हाम्रो कानुनी शिक्षामा री मोडलको अपरिहार्यता

person explore access_timeमंसिर ५, २०७९ chat_bubble_outline0

लोकतान्त्रिक संस्थामध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था हो अदालत । त्यसलाई बलियो बनाउने एक मात्रै माध्यम लिगल एजुकेसन हो । राम्रो न्याय व्यवस्था र बलियो लोकतन्त्रका लागि कानुनी शिक्षा जरैदेखि बलियो हुनुपर्छ । हाम्रो लिगल एजुकेसन कस्तो छ भन्ने कुराले के निर्धारण गर्दछ भने भविष्यमा कस्ता न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र ल प्रोफेसरहरू उत्पादन गन्र्ने भन्ने । वास्तवमा कानुनी शासन नै लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त हो । जहाँ कानुनी शासन हुन्छ त्यहाँ मात्र लोकतन्त्र टिक्न र फक्रन सक्छ । कानुनी शासन हुन कानुनी शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्छ । 


कानुन हाम्रो समाजको बल र क्रान्तिको आवश्यक माध्यम हो । यो एक मात्र पेसा हो, जसले समग्र समाज र यसका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दछ । कानुनले नै समाज इन्जिनियरिङ अर्थात् समाज डिजान गर्दछ । तर विश्वव्यापीकारणले निम्त्याएका चुनौतीहरूलाई दिगो बनाउन र खतरालाई अवसरमा परिणत गर्न, विश्वस्तरीय कानुनी शिक्षा र कानुनी पेसाहरू स्थापना गर्न हामीले सकेका छैनौँ । हाम्रो कानुनी प्रणाली रहेका प्वालहरू मर्मत गर्न नितान्त आवश्यक देखिन्छ । यसबाट कानुनी शिक्षाको विकास तथा प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनुका साथै उक्त क्षेत्रका चुनौतीहरूको सामना गर्न मदत गर्दछ । 



भर्खरै मात्र रातोपाटीमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको कानुन सङ्कायमा ४५० जना विद्यार्थीको भविष्य २ जना शिक्षकको हातमा भन्दै समाचार प्रकाशित भयो । यसले कानुनी शिक्षा दिने कलेजहरूको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । दुर्भाग्य के हो भने यो तीव्र वृद्धि होसियार योजना र विकासको परिणाम भने कदापि होइन । कानुनी सेवाको बढ्दो मागलाई निजी कलेजहरूले कुनै पूर्वाधार, कर्मचारी, पाठ्यसामग्री वा नेपाल बार काउन्सिल अनुमतीबिना नै सम्बन्धन लिएर अध्ययन अध्यापन गराउन थालेका छन् । यसले कानुनी शिक्षाको सुधारमा योगदान दिनुको सट्टा बजारबाट अधिकतम नाफा कमाउनका लागि ठूलो सङ्ख्यामा कलेजहरूको प्रवेशसँगै कडा रूपमा उद्यमशील गतिविधिका रूपमा मान्यता प्राप्त भएको छ । यसरी विश्वविद्यालयहरूले विभिन्न कलेजहरूलाई अनुमती दिएको हेर्दा यसले के देखाउँछ भने धेरै कलेजहरू नफामूलक उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएका अर्थात् आयको एक आकर्षक स्रोतको रूपमा जोडिएको देखिन्छ । 



कानुनी शिक्षा प्रणालीको समयानुकूल विकास हुनु नितान्त आवश्यक छ । कानुनी शिक्षा प्रणाली अहिले कस्तो छ र भविष्यमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले निर्धारण गर्नुपर्छ । तसर्थ विश्वविद्यालयहरूले प्रयोगवादी कानुनी शिक्षा र रोजगारी ग्यारेन्टीको अवधारणा ल्याउनु नै अहिलेको कानुनी शिक्षा प्रणालीको समयानुकूल विकास हो । कानुनी शिक्षाको आवश्यकता विकासोन्मुख र अविकसित देशहरूमा मात्र नभई विकसित राष्ट्रहरूमा पनि महसुस गरिएको छ, जसले नयाँ चुनौती र आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ कानुनी शिक्षाको पाठ्यक्रमहरूको र विधिहरूको मूल्याङ्कन र परिमार्जन गर्न आवश्यक ठानेका छन् । 

