टिप्पणी

यो ‘खिचडी संसद्’ अन्तिम छाक होला !

person explore access_timeमंसिर ७, २०७९ chat_bubble_outline0

सानोमा मलाई हजुरबाले एउटा घटना सुनाएका थिए– ‘हामी आमाछोरा बिस्टका घरबाट साँझपख फर्केका थियौँ । लुगाफाटो सिलाएबापत बिस्टले दुई मानाजति चामल, नुन, अदुवा, तरकारी आदि दिएका थिए । बर्खाको समय थियो, पानी परेकाले ओत लाग्न बाटो छेउको घरमा पस्यौँ । त्यस घरका मानिसले खाना खाँदै रहेछन् । भित्र बोलेको सुनियो– आज त छाक टारियो, गाभामा एक ढिक्का नुन हाल्न पाएको भए ! 


बारीमा मकै पाकिसकेको थिएन । घरमा बाँकी रहेको मकै, कोदो, चामल, गेडागुडी आदि मिसाएर सात–आठ जनाका लागि अन्तिम छाक खिचडी बनाइएको रहेछ, तिहुनमा गाभा पकाएका थिए । मेरी आमाले उनीहरूलाई एक माना चामल र नुन दिनुभयो । उनीहरू निकै खुसी भए । 



मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम आउन थालेसँगै स्पष्ट हुँदै छ–यसपालि हामीकहाँ ‘खिचडी संसद्’ बन्दै छ । नयाँ अनुहार, पुराना अनुहार, गणतन्त्रवादी, हिन्दूवादी, राजावादी, धर्मनिरपेक्षताविरोधी, संघीयताविरोधी आदि सबै सांसद बनेर आउँदैछन् । नयाँ र ताजा अनुहार आए भनेर कतिपय खुसी पनि हुँदैछौँ । 



यो ‘खिचडी संसद्’ले जन्माउने सरकार कुन रंगको हुने हो, यसै भन्न सकिँदैन । यति भन्न सकिन्छ– सत्ता खिचातानीको भेडाचाल खेल भने राम्रैसँग चल्नेछ । यो खिचलोले अढाइ वर्षभित्रै मध्यावधि निर्वाचन हुनेतर्फ पनि शंका गर्न सकिन्छ । 

यो ‘खिचडी संसद्’ पाक्नुको कथा लामो छ । 

पृष्ठभूमि

हामीकहाँ राजनीतिक परिवर्तनको श्रेय लिने दलको कमी छैन– जहानियाँ राणाशासन फालेर प्रजातन्त्र ल्याउने कांग्रेस, पञ्चायत फालेर बहुदल ल्याउने कांग्रेस–कम्युनिस्ट दुवै, यसमा दुई मत रहेन । तर, अहिलेको धर्मनिरपेक्ष र समावेशीसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने को ? माओवादी ! यसमा अलिकति गज्याङमज्याङ छ । 

दशवर्षे जनयुद्धको जगमा ०६२÷६३ को जनआन्दोलन निष्कर्षमा पुगेको तथ्य मान्न यहाँ धेरै मानिस हिचकिच्याउँछन् । राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताविरुद्ध सात दलले गर्ने आन्दोलन वसन्तपुरबाट रत्नपार्क नआउँदै तुहिन्थ्यो । माओवादीसँग बाह्रबुँदे सहमति भएसँगै देशमा बिस्तारै–बिस्तारै नयाँ राजनीतिक तरंग उठ्न थाल्यो । त्यतिबेला जनता शान्ति चाहन्थे । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने भित्री चाहना जनतामा थियो । यही चाहनाका कारण माओवादीले उठाएका अग्रगामी परिवर्तनका मुद्दा बोक्न दलहरू बाध्य भए । गणतन्त्र आउने विषयमा एमाले नेता केपी शर्मा ओली तयार थिएनन् । उनी टुक्का बुन्थे– बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन । तैपनि देश अगाडि बढ्यो । 

संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा देशमा विभिन्न जात–जाति, समुदाय, वर्ग, लिंग, क्षेत्रले आवाज उठाए । योबीचमा मधेस आन्दोलन, थारु आन्दोलन आदि भए । सदियौँदेखि दबिएको आवाज एकैचोटि विस्फोट हुँदा देशका राजनीतिक पार्टीले थाम्न सकेनन् । अनि, दुईपल्ट संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुप¥यो । देशमा जस्तासुकै आन्दोलन र विद्रोह होस्, अन्ततः बहुसंख्यकवादी राष्ट्रवादकै पक्षमा त्यसको व्यवस्थापन गरिन्छ । 

