हो ।

अहिले विचौलिया र तस्करहरु नै सरकारमा छन् । तिनले गर्दा यहाँको अर्थतन्त्र, किसानको कृषि व्यवसाय ध्वस्त भएको छ । एकातिर कृषि, उद्योगव्यापारमा भारतीयहरुको एकाधिकार छ भने अर्कोतिर जनसाङ्ख्यिक आक्रमणले गर्दा तराईमा उनीहरुले ठूलो संख्यामा आफ्ना नागरिकहरु राखेर वैधानिक किसिमले नै संसद कब्जा गर्ने योजना र परिस्थति बनाएका छन् ।

तर, सरकारले इमान्दार  भएर तराईमा गएर राम्रोसँग छानविन र खोजनीति गर्ने हो भने उसको छिमेकमा बाहिरबाट आएर बसेका मानिसको पूरै वंश पत्ता लाग्छ । म त भित्री मधेसमा जान्छु । बाउ, बाजे र बराजुका पालादेखी बसेका भेटिन्छन् । उनीहरुले तीनपुस्तादेखिका कुरा बताउँछन् ।

नगारिकता, फिजीकरण अथवा भारतीयहरुको अतिक्रमणको कुरा गरिरहँदा तराईका रैथाने मुलवासीहरु चाहिँ मकै पिस्दा घुन पिसिएजस्तो हुने खतरालाई काट्ने उपाय के हो त ? रुपरंग र वर्णकै आधारमा त छुट्याउन नमिल्ला नि !

त्यहाँ (तराई र भित्री मधेसमा) उनीहरु आएको प्रमाणपत्र र यथार्थ खोज्नुपर्छ । औलो र मच्छरसँग लडेर पुस्तौँपुस्ता बसेकाले नागरिकता पाएनन् भनेर किन त्यहाँका पृथकतावादीहरुले कुरै उठाउँदैनन् । मैले त तीन पटक सदनमा हेरँे । उनीहरुले कुरा उठाउने भनेको उताबाट (भारतबाट) आएकाले नागरिकता पाएनन् भनेर मात्रै हो । तराईका मुलवासी जो वर्षौवर्षदेखि जंगल फाँडेर बसे, मच्छरलाई टोकाएर र सर्पले टोकेर पनि बसे, तिनीहरुको हकहितको त कुरै उठ्दैन । राज्यले चाहने हो भने उनको अंशवंश सबै पत्ता लगाउन सक्छ । उनीहरुलाई खोजीखोजी दिनुपर्छ । राजेन्द्र महतो अंगीकृत होइनन् ? पोहोरको चुनावमा हेर्नुस् त ? विमलेन्द्र निधिले चुनाव हारेनन् ? वनसाङ्लोले घर साङ्लोलाई खायो कि खाएन ? कमसेकम महेन्द्र नारायण निधिको छोरो विमलेन्द्र त वंशकै नेपाली नागरिक हो नि ! राजेन्द्र महतो त पछि आएर अंगीकृत नागरिकता लिएको मानिस हुन्, उसैले निधिलाई हरायो । त्यसकारण सबभन्दा घाटा तिनै तराईका बासिन्दा, जो युगयुगदेखि तराईलाई जोगाएर बसेका छन्, उनीहरुलाई नै समस्या हुन्छ । त्यसरी उनीहरुकै बीचमा गएर बस्ने हो भने सबै पोल खोल्छन् ।

सूर्यनाथ उपाध्याय जन्मेको वीरगञ्जमा हो । उनका अनुसार उनी सानो छँदा उनको टोलमा एकजना भारतीय थिएनन् तर अहिले भारतीयहरु छ्याप्छ्याप्ती भएका छन् । यो तस्वीर कसरी फेरियो ? त्यसैले अनुहार, रितिरिवाज, धर्म संस्कृति मिलेका कारणले भारतीयसँग छुट्याउन सकिँदैन भन्ने त तर्क नै होइन । एउटा भारतीय नेपालमा कहिले आयो, कसरी बस्यो ? त्यो कुरा खोज्न कुनै गाह्रो छैन, ठाउँमा गएपछि स्थानीय रैथाने तराइवासीहरुले नै त्यो कुरा खुलस्त बताउँछन् । छिमेकमा भारतीयहरु आएर कति पीडा दिएका छन् ? कति दख्खल भएको छ, कसरी भाग्नुपरेको छ, त्यो सबैभन्दा बढी उनीहरुले नै भोगेका छन् । त्यसकारण राज्यले चाहने हो र इमान्दार हुने हो भने  तराईका रैथाने खास नेपालीलाई नागरिकता दिन छेकिँदैन ।