विश्वविद्यालयहरूमा सङ्काय नियुक्तिका लागि पर्याप्त छनोटको उचित मापदण्ड नभएर पनि वर्तमान स्थिति देखापरेको हुनुसक्छ । यसका साथै कानुनी शिक्षालाई विभिन्न तत्त्वहरूले प्रभावपरेको देखिन्छ जस्तैः

(क) सरकारी निति,

(ख) विश्वविद्यालयको सम्बन्धन,

(ग) कानुन कलेजहरूको निजी परिचालक निकाय,

(घ) भर्ना गर्ने विद्यार्थीहरूको प्रकार,

(ङ) सङ्कायको क्षमता र प्रतिबद्धता,

(च) उपलब्ध पूर्वाधार र प्राविधिक विकास,

(छ) कानुनी पेसामा विकास,

(ज) कानुनी प्रणालीमा विकास र आदि ।

नेपालमा वर्तमान स्थितिमा कानुनी शिक्षामा देखिएको परिदृश्य, प्रवृत्ति र चुनौतिहरू :

१. इमरजिङ ट्रेन्ड एन्ड प्रजेन्ट सिनारियो

विगत केही वर्षयता कानुनी शिक्षामा आमूल परिवर्तन आएको छ तर त्यसलाई प्रभावकारी र न्यायमुखी बनाउन अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुनी शिक्षा दिने कलेजहरूको सङ्ख्या तीव्र वृद्धि हुँदै गइराखेको छ । कानुनी सेवाको बढ्दो मागलाई निजी कलेजहरूले कुनै उचित पूर्वाधार, कर्मचारी वा पुस्तक वा नेपाल बार काउन्सिलको अनुमतीबिना नयाँ कलेजहरू खोल्नुले कानुनी शिक्षाको सुधारमा योगदान दिनुभन्दा बजारबाट अधिकतम नफा कमाउने मनसाय स्पष्ट देखिन्छ । अहिले त्रि.वि.का ३ वटा सम्बन्धन प्राप्त कलेज (नेपाल ल, पीएन र नेसनल)बाहेक अरू धेरै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्ध लिएर कानुन अध्ययन अध्यापन गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ । यी विश्वविद्यालयहरूले नेपाल बार काउन्सिलबाट स्वीकृत लिएर अध्ययन अध्यापन गराइरहेका छन् या छैनन् त्यसको अनुगमन हुन आवश्यक छ । भारतमा बार काउन्सिलको अनुमतिबिना कुनै पनि विश्वविद्यालयलाई कानुनी शिक्षा दिन अनुमति दिँदैन र अध्यापनको ढाँचा र पाठ्यक्रम बार काउन्सिलद्वारा नै सेट गरिएको छ र लाइसेन्स प्राप्त विश्वविद्यालयहरूलाई मात्र कानुन पढाउन अनुमति दिन्छ । 