आज सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको मुद्दा त कसैसँग छैन । नेताका कुराले आम जनतालाई भ्रम भयो र उनीहरूले विकल्प खोजे, फलस्वरूप आज राजनीतिमा नयाँ अनुहार देखिँदै छन् । तर, नयाँ र ताजा अनुहार कस्तो विचारसहित अघि बढ्छन्, यसले देशको भविष्य निर्क्योल गर्नेछ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दशवर्षे जनयुद्ध र संविधानसभा कालको बेग्लै अर्थ छ, यतिखेर देशका उत्पीडितहरू केही हदसम्म जागेकै हुन् । संसारमा विशेषतः दुई घटनाले प्रभाव पार्छ– १) राजनीतिक घटना, २) प्राकृतिक घटना । यो संसार राजनीतिक घटना (युद्ध, आन्दोलन) र प्राकृतिक घटना (भूकम्प, आँधीबेरी, वर्षा, खडेरी आदि)कै इतिहास हो । यी दुई घटनाका कारण दुनियाँमा कति मानिसले ज्यान गुमाए, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । भोलिका दिनमा पनि कति यस्ता घटना हुने हुन्, यसै भन्न सकिँदैन । 

खैर, विपत्ले मानिसको बुद्धि पलाउँछ । खिचातानीमा अल्झेको राष्ट्रिय राजनीतिले भूकम्पपछि गति लियो र देशले संविधान पायो । विकासको बिउ छर्न ठिक्क पारिएको गरोजस्तो अवस्थामा छ आज देश । यही बेला म सक्छु, म गर्छु भनेर युवा र नयाँ वा ताजा अनुहार अगाडि सर्दै छन्, जो सकारात्मक छ । 

घरमा बूढा भएका बाउआमाले काम गर्छु, ढुंगा फोर्छु भनेर अगाडि सर्नु उचित हुँदैन, यी काममा सकभर बलिया–बांगा छोरानाति नै अघि सर्नुपर्छ । छोरानाति छैनन्, सहारा दिने कोही छैन भने बूढापाका बाध्य भएर अघि सर्नैपर्छ । 

राजनीति सत्ता (कुर्सी)का लागि गरिन्छ । जीवनभर दुःख (आन्दोलन) गरेर सम्याएको गरोमा समृद्धिको बिउ छर्ने र त्यसको श्रेय लिने इच्छा पाका नेताले पालेको पाइयो । कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको र समृद्धि ल्याएको श्रेय लिने जुधाइकै कारण हिजो नेकपा फुट्यो, दुईतिहाइको सरकार ढल्यो । योबीचमा भ्रष्टाचार घटेन, झनै बढ्यो । सत्ता खिचातानीकै कारण राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर बन्न पुग्यो । त्यसैले यसपालिको चुनावमा जनताले निराशा र विद्रोह प्रकट गरे । 

अग्रगमन कि पश्चगमन

आज देशमा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि चाहिएको छ । यस्तो समृद्धिका लागि राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्नेछ । तर, पुराना दल र नेताहरू यसमा चुक्दै गए । कांग्रेसलाई कोइरालाको कब्जाबाट फुत्काएर लोकतान्त्रिक बनाएको, देशमा समृद्धिको बोट रोपेको श्रेय शेरबहादुर देउवालाई लिनु छ । कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको र समृद्धि ल्याएको श्रेय लिने लुछाचुँडीमा ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल मिल्न सकेनन् । आज यी पाका–पुरानाको टकराबकै कारण सम्याएको गरो नै भत्कने हो कि भन्ने खतरा बढ्दै छ ।

आज प्रदेश नमान्ने रवि लामिछानेको पार्टी अगाडि सर्दै छ । राजावादी राप्रपा नेता राजेन्द्र लिङ्देन र कम्युनिस्ट भनिएका एमाले नेता ओलीले घाँटी जोडेका छन् । हिजो एक–अर्कालाई राजनीतिक शत्रु मान्ने कांग्रेस र माओवादी संविधानवादको रक्षा भन्दै हात मिलाएका छन् । 

तर आज सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको मुद्दा त कसैसँग छैन । नेताका कुराले आम जनतालाई भ्रम भयो र उनीहरूले विकल्प खोजे, फलस्वरूप आज राजनीतिमा नयाँ अनुहार देखिँदै छन् । तर, नयाँ र ताजा अनुहार कस्तो विचारसहित अघि बढ्छन्, यसले देशको भविष्य निक्र्योल गर्नेछ । 