तर नागरिकताको सवालमा त राज्यले तराईका मुल रैथाने भूमिपुत्रहरुलाई सधै उपेक्षा गर्यो, उनीहरुलाई बहिष्कृत नै गरिराख्यो भन्ने कुरा उठिरहेको छ नि ?

त्यो भारतीयहरुको भाषा र आवाज हो । यहाँका शासकहरुले तराइ र भित्री मधेसका जनतालाई त्यसखालको व्यवहार गर्नु कमजोरी हो । जो युगयुगदेखि बसेर धर्ती सिंचाइ गरेर बसेकाहरुलाई त्यस किसिमबाट हेर्नु अन्याय र शोषण नै हो । तर, सरकारले इमान्दार  भएर तराईमा गएर राम्रोसँग छानविन र खोजनीति गर्ने हो भने उसको छिमेकमा बाहिरबाट आएर बसेका मानिसको पूरै वंश पत्ता लाग्छ । म त भित्री मधेसमा जान्छु । बाउ, बाजे र बराजुका पालादेखी बसेका भेटिन्छन् । उनीहरुले तीनपुस्तादेखिका कुरा बताउँछन् ।

भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता,  त्यो पनि वंशजका आधारमा, दिने कुरा कसरी सम्भव भयो त ? कम्युनिष्ट बहुमतको सरकार भएको अवस्थामा पनि सरकार वा सत्तारुढ दल भारतीयहरुलाई नागरिकता दिँदा हुने नोक्सानीबारे जानकार नभएकै हो त ?

होइन, उनीहरुले जानीजानी यो काम गरिरहेका छन् । भारतलाई खुशी पारेर आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउने । म त उपप्रधानमन्त्री भएर बसेको मान्छे । त्यसबेला मैले बुझेको छु के हुँदोरहेछ भन्ने । भारतले जब हामीलाई संविधान जारी गर्न नदिन छेकेको घटनाबाटै धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

अहिले पनि सरकारलाई भारतबाट त्यस्तो कुनै त्यस्तो खतरा छ र ?

खतरा छ । आफै बसेको सरकार, आठवटा रोजेका मन्त्रालय लिएको तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चाइनासँग व्यापार पारवहन सम्झौता गर्नेबित्तिकै तत्कालीन माओवादी र काँग्रेसलाई दिल्ली बोलाएर यो ओलीलाई अपदस्त गर भनेर आदेश गरेन ? तुरुन्तै प्रचण्डले कार्यान्वयन गरेनन् ? यो सरकारमा बसेका मान्छेलाई अझै पनि भारतको खतरा छ । हिजो पञ्चायतलाई पनि उसैको थियो खतरा । त्यसबेला कालापानीमा सेना उसैले राखेन ?

यसको अर्थ पञ्चायत पनि उसैले फालेको हो ? जनता पनि त आन्दोलनमा आएकै हुन् नि ?

अरु कसले फाल्छ त ? जनता त आउने न हुन् । भारतले चाहँदासम्म पञ्चायतलाई कसैले छुनै सकेन । जब भारतलाई आवाश्यक परेन, मिल्काइदियो ।

भनेपछि हाम्रो यो लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा पञ्चायत नै बढी राष्ट्रवादी देखियो कि क्या हो ?

पञ्चायतलाई समर्थन गरेर राजा महेन्द्रकै पालामा हो कालापानीमा भारतले सेना राखेको ।

भारतीय अतिक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न राजा महेन्द्रले नै पहाडका मानिसलाई सीमा क्षेत्रमा बसाएको इतिहास पनि छ नि, होइन र ?