यसै सन्दर्भमा भारतको सर्वाेच्च अदालले दीपक सिब्बल भर्सेज पञ्जाबको मामिलाको ऐतिहासिक फैसलामा के उल्लेख गरेको छ भने कुनै पनि अव्यावहारिक हस्तक्षेप नगरी कानुनको अध्ययनलाई सकेसम्म प्रोत्साहित गरिनुपर्ने बताएको छ । त्यसैगरी भारतकै अर्काे मुद्दा त्यसैगरी भारतकै अर्काे मुद्दा बार काउन्सिल अफ इन्डिया भर्सेस अपर्णा बासु मल्लिक सर्वाेच्च अदालतले राज्य रोलमा भर्ना हुनका लागि योग्य हुन कानुनको डिग्री हासिल गर्नु आवश्यक छ भनेको छ । यसैगरी बार काउन्सिल अफ इन्डियालाई कानुनी शिक्षाको स्तर निर्धारण गर्ने अधिकार हुनुपर्छ र बार काउन्सिलले कानुनको कक्षा व्याख्यान, ट्युटेरियल, मुटकोर्ट आदिमा उपस्थित हुनका लागि तोकेको मापदण्डका सर्तहरू अधिवक्ताका रूपमा भर्ना हुनअघि पूरा गर्नुपर्छ भनेर उल्लेखित गरेको छ । तसर्थ नेपालमा पनि कानुनका कलेजहरूबीच देखिएको भिन्नता र अन्तरलाई नेपाल बार काउन्सिलले उचित सम्बोधन गर्नुपर्दछ । विभिन्न कलेजका विद्यार्थीहरूको गुणस्तर र शिक्षाको दायरा र प्रकारमा ठूलो असमानता हुनुका साथै धेरै कलेजहरूले विद्यार्थीहरूलाई उचित शिक्षा दिने चिन्ता नगरी स्वतन्त्र रूपमा डिग्री दिइरहेका छन् तसर्थ यी र यावत समस्याहरूको निराकरण नेपाल बार काउन्सिलले गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

कानुन सङ्काय र शिक्षण प्रविधिः

धेरै कलेज नाफामूलक उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएका छन् तसर्थ विद्यार्थी र सङ्कायमा धेरै खर्च गर्दैनन् । यस्ता कलेजमा अधिकांश आंशिक शिक्षकहरूको प्रचुरता हन्छ नै र शिक्षण कार्यमा प्रयाप्त ध्यान दिन सक्दैनन् । शिक्षकले आंशिक समय दिएर मात्रै कानुनी शिक्षाको गुणस्तर सम्भव छैन तसर्थ शिक्षकबाट पनि निश्चित मात्रामा समर्पण चाहिन्छ र विद्यार्थीले कति मात्रामा आत्मसात गर्छ भन्ने कुरा शङ्का निवारण र मार्गदर्शनका लागि शिक्षकहरूको उपलब्धतामा निर्भर हुन्छ । प्रभावकारी जिम्मेदवारी वकिलहरूको विशेषताहरू सेल्फ प्रतिविम्ब हुने गरेर सिकाउन, विद्यार्थीहरूमा विश्लेषणात्मक क्षमताहरू विकास गर्नुका साथै व्यावसायिक कौशलता सिकाउनु आवश्यक छ । धेरै विश्वविद्यालयहरूले प्रयोगवादी कानुनी शिक्षा ल्याउनुपर्छ । कानुनी शिक्षा भनेको विवादको तर्कसङ्गत र अहिंसात्मक समाधान र दण्डहरू ह्यान्डल गर्नका लागि प्राविधिक क्षेत्र अर्थात प्लेटफर्म हो । तसर्थ कानुनी शिक्षा चाहनालाई आर्थिक तवरबाट बन्देज लगाउन भने मिल्दैन । भारतको यसै सन्दर्भमा :बलगदजबष् खबकजष् खक । कतबतभ या :बजबचबकतजचब ब्क्ष्च् ज्ञढडढ को उक्त मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले कानुनी शिक्षा प्रणालीले समाजको बढ्दो आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्षम हुनुपर्ने र विभिन्न परिस्थितिहरूको जटिलताहरू सामना गर्न पूर्ण रूपमा सुसज्जित हुनुपर्छ भनेको छ । 