काठमाडौंमा राजावादी र संघीयताविरोधी रवीन्द्र मिश्रले राम्रो मत ल्याउनुलाई वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ जनताले विद्रोह गरेको र विकल्प खोजेको रूपमा विश्लेषण गर्छन् । ‘मतदाताले विचार हेरेर मत दिँदैनन् । मिश्रको हकमा सिद्धान्त र विचारले पाएको भोट होइन, यसरी भोट दिने भए राप्रपाले देशैभरिबाट राम्रो भोट ल्याउँथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘मतदाताले नयाँ व्यक्ति र विकल्प रोजेका हुन् । यसले के संकेत गर्छ भने, पुराना दलले आफूलाई नसुधार्ने हो भने राजनीति जतासुकै जान सक्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालको विश्लेषण छ, पुराना पार्टीले होइन, पुरानो नेतृत्वले काम गर्न नसकेका कारण यसपालि जनताले विकल्प रोजे । उनी भन्छन्, ‘मतदाताले राजनीतिक विश्लेषण गरे मतदान गर्दैनन्, जनताले त सन्देश मात्रै दिने हो ।’ 

सरकारलाई अघि बढ्न सघाउने डुंगा हो, संसद् । यसपालि अनेक विचारका सांसद् एउटै डुंगामा हुनेछन् । यिनीहरू संवाद गरेर अगाडि बढ्ने प्रशस्त आधार छ । तर, यिनीहरू कुन विचारबाट दिशानिर्देश हुन्छन् भन्नेले अहं भूमिका खेल्नेछ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रको विपक्षमा ‘विचार’ राख्नेहरू एकै ठाउँमा उभिएर भने देश कता जान्छ, यसै भन्न सकिँदैन ।

‘समाजले आफ्नो बौद्धिक हैसियत बमोजिमकै नेता चुन्छ !’ 

समाजले आफ्नो चेतनास्तर (बौद्धिक हैसियत) बमोजिमकै नेता चुन्छ । नेता मात्रै होइन, आफूले उपभोग गर्ने हरेक चिजको छनोट मानिसले आफ्नो बौद्धिक र आर्थिक हैसियतका आधारमा गर्छ । विज्ञान र प्रविधिको युगमा मानिसको चेतना विस्तारमा सूचना प्रविधिको भूमिका प्रमुख रहनु अस्वाभाविक होइन ।

आज जुन खिचडी संसद् बन्दै छ, यो जनताको विद्रोहको रूप हो । पुराना दल, पाका नेता, नयाँ दल र अनुहार सबैले यसलाई कदर गर्न सक्नुपर्छ ।

आज सूचना प्रविधिको पहुँचमा जुनसुकै वर्ग पुग्न सक्ने अवस्था छ । सुदूर गाउँको एउटा निम्न वर्गको युवा ऋण काढेरै भए पनि आज रोजगारीका लागि विकसित देश पुगेको छ । उसको पहिलो प्राथमिकतामा परिवारका लागि एउटा मोबाइल सेट हुन पुग्छ । युवाहरूले विदेशको विकास देख्ने, गाउँ–सहरमा आफ्नो बौद्धिकस्तर अनुसारका विभिन्न जानकारी मोबाइलबाट लिने प्रक्रिया आज बढ्दो छ । यसैले आज जुनसुकै वर्गले विकास र परिवर्तन चाहेको छ । 

मनोविद् करुणा कुँवरका अनुसार, सधैँ सुख, शान्ति र समृद्धि चाहनु मानवीय प्रवृत्ति हो । ‘शान्ति र समृद्धिका लागि मानिस एउटै चिजको आशामा बस्दैन,’ मनोविद् कुँवर भन्छिन्, ‘नयाँ विकल्प खोज्छ, आम मतदाताको मनोविज्ञान पनि यस्तै हुन्छ ।’ 

सुख, शान्ति र समृद्धिका आधार के हुन् ? यो सजिलो प्रश्न होइन । लामा–लामा रेल, फराकिला र चिल्ला सडक, अग्ला भवन मात्रै समृद्धि होइन, समृद्धि सबै वर्ग, समुदायका जनताको जनजीविकासँग जोडिएको हुनुपर्छ । यसका लागि देश हाँक्ने राजनीतिक दलसँग विचार वा सिद्धान्त र सो बमोजिमको व्यवहार अनिवार्य हुन्छ । 

समाज धार्मिक नियम, संस्कृति र राज्यले बनाएका कानुनले चलेको हुन्छ । र, समाजमा बहुसंख्यककै सांस्कृतिक प्रभुत्व रहन्छ । यसो हुँदा हामीकहाँ सदियौँदेखि बहुसंख्यक (हिन्दू)हरूले अल्पसंख्यक जाति र समुदायमाथि प्रभुत्व जमाउँदै आयो । अर्कोतिर जातीय, लैंगिक, क्षत्रीय आदि विभेद पनि चर्को रूपमा अभ्यासमा रहँदै आयो । यही आधारमा वर्गीय, भेगीय खाडल छ । हिजो पढ्न–लेख्न पाएको वर्ग आज राजनीतिमा उभिँदै छ र भन्दै छ– राजनीतिमा सक्षम, पढेलेखेको आउनुपर्छ । गरिब, उत्पीडितलाई उठाउनुपर्छ । यहाँ कसैले कसैलाई उठाउनुपर्दैन, राज्यका सेवा–सुविधा सबै वर्ग, लिंग, समुदायले पाउने गरी वितरण हुने पद्धति लागू गरे हुन्छ । यसका लागि विचार सहितको पार्टी चाहिन्छ ।