त्यो एउटा काम गरे । तर भारतसँग १९६५ को गोप्य सम्झौता पनि त गरे । राजा महेन्द्रले गरेको हो त्यो । अनि कालापानीमा भारतीय सेना राखे । राजाकै पालमा सुस्तामा १४ हजार जमिन मिचियो । यहाँ जो धेरै कराउछ, कुर्लन्छ त्यसको कुराले भ्रम पर्छ । यहाँका शासक राजादेखि लिएर राजनीतिक पार्टीसम्मले भारतलाइ खुशी पारिएन भने सत्तामा बस्न सकिन्नँ । फाटो पार्छ, सत्ताबाट किक आउट गर्छ, त्यसकारण भारतलाई खुशी पार्नुपर्छ भन्ने बुझेका छन् । अहिले नेकपा बनेको तत्कालीन माओवादीले त टँुडिखेलमा भारतबाट मालसामान बोकेर आएको ट्रकलाई ढुङगाले हान्थे । भारतीय फिल्म बन्द गराउनुपर्छ भन्थे तर आज हविगत हेर्नुस् त के छ ? यिनीहरु सबैले भारतलाई खुशी नपारे केही गर्न सकिन्न भन्ने बुझिसके ।

तपाईं त लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, एक पटक सरकारको उपप्रधानमन्त्री समेत भइसक्नुभयो । हाम्रो देशका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु भारतको निर्देशनबिना राजनीति गर्न सक्ने क्षमता किन राख्दैनन् ?

सक्दैनन् । उनीहरुको त्यो क्षमता नै छैन । यो देशको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र अस्मिता जोगाउनुपर्छ र त्यो क्रममा आफू नजोगिए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने बलिदानको भावना नै छैन । म आफू ३, ३ पटक संसद र सरकारमा बस्दाखेरिको अनुभवमा यहाँका शासक र प्रशासकहरुलाई भारतलाई खुशी नपारे चुनाव जित्न सकिन्न, सत्तामा जान सकिन्न र गइसकेपछि पनि टिक्न सकिन्न भन्ने सोच यिनीहरुको रगतको थोपा थोपामा छ । त्यसो भएकाले उनीहरु नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमतालाई सौदाबाजी गरेर भएपनि भारतलाई खुशी पार्न चाहन्छन् ।

कोठामा मच्छर आउँछ भनेर झ्यालढोकामा जालि लगाइन्छ । देङ स्याओपिङले पनि मच्छड आयो भने ढोका थुन्ने होइन जाली लगाउनुपर्छ भनेका छन् । अब यो समस्याको समाधान के हो त ? हाम्रो खुला सीमानालाई पनि जाली लगाउने बेला आएको हो त ?

भारतीय जनतासँग हाम्रो कुनै बैरभाव होइन । छैन । हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । त्यसकारण खुला सिमाना नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

कसरी नियन्त्रण सम्भव छ, पर्खाल लगाउने ?

सिक्किम भारतमा बिलय गराइछाड्यो । त्यहाँका ३२ जना सांसदहरुमा १ जनाले विलय गराउनु हुँदैन भनेर भने । त्यो एकजनाको ठुलो महत्व छ । अरु ३१ जना देशवेचुवाहरु सिक्किमे जनताका लागि नालायक ठहरिए । त्यसकारण कतिजना छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण होइन ।

पर्खाल लगाउनेभन्दा पनि चीनको जस्तो राहदानीको व्यवस्था गरे धेरै समस्या समाधान हुन्छ । २००७ साल अघि पनि त्यो व्यवस्था थियो । नेपालीहरु राहदानी लिएर मात्रै भारत जान्थे, भारतीयहरु पनि त्यसै गर्थे । सात सालअघि नेपालमा भारतको अतिक्रमण नै छैन । जव सात सालमा परिवर्तन भयो र मोहन शमशेरसँग सम्झौता भयो १९५० मा त्यसपछि अतिक्रमण सुरु भयो । १९५० को सन्धिमा भारतीयहरु नेपाल आउने नेपालीहरु भारत जान पाउने, व्यवसाय उद्योगधन्दा गर्न पाउने भनेर सीमा खुला गरियो । त्यसपछि नेपालीहरु पनि हज्जारौंको संख्यामा भारत त गए तर गएर पनि खासै केही गर्न सकेन, गरेनन ज्यान पाल्ने काम मात्रै गरे । तर उताबाट आउने मारवाडीहरुले ठुल्ठूला उद्योगधन्दा कलकारखाना खोले र कब्जा गरे । अहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीति उनीहरुकै कब्जामा छ । त्यसकारण यो समस्या समाधान गर्न सिमा व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन ।

तर तपाईंले भनेजस्तो सिमा व्यवस्थापन गर्न त कोही तयार छैनन् ?