प्रवेश परीक्षाः

वर्तमान प्रवेश परीक्षा प्रणालीले परीक्षार्थीको योग्यतालाई राम्रो वकिल बन्न सक्ने क्षमतालाई झल्काउने तरिकाले लिएको देखिँदैन । सत्य के हो भने असल अधिवक्ता लागि चाहिने सीपहरू समाहित हुनुपर्छ । यद्यपि तिनीहरूले अब उम्मेदवारको सामान्य योग्यतालाई पनि प्रतिविम्बित गर्दैनन् किनभने तिनीहरूले एक सेट ढाँचा पछ्याउँदै आइरहेका छन् । अब कानुनी शिक्षाको प्रवेश परीक्षामा पनि अरू विधा जस्तै संयुक्त प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । विश्वविद्यालयहरूले नेपाल बार काउन्सिलबाट स्वीकृत लिएर बारले निर्माण गरेको ढाँचा र पाठ्यक्रममा अधारित भएर मात्र प्रवेश परीक्षा लिनुपर्दछ । 

पुरानो पाठ्यक्रम र पठनपाठन :

नेपाल बार काउन्सिलले कानुन अध्यापन गराइरहेका विश्वविद्यालयलाई आफ्नो पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न आग्रह गर्नुका साथै परम्परागत रूपमा केन्द्रित विषयहरूलाई हटाएर समसामयिक विषयहरूको परिचय गराउनुपर्छ भन्ने कुर खुलस्त पार्नुपर्छ । वर्तमान पाठ्यक्रमले कानुनको परिवर्तनशील भूमिकालाई प्रतिविम्बित गर्दैन र शिक्षणले सामाजिक इन्जिनियरिङ सीपहरूलाई ध्यानमा राख्दैन । यो आज अभ्यास गर्ने वकिलमा आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा भारतको एउटा मुद्दा कतबतभ या :बजबचबकजतचब ख । :गmदजबष् उचबनmबतष्अ खबकजष् मा सर्वाेच्च अदालतले अवलोकन गर्दै विश्व व्यवस्थामा सदैव बढ्दो चुनौतीहरूको सामना गर्न विश्व व्यवस्थामा नयाँ प्रवृत्तिको गणना गर्न विश्वस्त र व्यवस्थित कानुनी शिक्षाको आवश्यकता छ भन्दै कानुनी शिक्षाले समाजको बढ्दो मागहरू पूरा गर्न सक्षम हुनुपर्छ । विभिन्न परिस्थितिहरूको जटिलताहरू पूरा गर्ने पूर्ण रूपमा सुसज्जित हुनुपर्छ भनेको छ । 

भारतका केही प्रोफेसरले के भन्नुहुन्छ भने, ‘हामी धेरै पश्चिमीकरण भयौँ, ओरियन्टल कोर्स मात्रै पढाउन थाल्यौँ । अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियामा विकास भएका सिद्धान्त मात्र । हाम्रो पूर्वीय दर्शन वेद, उपनिषद्, स्मृति, धर्मशूत्र, न्यायशूत्र अनि पुराण र महाभारतका न्यायसम्बन्धी कुरा नपढाईकन हामीसँग नभएका पाश्चात्य कुरा कति ग्रहणयोग्य हुन्छन् ? तीबाट कानुनी शिक्षामा कति लिन सकिन्छ ? पाठ्यक्रम बनाउँदा त्यो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ । 

एक्सपर्ट लर्नर र कानुनी अनुसन्धान :

कानुनका कलेजहरूले विद्यार्थीहरूलाई विज्ञ हुन तालिम दिन सकिरहेका छैनन् । विद्यार्थीहरूलाई कानुनको अभ्यासका लागि राम्रोसँग तयार पार्न सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमहरूमा वकालतसम्बन्धी सीप र गुणस्तर उत्पादन केन्द्रित हुनुपर्छ । कानुनका विद्यार्थीहरूले स्नातक पास गरेर लाइसेन्स लिए पनि ल कलेजमा पढेको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई प्रयोगमा लैजान सक्दैनन् ।  तसर्थ उनीहरूले अध्ययन गरेर लाइसेन्स लिइसकेपछि पनि २, ३ वर्ष इन्टर्न गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तसर्थ ल कलेजले कानुनी शिक्षालाई व्यवहार उपयोगी र प्रयोगवादी बनाउनु जरुरी छ । यसका साथै विश्वविद्यालयमा ५ वर्षे एकीकृत कानुनी कोर्समा अनिवार्य रूपमा लिगल रिसर्च मेथोडोलोजी अध्ययन अध्यापन गराइन्छ । यो विषयमा तुलनात्मक सुधार ल्याउनु जरुरी छ । कनुनी अनुसन्धानलाई बृहत बनाउनुपर्छ । तसर्थ अब टेक्नोलोजी कानुनी अनुसन्धानको विकास गर्नुपर्छ । 