आन्दोलन र अभियानको दोसाँध

आज जुन खिचडी संसद् बन्दै छ, यो जनताको विद्रोहको रूप हो । पुराना दल, पाका नेता, नयाँ दल र अनुहार सबैले यसलाई कदर गर्न सक्नुपर्छ । २००७ सालमा ठूलो शक्ति हुँदा कांग्रेसले राजनीति गर्न जानेन, अर्थात् महेन्द्रको महत्त्वाकांक्षासँग खेल्न जानेन । बहुदलपछि कांग्रेसभित्र र कम्युनिस्ट पार्टी वा मोर्चाभित्र वैचारिक टकराब र बेमेल बढ्यो । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि ठूलो शक्ति हुँदा माओवादीले अन्य दलसँग सहकार्य गर्न जानेन ।

अभियान अभियानकै रूपमा ठीक हुन्छ, आन्दोलन खास माग पछि बन्द हुन्छ । जनताले सधैँ आन्दोलन र अभियान चाहँदैनन् । अब दुवैले राजनीतिक पद्धति र संस्कारतिर लाग्नुपर्छ । 

आज यस्तो समय आएको छ, कुनै दल ठूलो हुँदै छैन, बरु सबै पुराना दल र पाका नेताको नाक काटिँदै छ । नयाँ उदाएका रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सिके राउतको जनमत पार्टीलाई चुनौती छ– 

पार्टीलाई पार्टीको आकार दिन । सांसद नामको नुन चाखेपछि पार्टीभित्रका नेतामा अहं वैचारिक बेमेल बढ्न थाल्नेछ । हिजोका दृष्टान्तले यही प्रमाणित गर्छन् । 

यसपालि स्वतन्त्र पार्टीका केही उम्मेदवार अभियानकर्ता पृष्ठभूमिका देखिन्थे । हामीकहाँ प्राकृतिक घटनापछि चाउचाउ, बिस्कुट, पाल आदि बाँड्ने, कुनै अमानवीय घटनापछि सडकमा उत्रनुलाई मात्रै ‘अभियान’ भनेर बुझ्ने गरिन्छ । हिजो संविधानसभा कालमा देश निकै बन्द हुन्थ्यो । त्यतिबेला उज्वल थापाले विवेकशील नेपालीका नामबाट अभियान चलाए– नेपाल खुला छ, गरिखानदेऊ... । यसले पछि पार्टीको रूप लियो तर जोडिने र फुट्ने क्रममा यो पार्टी छिन्नभिन्न हुँदै गयो । 

मानिसलाई छिमेकीको प्रभाव बढी पर्छ । भारतमा अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानकै बीचबाट एउटा पार्टी जन्मियो– आम आदमी पार्टी । हामीकहाँ डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको बेथितिलाई लिएर अनशन बस्न थाले । डा. केसीले पनि अन्ना हजारेले जस्तै केही अभियानकर्ता जन्माएका छन् । हिजो डा. केसी, उज्वल थापा आदिसँग अभियानमा हिँड्नेहरू आज रवि लामिछानेको पार्टीमा जोडिएको पनि देखिन्छ । 

अभियान अभियानकै रूपमा ठीक हुन्छ, आन्दोलन खास माग पछि बन्द हुन्छ । जनताले सधैँ आन्दोलन र अभियान चाहँदैनन् । अब दुवैले राजनीतिक पद्धति र संस्कारतिर लाग्नुपर्छ । 

संसदीय राजनीतिमा बहस, संवाद र सहमति अहं हुन्छ । यो ‘खिचडी संसद्’ सहमति गरेर अगाडि बढोस्, पाँच वर्षसम्म चुनावको नाम नलिओस्, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि लागोस्, शुभकामना ।

***

अब देश यति धेरै विचार बोकेका दलहरूबाट चल्न सक्दैन । दुई पार्टी पद्धतितिर जाने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा लागू गर्ने, प्रमुख पदको कार्याकाल तोक्नेतिर पनि हामी लाग्नुपर्छ । यसका लागि आन्दोलन र अभियान गर्न नपरे हुने ! 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।