भारत नमान्ला तर जनताको आन्दोलन र दवाब भयो भने गर्छन् । १९५० को सन्धिलाई पुनर्समीक्षा गर्ने विषयमा बनेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म मोदीले बुझेकै छैनन् । सही नै गरेका छैनन् । त्यो किन नगरेको भन्दा १९५० को सन्धिलाई आधार बनाएर नेपाललाई सिक्किम बनाउने वा फिजी बनाउने योजनामा छ भारत । त्यही भएर चुनाव भएकाले फुर्सद छैन भनेर पन्छिने गरिरहेका छन् । त्यसकारण सीमा व्यवस्थापन भएन भने हामीले हेर्दाहेर्दै नेपाल सिक्किम वा फिजी बन्ने अवस्था आउँछ । हामी त बुढा भयौँ मरौँला तर हाम्रा छोरानाति भारतीय बन्नुपर्ने दिन आउन बेर छैन । भारतका जिम्मेवार नेताहरुले नै हाम्रा यति मान्छे नेपालमा छन् उनीहरुलाई सेटलमेन्ट गराउन समस्या छ भनेर भनेका छन् । यस्तो देख्दादेख्दै जान्दाजान्दै केही नभए जस्तो गरी बसिरहेका छौ हामी ।

तपाईंको विचारमा समस्याको ठोस समाधान चाहिँ के हो ?

यो समस्या समाधान गर्न एउटा निश्चित प्रकृयामा जानुपर्छ । यो विषयमा आवाज उठाउनेहरुको सानो संगठन छ । ठुला दल संसद र सरकारमा छन् तर कुरा सुन्दैनन् । यो स्थितिमासमस्या समाधान हुन त कहिल्यै नसक्नेजस्तो देखियो नि ?

नसुनेर र आमालाई पोइला लगाएर र जारी बुझेर कति दिनसम्म बस्न सक्छन् ? यो स्थिति आयो र नेपाल सिक्किम भयो भने नेपालका शासकहरुको हालत पनि लेण्डुप दोर्जेको हुन्छ ।

यसको अर्थ हामी चुप लागेर बस्नुपर्छ भनन हैन । निरन्तर आवाज उठाइबस्नुपर्छ ।  फिजीमै हेर्नुहोस् त, त्यहाँ महेन्द्र चौधरीले अनेक गरेर जितेर प्रधानमन्त्री त भएका थिए नि । तर पछि जनताले विद्रोह गरेर आफ्नो मुलुकको स्वामित्व लिएरै छाडे । त्यसो हुनाले अहिले हाम्रो अवाज सानो सुनिएला, तर मूल कुरा विचार होे ।

मैले विचारकै कुरा गर्दैछु । तपाई त केपी अ‍ोली नेतृत्वको सरकारको उपप्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो । अहिले पनि ओलीकै नेतृत्वमा सरकार छ । के केपी ओलीनै लेण्डुप दोर्जे बन्न तयार हुनुहुन्छ भन्न मिल्छ त ?

व्यवहारले त त्यही देखाउँछ । संविधान बन्ने र जारी गर्ने बेलामा भारतले छेक्यो । नाकाबन्दी लगायो । त्यसवेला ओलीको अडान राम्रो थियो । उनको त्यस्तो अडान भएकाले हामीले साथ दियौं । नत्र त हामी ५१ सालदेखि सदनमा छौं । त्यसभन्दा अघि पनि धेरै पार्टीहरुले सरकारमा आउन हामीलाई बोलाएका थिए होलान्, अफर आएका थिए होला नि । तर हाम्रो संविधान आफै जारी गर्न पाउने स्थितिमा मात्रै हामी सरकारमा गयौं । हामीले हाम्रो संविधान आफैं बनाएवापत भारतले नाकाबन्दी गरयो ।  यता एमाले र माओवादीले नाकाबन्दीको विरोध गर्दै हामीले अर्को बाटो पनि खोज्नुपर्छ भनेर अडान लिए । हामी बसेकै क्यविनेटले चीनसँग व्यापार पारवहन सम्झौता गरेको । त्यसैले यदि यहाँका जनताले दवाब दिने हो भने त्यो स्थितिको सामना गर्न सकिन्छ । फेरि कसैलाई सजिलै लेण्डुप दोर्जे बन्न मन होला र ? त्यो क्षणिक स्वार्थका लागि गर्लान् । म आफै उपप्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनीहरुले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाए ।

तपाईं त्यसवेला सरकारमै भएपनि विरोध गर्नुभयो तर त्यो पास भएरै छोड्यो नि ?