कानुनी शिक्षाको परिदृश्यका बारेमा संवैधानिक स्थिति :

नेपालको संविधनले मूलत: मौलिक हकअन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी विषयलाई राखेर राज्यहरूलाई शिक्षा दिने कर्तव्य तोकेको छ । त्यसैगरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत धारा ५१ राज्यका नीतिहरूको (ज) नगरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिमा–

१. शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम प्रतिस्पर्धी नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने ।

२. शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने ।

३. उच्च शिक्षालाई सहज गुणस्तरीय र पहुँचयोगी बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने । त्यसैगरी अनुसूची ७ सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची (८) अनुसार कानुन व्यवसाय, लेखापरीक्षण, इन्जिनियर चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा पशुचिकित्स आम्ची र अन्य पेसा भनेर उल्लेखित गरेको छ । यसमा कानुनसँगै अन्य क्षेत्रलाई पनि समावेश गरेको पाइन्छ । यसका साथै नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा ८ को (झ) मा उल्लेखित गरेको छ कि स्तरीय कानुन शिक्षालाई प्रोत्साहन दिन विश्वविद्यालयसँग परामर्श गरी कानुन व्यवसायका लागि उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड सिफारिस गर्ने । 

सुझावहरूः

कानुन व्यवसायका सफलताका लागि आधारभूत सीपहरू विद्यार्थीलाई सिकाउनुपर्दछ । कुनै पनि प्रणाली अनुसन्धान र विकासबिना बाँच्न सक्दैन । त्यसैले सामाजिक, आर्थिक सन्दर्भको आयाम हेर्नका लागि गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ । कानुनी शिक्षक वकिल र न्यायाधीशहरूको स्तर वृद्धि गर्न निरन्तर कानुनी शिक्षालाई महत्त्व दिनुपर्छ । विश्वव्यापीकरणको कुरालाई मध्यनजर गरी कानुनी शिक्षाको व्यापक पुनर्विचार आवश्यक छ । कानुनी शिक्षकहरूको शिक्षण स्तरलाई तालिम र स्तरोन्नति गर्न राष्ट्रिय स्तरको कानुन शिक्षक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आवश्यक छ । यसका साथै तल उल्लेखित कुराहरूको उचित सम्बोधन भए मात्रै कानुनी शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुन्छ :

क) कानुनी विश्वविद्यालय :

देशको कानुनी शिक्षाको अभिभावकत्व प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्छ । कानुन विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्छ । अदालत र कानुनी क्षेत्रलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति ल कलेजहरूले उत्पादन गर्ने हुँदा उक्त कानुनी क्षेत्र अभिभावकत्व प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले आफ्नो आत्माकथा पुस्तक अदालतभित्र र अदालतबाहिर भन्ने पुस्तकमा कानुनी शिक्षा राम्रो भयो भने कानुनको फिल्ड अर्थात् बार राम्रो हुन्छ, बार राम्रो भए बेन्च राम्रो हुन्छ, बेन्च राम्रो भए न्याय राम्रो हुन्छ, न्याय राम्रो भए न्यायपालिकासँगै लोकतान्त्र पनि बलियो हुन्छ भन्ने उल्लेख गरेका छन् । तसर्थ राम्रो न्यायव्यवस्था र बलियो लोकतन्त्रका लागि कानुनी शिक्षा जरैदेखि बलियो हुनुपर्छ । त्यसैले दक्षा जनशक्ति उत्पादन गरेर बार दह्रो बनाउन र त्यसले वकालत पेसा दह्रो बनाउन र अन्तिममा अदालत बलियो बनाउन छुट्टै कानुन विश्वविद्यालय प्रधानन्यायाधीशले अभिभावकत्व लिने गरी स्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