मैले त्यसको मन्त्रिपरिषद्मै पनि एक्लै विरोध गरें । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने कुराको विरुद्ध संघर्ष गरें तर  मेरो शक्ति पुगेन त्यो अर्को कुरा भयो ।

तर तपाईं जोर त लागेन नि हैन ?

हेर्नोस्, सिक्किम भारतमा बिलय गराइछाड्यो । त्यहाँका ३२ जना सांसदहरुमा १ जनाले विलय गराउनु हुँदैन भनेर भने । त्यो एकजनाको ठुलो महत्व छ । अरु ३१ जना देशवेचुवाहरु सिक्किमे जनताका लागि नालायक ठहरिए । त्यसकारण कतिजना छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण होइन ।

मलाई कसैले नमारे पनि कालले त छोड्दैन । जो मर्न डराउँछ, त्यसले केही पनि गर्दैन । कायरले केही गर्न सक्दैन । आवश्यक परे जो मर्न तयार हुन्छ, उसलाई बल्ल जनताले पत्याउछन् । म सम्वाद समितिमा बसेका बेला फोन आएको होइन र ! पाटी सानो छ । पार्टी चलाउन दश करोड दिन्छु, अबबाट संघीयताको विरोध नगर्नु भनेर ।

त्यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमा म उपप्रधानमन्त्री हुँदा पनि विपक्षमा मत जाहेर गरेको हो । संविधान जारी गरिसकेपछि ल्याएको त्यो लगायत सातवटा प्रस्ताव भारतका थिए । एक नम्बरमा थियो जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने भन्ने । उनीहरुले के सोचेका थिए भने त्यति गरेपछि पहिला रिसाएको भारत मत्थर हुन्छ । तर, नेपाललाई सग्लो ननिल्दासम्म उनीहरुको रिस मत्थर हुँदैहुँदैन । त्यसकारण त्यसबेला मैले यो उधारो चाकडी हो भनेर पनि भने । त्यो प्रस्तावको विपक्षमा मैले भोट हालेपछि काँग्रेस मधेशवासीहरुलगायतका पृथकतावादीहरु उफ्रे पनि । मैले भने, ‘यो प्रस्ताव दिल्लीको हो । दिल्लीका सिल्ली हौं तिमेरु, त्यसकारण त्यो प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्यौ । म त नेपाली हुँ, हालिनँ ।’

तपाईंले सधैं भारतको मात्रै विरोध गर्र्नेगर्दा धाकधम्की पनि आउने गरेको होला नि ?

आए पहिला पहिला, मैले टेरिनँ । मार्छौं समेत भनें ।

डर लाग्दैन तपाईंलाई ?

किन डराउने ? मलाई कसैले नमारे पनि कालले त छोड्दैन । जो मर्न डराउँछ, त्यसले केही पनि गर्दैन । कायरले केही गर्न सक्दैन । आवश्यक परे जो मर्न तयार हुन्छ, उसलाई बल्ल जनताले पत्याउछन् । म सम्वाद समितिमा बसेका बेला फोन आएको होइन र ! पाटी सानो छ । पार्टी चलाउन दश करोड दिन्छु, अबबाट संघीयताको विरोध नगर्नु भनेर । त्यसरी फोन आउदा मैले माधवकुमार नेपाललाई चित्र बहादुर बनेर कुरा सुन्नुस् भनेर फोन दिए । माधवले सुनिरहे । मैले इशारा गरिरहेको भएर माधवका हातमा भएको मेरो मोवाइल झलनाथले खोसे । झलनाथले पनि एकछिन चित्रबहादुर भएर सुने । पैसा र धाकधम्कीको कुरा दुवैले सुने । त्यसपछि प्रचण्ड बाबुराम, रामचन्द्र सवै रहेको त्यो बैठकमा माधवले सवैले सुन्नेगरी तिमीहरुले त्यो दश करोड रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउछौ भनेर सोधे । त्यसपछि सवै छक्क परे । त्यसपछि त्यो दिन सम्बाद समितिको बैठक नै त्यही विषयको चर्चामा बित्यो । त्यसको एक हप्तापछि संघीयता हँुदैन भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको राज्यपुर्नसंरचनाको अवधारण कस्तो हुनुपर्छ भनेर कार्यक्रम राखेको थियो । म त्यो कार्यक्रममा पस्न पाएको छैन अहिले नै संघीयताको विरोध गर्दिनँ भनेर पत्रकारका सामु भन्नुस् हैन भने तपाईं बाँच्नुहुन्न भनेर जापानबाट फोन आयो । त्यो दिनको विषय नै अर्कै बन्यो । मैले ती सवै पत्रकारले सुन्ने गरी तँलाई आफ्नै बाउले जन्माएको हो भने १४ दिन किन बाँच्न दिन्छस् आजै मार ! होइन, अरु कसैको छोरो होस् भने यस्ता कुराबाट चित्रबहादुर डराउनेवाला छैन भनेँ । यस्ता प्रलोभन, धाकधम्की कति आउछन् आउछन् । कतिपयले त किन्न नोटको विटो नै टकारे ।

नोटको बिटो देखाउँदा टिप्न मन लागेन ?

लागेन । लाग्दै लागेन । अरुलाई लाग्थ्यो होला । त्यही टिपेर देश खाए ।

तपाईंको विचारमा नागरिकता समस्या समाधानको उपाय के हुनसक्छ ?

नेपाल छ र हामी नेपाली छौं । त्यसकारण देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता जोगाउनलाई हामीले बुझेको नोपाल हाम्रा छोरानातिलाई पनि बुझाउनका लागि सवै देशभक्त नेपालीहरु एक भएर आवाज उठाउनुपर्छ र यस्ता अतिक्रमण रोक्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीहरुले कमसेकम यस्ता जनसाङ्खिक आक्रमण रोक्न संविधानमा या जहाँसुकै होस विदेशीहरुलाई नेपाली नागरिकता दिने प्रावधानलाई खारेज गर्नुको विकल्प छैन । म विश्वस्त छुः जनताको दवाब भयो भने त्यो सम्भव पनि छ । 

 

 

  

कमेन्ट

  1. April 30, 2019, 10:32 p.m. राजु आचार्य
    चित्र बहादुर जी ले गरेको कुरा बिलकूलै सही यो अब यहाका ख़ास नेपालीले यो कुरा बुजेर नागरिकता बाध्यकारी को बिरोध गरौ।
  2.  0 Reply
  3. April 30, 2019, 6:45 p.m. Narayan Panthi
    हजुर सम्माननिय हुनुहुन्छ, बिरोध नठान्नु होला । तपाईं र कमल थापा प्रती कत्ति पनि बिश्वास छैन । संघियताको बिरोध गर्ने हजुरले किन संघियतामा उप प्रम हुन जानुभो? गणतन्त्रको बिरोध गर्ने कमल थापा अबसर पाउनासाथ उप प्रम मा बिक्री भए। त्यसैले तपाईं हरुको पार्टी को बिश्वाश छैन, बरू कांग्रेसको केही बचे कुचेको होला । यदि तपाईं, बिप्लव र कमल थापालाई सांच्चै देशको माया छ भने, तपाईं हरुका पार्टी छाडेर स्वतन्त्र नागरिक बनेर आन्दोलनमा हामिलाई होम्नुस् , हामिले चाहेको राष्ट्र प्रेमी सरकार निर्माण हुन्छ, भागाभाग हुन्छन् लेन्डुपे । यत्तिकैमा तपाईंहरुको पछी लाग्न सकिदैन ।
  4.  0 Reply
  5. April 30, 2019, 4:15 p.m. rajshrestha
    कुरा सुन्दा सबै दार्सनिक जस्तो लाग्छन , एसले त देश बनौछा कि जस्तो नि लाग्छ । तर सबै ले कुरा मात्र गर्ने भए , काम कसैले नि नगर्ने भए।
  6.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...