(ख) कानुन शिक्षालाई निर्देशित गर्ने कानुनी शिक्षा ऐनः

वर्तमान कानुनी शिक्षा प्रणाली व्यवस्थित भएको देखिँदैन । त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्न र सुसुज्जित गर्न हामीलाई संसद्बाट पारित कानुनी शिक्षा ऐनको जरुरत छ । जस्तै भारतमा कानुनी शिक्षाको इतिहासको महत्त्वपूर्ण समय भनेको जब एड्भोकेट एक्ट १९८१ निर्माण गरियो । त्यसपछि उक्त ऐनअन्तर्गत रहेर बार काउन्सिलले कानुनी शिक्षाको सन्दर्भमा धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गरेका छन् । अधिवक्ता ऐनको दफा ७ अन्तर्गत भारतको बार काउन्सिलको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको कानुनी शिक्षालाई बढवा दिनु र विश्वविद्यालयहरू र र राज्य बारसँग परामर्श गरी कनुनी शिक्षाको मापदण्ड निर्धारण गर्दछ । तसर्थ नेपालमा पनि कानुनी शिक्षाको मापदण्ड तय पार्न कानुनी शिक्षा ऐन नितान्त आवश्यक देखिन्छ । 

(ग) नेपाल बार काउन्सिलको भूमिका :

कानुनी शिक्षाको चाहनालाई आर्थिक तवरबाट बन्देज लगाउन भने मिल्दैन । त्यसैले अहिले कानुनी शिक्षा प्रदान गर्ने कलेजहरू दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गइरहेका छन् र उक्त कलेजहरूले मनलाग्दो रूपमा शुल्क पनि असुलउपर गररहेको देखिन्छ । कानुनका कलेजहरूबीच विभिन्न विषयमा धेरै अन्तर देखिन्छ । यसरी विभिन्न संस्थाको विद्यार्थीहरूको गुणस्तर र शिक्षाको दायरा र प्रकारमा ठूलो आसमानता छ, जुन आर्थिक स्रोतले फरक परिराखेको छ । तसर्थ नेपाल बार काउन्सिलले आफ्नो अनुमतिबिना कुनै पनि विश्वविद्यालयलाई कानुनी शिक्षा अध्यापन गर्न अनुमति दिनु हुँदैन । यसका साथै कानुनी शिक्षा अध्ययन अध्यापनका लागि नेपाल बार काउन्सिलले सबै विश्वविद्यालयलाई लागू गर्ने गरेर एकै प्रकारको अध्यापन ढाँचा र पाठ्यक्रम निर्माण गरिदिनुपर्छ, जसले कानुनी शिक्षामा हँुदै गरेको व्यापारीकरणलाई न्यून गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूको आर्थिक हैसियतका आधारमा विद्यार्थीहरूको कानुनी शिक्षाको गुणस्तर फरक पर्दैन र समान गुणस्तर उत्पादन हुन्छ । 

यावत मुद्दाहरूमा हामीले ध्यान दिँदै पुरानो कानुनी शिक्षा प्रणालीको री मोडल गर्नु आजको दिनको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसका साथै विश्वभर न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले कालो कोट, कालै ज्याकेट वा गाउन लगाउने प्रचलन छ । कालै वस्त्र किन भने आफूलाई खराब दृष्टिबाट जोगाउन रहेछ अर्थात् प्रोटेक्ट फ्रम इभिल आई । तसर्थ न्यायकर्मीहरूलाई मात्रै इभिल आईबाट प्रोटेक्ट नगरी सम्पूर्ण जुडिसियरीलाई प्रोटेक्ट फ्रम इभिल आई अर पोलिटिकल इन्टरफेरियन्सको लागि गुणस्तरीय कानुनी शिक्षाको आवश्यकता अपरिहार्य देखिन्छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।